‘दूरसञ्चारको बक्यौता महिनाभित्रै उठाऊ’

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — संसद्को अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार समितिले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै बक्यौता असुल नभएसम्म थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तार रोक्नु भनेको छ । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी भएको समितिले जनाएको छ । यसमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरबापतको रकम समावेश छैन । १२ औं पटकको बिक्रीपछि उसले झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको रकम तिर्न बाँकी छ । केही सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तिरेका छैनन् ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीबापत र दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

वर्षौंदेखि सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम नतिरेपछि समितिले छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बोलाएको थियो । उनीहरूसहितको छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत मात्रै कम्पनीले तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।

वर्षौंदेखि बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम प्रालि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । उसले तिर्नुपर्ने प्रिक्वेन्सी दस्तुर ४० करोड ८० लाखमा जरिवाना जोड्दा ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगेको छ ।

यूटीएलले तिर्न बाँकी शीर्षक यो मात्रै होइन । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हरेक शीर्षकमा उसको बक्यौता छ । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने रकम १ अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

सोहीअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ लाख बुझाउनुपर्ने थियो । यसअघि पाँच पटकको किस्ता कहिले समयमै र कहिले ढिला गरी तिरेको कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिर्न ढिलाइ गर्नेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेपछि यूटीएलले यो वर्षको रोयल्टी किस्ता रकम बढेर २१ करोड २३ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।

कम्पनीले नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँसमेत तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत चैतमा यूटीएललाई दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेखित सबैभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यूटीएलले जरिवानाको रकमसमेत अहिलेसम्म तिरेको छैन ।

रोयल्टीबापत यो वर्ष तिर्नुपर्ने किस्तासहित यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई गरी कुल करिब ७८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसमा उसले तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम समावेश गरिएको छैन ।

धेरै बक्यौता नतिर्नेको सूचीका नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी पनि छ । नेपाल स्यास्टेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७१ करोड ५० लाख ३२ हजारभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो ।

कम्पनीले २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पाएको छैन । सीजी कम्युनिकेसनले पनि २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बढी रकम प्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्न बाँकी छ । उसले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । यो अवधिमा उसको जरिवाना मात्रै ८ करोडभन्दा बढी भएको छ ।

गत माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सीजीले करिब२९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । दोस्रो किस्ता उसले आगामी माघ मसान्तभित्रतिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।

नीतिले थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको छ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरी फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्याम श्रेष्ठले करको दायरामा नआउने सेवा प्रदायकलाई निश्चित समय दिएर बक्यौता चुक्ता गर्ने अवधि दिँदा पनि नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रोजगारदाताले सिधै श्रमिक लिन नपाउने 

तालिम दिई रोजगार दिने रोजगारदातालाई वित्तीय प्रोत्साहनको सुविधा 
होम कार्की

काठमाडौँ — रोजगारदाताले श्रमिकलाई सिधै आफूखुसी भर्ना गरी काममा लगाउन नपाइने भएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक लिनुपर्नेछ । केन्द्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ देखि लागू हुँदै छ ।

निर्देशिकाकाअनुसार निजी क्षेत्रले आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान गरी त्यसको जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सूचीबाट लिनुपर्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । रोजगारदाताले श्रमिकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि नै विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।

‘रोजगारदातालाई जस्तो श्रमिक चाहिन्छ । त्यही प्रकृतिको श्रमिक सेवा केन्द्रबाटै उपलब्ध हुन्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने । तिनै तहका सरकारद्वारा सञ्चालित सरकारी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै लिनुपर्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुखमार्फत केन्द्रसँग श्रमिक माग गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

नियमित कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना नभए कामका लागि पारिश्रमिक ढाँचामा छुट्टै रोजगार आयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयको भूमिका किटान गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा सहयोग सुनिश्चित गर्न हरेक विषयगत मन्त्रालयको नीति तथा योजनाहेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यक्रमको सम्पर्क अधिकृत तोकेको छ । बेरोजगारलाई
तालिमदिई रोजगार दिने उद्योग प्रतिष्ठानलाई वित्तीय प्रोत्साहनउपलब्ध गराउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलेजनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT