आफैं सञ्चालक आफैं ऋणी

गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह, संस्थागत सुशासन उल्लंघन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक अफ काठमान्डु (बीओके) मा सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीले कानुन विपरीत सोही बैंकबाट ऋण लिएको भेटिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ ले सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीलगायतले आफू संलग्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था विपरीत बैंकमा स्वार्थ बाझिने गरी संस्थापक सेयरधनी डम्बरबहादुर मल्लले आफू संलग्न तत्कालीन कम्पनी ‘ग्रिनलाइन इन्टरनेसनल प्रालि’ का नाममा ऋण लिएको राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षणले देखाएको छ ।

बैंकमा मल्ल र उनकी श्रीमती रीताको नाममा ठूलो संख्यामा संस्थापक सेयर छ । मल्ल पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । उनी पञ्चायतकालमा मन्त्री थिए । यो कम्पनी हाल सञ्चालनमा छैन । ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलसँग हाल बैंकका सञ्चालक हेमराज सुवेदीको पनि संलग्नता रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

‘ग्रिनलाइन इन्टरनेसलको सम्पूर्ण ऋण असुली प्रक्रिया बोर्ड सञ्चालकबाट प्रभावित भएको देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा कैफियत देखाएपछि बैंकले एक अध्ययन टोलीमार्फत अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानमा ऋणी कम्पनी (ग्रिनलाइन) को कारोबारमा सञ्चालक सुवेदी संलग्न रहेको स्रोतले बताएको छ ।

सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीले आफू आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कानुनले बर्जित गरेका सुविधा लिन नपाइने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । ‘सञ्चालक र संस्थापकले आफू संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु कानुन विपरीत हो,’ उनले भने, ‘बद्नियतपूर्ण ढंगले कुनै काम कारबाही गर्न पनि पाइँदैन ।’ त्यसो गरेको प्रमाणित भए नियामक निकायबाट कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।

बाफियाको दफा ५० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फार्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फार्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न ।’

कर्जाको कथा
केही महिनाअघि स्थलगत सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको एक टोली बीओके आयो । अध्ययनका क्रममा टोलीले ‘ग्रिनलाइन’ को नाममा प्रवाह भएको ऋणमा कैफियत भेटायो । उक्त कुरा बोर्डसमक्ष राखेर टोली फर्कियो ।

त्यसपछि बैंकले एक टोली गठन गरी उक्त ऋणमा को कसको संलग्नता छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न लगायो । प्रतिवेदनमा ग्रिनलाइनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालक सुवेदी र संस्थापक मल्लको संलग्नता रहेको देखियो ।

स्रोतका अनुसार बैंकले ०६७/६८ तिर बैंकले ग्रिनलाइनलाई करिब ९ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । ग्रिनलाइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो । त्यतिबेला ग्रिनलाइनको संस्थापक सेयरधनीमा प्रमोदशमशेर राणा, हेमराज सुवेदीलगायत व्यक्ति थिए ।

हाल सुवेदी बैंकमा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक छन् । उक्त कम्पनीमा सुवेदीको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो । पछि उक्त कम्पनीमा डम्बरबहादुर मल्ल पनि सल्लाहकारका रूपमा आबद्ध भएको देखिन्छ । यता बैंकमा मल्ल सुरुदेखि नै संस्थापक थिए ।

ग्रिनलाइनमा उनी सल्लाहकार मात्र भए पनि कम्पनीको बीओकेसँगको वित्तीय कारोबारमा उनको हस्ताक्षर छ । ‘करिब एक दर्जन कारोबारमा मल्लकै ग्यारेन्टी देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । यसरी एकै व्यक्ति ऋण दिने र ऋण लिने कम्पनीको जिम्मेवार पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले त्यसो गर्न नपाइने व्यवस्था बाफियामा छ ।

ग्रिनलाइनमा ऋण प्रवाह हुँदा डम्बरबहादुर मल्लकी श्रीमती रीता मल्ल बैंकमा सञ्चालक थिइन् । मल्लले आफू संस्थापक सेयरधनी र श्रीमती सञ्चालक रहेको बैंकको ऋणी कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको अनुसन्धानले औंल्याएको छ ।

यसकारण संस्थापक स्वंयले बैंकबाट ऋण लिएर लाभान्वित भएको देखिएकाले कानुन विपरीत भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । ‘बैंकका संस्थापक सेयरधनीबाट ऋणी कम्पनी ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलको बैंक खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सल्लाहकार प्रत्यक्ष रूपमा खाता सञ्चालनमा संलग्न भएकाले राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएको जनाएको छ । यसबारेमा मल्लसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले कुरा गर्न चाहेनन् ।

ग्रिनलाइनमा ऋण प्रवाह गर्दा तयार पारिएको कागजातमा सुवेदी (हालका सञ्चालक) को बैंक ग्यारेन्टी आउने उल्लेख भए पनि ग्यारेन्टीबिना नै ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यसको अर्थ तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अघिकृत र ऋण विभागका प्रमुखले ऋण प्रवाह गर्दा लापरबाही गरेको देखिन्छ । ‘प्रमुख कार्यकारी र ऋण विभाग प्रमुखलाई सञ्चालकले दबाबमा राखेर ऋण प्रवाह गरेको पनि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक सबै कागज प्रमाणपत्र नभएकै अवस्थामा पनि ऋण प्रवाह भएको छ ।’

उक्त ऋण सम्बन्धमा बैंकमा धेरै कागजपत्र लुकाइएको छ । ‘सेयर होल्डरको ग्यारेन्टी नलिई ऋण दिइएको भटियो । यसको अर्थ कि ग्यारेन्टी आएन, कि लुकाइयो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुवेदी बैंकका सञ्चालक हुन आउनुअघि नै ग्रिनलाइनमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको देखिन्छ ।

त्यस बेला उनले आफ्नो सेयर अमृत सुवेदी नाम गरेको व्यक्तिलाई बेचेका थिए । अमृत सुवेदी को हुन् भन्ने बारेमा बैंकलाई कुनै जानकारी छैन । किनकि उनी ऋणी कम्पनीका एक जना सेयरधनी हुन् । उनले सेयर बिक्री गरे पनि ऋण लाने बेलादेखि उनको कम्पनीमा संलग्नता रहेकाले स्वार्थ बाझिएको भनाइ राष्ट्र बैंकको छ ।
लामो समय ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले ०७० चैतमा कर्जा ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पठाएको थियो । न्यायाधिकरणले ०७३ जेठमा ग्रिनलाइन इन्टरनेसलनका नाममा १२ करोड ४४ लाख ६० हजार रुपैयाँ ठहर गरेको थियो । ‘अहिले साँवा–ब्याज जोड्दा रकम बढेको हुन सक्छ,’ न्यायाधिकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाले भने । हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल रकम असुल गर्न नसकिएको उनले बताए ।

बैंकले ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा पठाउँदा प्रतिवादीमा ग्रिनलाइन र त्यसका अरू संस्थापक सेयरधनीको नाम राखिएको छ । जबकि सुवेदीको सेयर खरिद गरिएको भनिएको अमृत सुवेदीको नाम छैन । यसकारण पनि उक्त कम्पनीमा हाल बैंकका सञ्चालक सुवेदीको पनि संलग्नता रहेको देखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा बीओकेका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘एउटा ऋणमा राष्ट्र बैंकले कैफियत देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बाफियाको प्रावधानअनुसार काम अघि बढाइएको छ ।’ बैंकले नियमसंगत रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेकाले तत्काल सबै कुरा भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘प्रक्रिया चलिरहेकाले अहिले सबै कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलको ऋण असुली प्रक्रिया सञ्चालकको स्वार्थबाट प्रभावित भएको र संस्थापकले ऋणको लाभ लिएको देखाएपछि बैंकको बोर्डले सञ्चालक सुवेदीलाई बोर्ड बैठकमा उपस्थित नहुन पत्र काटेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि सुवेदी बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । यसबारे सुवेदीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘म आफैं सञ्चालक समितिमा छु । यसकारण यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन ।’

ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलमा संलग्न देखिएपछि बैंकले संस्थापक सेयरधनी डम्बरबहादुर मल्ललाई ऋण भुक्तानीका लागि पत्र काटेको छ । ‘सुरुमा करिब नौ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भए पनि त्यसको साँवा–ब्याज गर्दा अहिले करिब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही रकम भुक्तानीका लागि बैंक व्यवस्थापनले मल्ललाई पत्र काटेको हो ।’ उक्त ऋणबापत बैंकले प्रोभिजनिङ गरिसकेकाले बैंकको वित्तीय अवस्थामा फरक नपर्ने स्रोतले बताएको छ । ‘त्यो ऋण असुली भएपछि बैंकको नाफामा जोडिने हो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंक पछि हटयो
स्थलगत सुपरिवेक्षणमा बीओकेमा संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएको भेटिए पनि कारबाही गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ऋण असुली प्रक्रिया बोर्डबाट प्रभावित भएको, सञ्चालकको स्वार्थ बाझिएको, संस्थापक सेयरधनी ऋणी कम्पनीको कारोबारमा संलग्न रहेको लगायत कैफियत भेटिएकाले बाफियाको उल्लंघन भएको भन्दै कारबाही गरिने जनाएको थियो ।

‘बीओकेमा सुशासनको समस्या छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डमा मल्ल र पन्त समूहबीच विवादले यस्तो अवस्था ल्याएको हो । समस्या यथाशीध्र समाधान गर्न निर्देशन दिएका छौं । तोकिएको मितिभित्र समस्या समाधान नभए कानुनअनुसार कारबाही गरी थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाइनेछ ।’

करिब तीन साताअघि राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरी ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाबमोजिम तीन महिनाभित्र ऋण असुली गर्न निर्देशन दिएको छ । सुरुमा संस्थागत सुशासन विपरीत काम भएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकले निकै सरल तरिकाले ऋण असुलीका लागि मात्र निर्देशन दिएकाले राष्ट्र बैंक कारबाहीबाट पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको टोलीले सबै सञ्चालकलाई राखेर संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएकाले कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने भन्दै हकारेका थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पत्र फरक आशयको आयो । यसले अचम्मित बनाएको छ । राष्ट्र बैंक किन पछि हटयो बुझिएन ।’

सुपरिवेक्षणमा कैफियत रहेको भेटिएपछि कारबाहीको सट्टा किन सामान्य पत्र मात्र पठाएको भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका एक उच्च अघिकारीले भने, ‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएका सबै कुरा सत्य नहुन पनि सक्छन् ।’

राष्ट्र बैंक एक पूर्व डेपुटी गभर्नर भने यो भनाइमा सहमत छैनन् । ‘सुपरिवेक्षणमा सूक्ष्म तरिकाले राम्रोसँग अध्ययन गरिन्छ, यसकारण अधिकांश तथ्य गलत हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा देखिएका कैफियतमा बैंकले प्रमाणसहित चित्त बुझ्दो जवाफ दिएपछि प्रारिम्भक प्रतिवेदनको तथ्य फरक पर्ने हो । ग्रिनलाइन इन्टरनेसनल ऋणी रहेको मुद्दामा बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन ।’

बीओके आफैंले गरेको अनुसन्धानमा पनि सञ्चालकको स्वार्थ र संस्थापक सेयरधनीको ऋणी कम्पनीसँग संलग्नता देखिनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंक राजनीतिक दबाबमा परेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनले आरोप लगाए ।

ग्रिनलाइनका मुख्य सेयरधनी प्रमोदशमशेर राणा हुन् । मल्ल, सुवेदीलगायत व्यक्ति व्यावसायिक साझेदार हुन् । यसकारण उक्त मुद्दामा कारबाही नगर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट राष्ट्र बैंकमा दबाब परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘दूरसञ्चारको बक्यौता महिनाभित्रै उठाऊ’

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — संसद्को अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार समितिले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै बक्यौता असुल नभएसम्म थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तार रोक्नु भनेको छ । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी भएको समितिले जनाएको छ । यसमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरबापतको रकम समावेश छैन । १२ औं पटकको बिक्रीपछि उसले झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको रकम तिर्न बाँकी छ । केही सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तिरेका छैनन् ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीबापत र दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

वर्षौंदेखि सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम नतिरेपछि समितिले छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बोलाएको थियो । उनीहरूसहितको छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत मात्रै कम्पनीले तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।

वर्षौंदेखि बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम प्रालि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । उसले तिर्नुपर्ने प्रिक्वेन्सी दस्तुर ४० करोड ८० लाखमा जरिवाना जोड्दा ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगेको छ ।

यूटीएलले तिर्न बाँकी शीर्षक यो मात्रै होइन । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हरेक शीर्षकमा उसको बक्यौता छ । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने रकम १ अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

सोहीअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ लाख बुझाउनुपर्ने थियो । यसअघि पाँच पटकको किस्ता कहिले समयमै र कहिले ढिला गरी तिरेको कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिर्न ढिलाइ गर्नेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेपछि यूटीएलले यो वर्षको रोयल्टी किस्ता रकम बढेर २१ करोड २३ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।

कम्पनीले नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँसमेत तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत चैतमा यूटीएललाई दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेखित सबैभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यूटीएलले जरिवानाको रकमसमेत अहिलेसम्म तिरेको छैन ।

रोयल्टीबापत यो वर्ष तिर्नुपर्ने किस्तासहित यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई गरी कुल करिब ७८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसमा उसले तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम समावेश गरिएको छैन ।

धेरै बक्यौता नतिर्नेको सूचीका नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी पनि छ । नेपाल स्यास्टेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७१ करोड ५० लाख ३२ हजारभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो ।

कम्पनीले २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पाएको छैन । सीजी कम्युनिकेसनले पनि २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बढी रकम प्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्न बाँकी छ । उसले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । यो अवधिमा उसको जरिवाना मात्रै ८ करोडभन्दा बढी भएको छ ।

गत माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सीजीले करिब२९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । दोस्रो किस्ता उसले आगामी माघ मसान्तभित्रतिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।

नीतिले थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको छ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरी फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्याम श्रेष्ठले करको दायरामा नआउने सेवा प्रदायकलाई निश्चित समय दिएर बक्यौता चुक्ता गर्ने अवधि दिँदा पनि नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्