पशु कल्याणकारी ऐन बनाउन आदेश

गत साउन १३ गते अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र षटकोण श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

मासुका लागि पशुपन्छीलाई साना–ठूला ट्रक र साइकलमा मुन्टो उधो पारी झुन्डाएर ओसारपसार गरिएको, निर्दयी तरिकाले एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा दैनिक ढुवानी गरिएको, गाई पाल्ने दूध दिन छाडेपछि सडकमा फाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वयले रिटउपर फैसला गर्दै आदेश जारी गरेका हुन् । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चले तत्काल पशु कल्याणकारी ऐन बनाई लागू गर्न आदेश दिएको बताए । ‘पशु कल्याणकारी ऐन नहुँदा पशुपन्छी पालेर सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति छ । ढुवानी गर्दा नाक–खुट्टा बाँध्ने । कुकुर पालेर बूढो भएपछि सडकमा छाड्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘ऐन बनेपछि यी प्रवृत्ति रोकिन्छ । सर्वोच्चको आदेश मंगलबारदेखि नै लागू गर्नुपर्छ ।’

राँगाभैंसी, सुँगुर, खसीबोका, हाँस, कुखुरालगायत मासु उत्पादनका लागि जीवित अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा ढुवानी गर्ने गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार एक जिल्ला वा कुनै एक क्षेत्रबाट अर्काे स्थानमा ओसारपसार गर्ने कार्यमा ठूला–साना ट्रकमा, मानिस बोक्ने सार्वजनिक यातायातका साधनको छत र डिक्कीमा राखेर ओसार–पसार

गर्ने गरिन्छ ।

‘पशुलाई ढुवानी गरिरहेको प्रक्रिया कुनै पनि कानुन तथा मापदण्डअनुरूप छैन,’ निवेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘उपत्यकामा दैनिक ५/६ सय राँगाभैंसी तराईबाट भित्रिन्छ । नाक छेंडी मुख उँभो बाँधिएको, पुच्छरलाई समेत बस्न नदिने गरी बाँधिएको हुन्छ ।

एकहोरो बिनाआराम र बिनाखाना काठमाडाैं ल्याउने तरिका बिल्कुलै कानुनविपरीत छ ।’ अन्य मासुजन्य पशु चौपायमा बाख्रा, भेडा, सुँगुर, पन्छीलाई समेत त्यही तरिकाले गाडीमा कोचेर ल्याइने पत्रमा छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनको छतमाथि र हावा नछिर्ने डिकीमा राखी ल्याइने गरिन्छ । पशुको ढुवानीमा भएको निर्दयी, क्रूर तथा कष्टदायी ढुवानी भएकाले तत्काल बन्द गर्न, कानुनको सही पालना गर्न गराउन विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट दायर भएको थियो ।

मासुजन्य पदार्थका लागि वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा कुनै पनि सवारी साधनभित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एकआपसमा ठोकिएर अगंभंग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न–गराउन परामादेश जारी गर्न निवेदन दिएको थियो । त्यसका लागि पशु ढुवानी हुने सडकहरूमा जाँचको पर्याप्त व्यवस्थासमेत गर्नुका साथै नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्न भन्ने सम्बन्धित निकायहरूको नाउँमा परमादेश जारी गर्न रिट दर्ता भएको थियो ।

पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरणमैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुका साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाके डोरीले बाँधी टाउकोमाथि पारी बाँध्ने र पशुको पुच्छर र खुट्टामा बाँधी बस्न नमिल्ने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले बाँध्ने कुनै पनि निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गर्न–गराउनका साथै तत्काल पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्नू, गराउनू भन्नेसमेतको परमादेश जारी गर्न निवेदन थियो ।

पशु कल्याणकारी ऐनसँगै सर्वोच्चले पशु ढुवानी ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । निवेदक श्रेष्ठका अनुसार यसअघि सर्वोच्चले साउन २१ गते आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जानकारका अनुसार पशु सेवा ढुवानी ऐन मुख्यत: पशु सेवा विभागको जिम्मेवारी हो । ऐनअनुसार विभागले विभिन्न नाकामा अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्छ ।