१९ करोड मात्रै तिरेर टेलिकमले दियो निवेदन

सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिंदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको छ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क तय नगर्दा नेपाल टेलिकमले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर नवीकरणको निवेदन दिएको छ । टेलिकमले आइतबार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको हो ।

दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुसार टेलिकमले सोमबारभित्रमा शुल्कसहित निवेदन दिइसक्नुपर्ने थियो । सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिंदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको हो । टेलिकमले अनुमतिपत्र दस्तुरबापत २१ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।

टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रो पटक नवीकरण गर्दा पनि यति रकम मात्रै तिरेको थियो । प्राधिकरणले सरकारले नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तसहित टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले टेलिकमले नवीकरणका लागि आइतबार निवेदन दिएको र प्राधिकरणको बोर्डले यसबारे निर्णय गर्ने बताए । ‘अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत रकमसहित निवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘नवीकरणबारेको निर्णय बोर्डले गर्छ ।’

पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री सरकारले निर्णय नगर्दा अर्बौं राजस्व गुम्नु दु:खद भएको बताउँछन् । ‘सरकारले पहिलो नवीकरण शुल्क पनि किस्तामा तिर्न दिएर एकमुष्ट प्राप्त हुने राजस्व प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकार अनिर्णीत हुँदा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्छ, सरकारलाई घाटा हुन्छ ।’

दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुरबारे प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा प्राधिकरण शुल्क निर्धारणका लागि सरकारसँग आश्रित भएको हो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिंदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले जति रकम तिर्छन् सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । तर, दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो पटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ ।

सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर दोस्रो पटकबाट यति लिने भनेर निर्णय गरे नेपाल टेलिकमले अघिल्लो नवीकरणको बाँकी दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको छ ।

प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक मंसिरमा पनि मन्त्रालयलाईयही राय पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि ४ प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग छ । सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाकोअनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।

हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसँग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ । आधारभूत टेलिफोन सेवको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलो पटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म पनि किस्ता तिरिरहेका छन् । पहिलो नवीकरणको किस्ता तिर्दातिर्दै नेपाल टेलिकमले २०७१ मा दोस्रो पटक मोबाइल सेवाको अनुमतिको नवीकरण गरेको थियो । पहिलो नवीकरणमा २० अर्ब तिर्ने सहमति भएअनुसार दुवै कम्पनीले किस्तामा रकम तिरिरहेका भए पनि दोस्रो नवीकरणमा कति लिने भनेर तत्कालीन सरकारले निर्णयगर्न सकेन ।

नीतिगत अन्योल हँुदा प्राधिकरणले पछि सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने सर्तसहित टेलिकमसँग १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिएर २०७१ मा अनुमति नवीकरण गरेको थियो । अब सरकारले नवीकरण शुल्क कायम गरे नेपाल टेलिकमले २०७१ मा नवीकरण गर्दाको बाँकी शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नवीकरण शुल्क कायम गर्न नसकेको र दुवै कम्पनीलाई किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा दिएको भन्दै संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकले पनि यसमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक सञ्चार मन्त्रालयले आफ्ना पूर्वसहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकारबाही अध्ययन तथा सुझाव समितिले पनि नवीकरण शुल्क कायम नगरिंदा राजस्व गुमेको भन्दै सरकारलाई नवीकरण शुल्क तोक्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पशु कल्याणकारी ऐन बनाउन आदेश

पशु ढुवानीमा भएको निर्दयी, क्रूर तथा कष्टदायी ढुवानी भएकाले तत्काल बन्द गर्न निवेदकले माग गरेका थिए 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पशु कल्याणकारी ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्का र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र पशु सेवा विभागको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

गत साउन १३ गते अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र षटकोण श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

मासुका लागि पशुपन्छीलाई साना–ठूला ट्रक र साइकलमा मुन्टो उधो पारी झुन्डाएर ओसारपसार गरिएको, निर्दयी तरिकाले एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा दैनिक ढुवानी गरिएको, गाई पाल्ने दूध दिन छाडेपछि सडकमा फाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वयले रिटउपर फैसला गर्दै आदेश जारी गरेका हुन् । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चले तत्काल पशु कल्याणकारी ऐन बनाई लागू गर्न आदेश दिएको बताए । ‘पशु कल्याणकारी ऐन नहुँदा पशुपन्छी पालेर सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति छ । ढुवानी गर्दा नाक–खुट्टा बाँध्ने । कुकुर पालेर बूढो भएपछि सडकमा छाड्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘ऐन बनेपछि यी प्रवृत्ति रोकिन्छ । सर्वोच्चको आदेश मंगलबारदेखि नैलागू गर्नुपर्छ ।’

राँगाभैंसी, सुँगुर, खसीबोका, हाँस, कुखुरालगायत मासु उत्पादनका लागि जीवित अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा ढुवानी गर्ने गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार एक जिल्ला वा कुनै एक क्षेत्रबाट अर्काे स्थानमा ओसारपसार गर्ने कार्यमा ठूला–साना ट्रकमा, मानिस बोक्ने सार्वजनिक यातायातका साधनको छत र डिक्कीमा राखेर ओसार–पसार
गर्ने गरिन्छ ।

‘पशुलाई ढुवानी गरिरहेको प्रक्रिया कुनै पनि कानुन तथा मापदण्डअनुरूप छैन,’ निवेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘उपत्यकामा दैनिक ५/६ सय राँगाभैंसी तराईबाट भित्रिन्छ । नाक छेंडी मुख उँभो बाँधिएको, पुच्छरलाई समेत बस्न नदिने गरी बाँधिएको हुन्छ ।

एकहोरो बिनाआराम र बिनाखाना काठमाडाैं ल्याउने तरिका बिल्कुलै कानुनविपरीत छ ।’ अन्य मासुजन्य पशु चौपायमा बाख्रा, भेडा, सुँगुर,पन्छीलाई समेत त्यही तरिकाले गाडीमा कोचेर ल्याइने पत्रमा छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनको छतमाथि र हावा नछिर्ने डिकीमा राखी ल्याइने गरिन्छ । पशुको ढुवानीमा भएको निर्दयी, क्रूर तथा कष्टदायी ढुवानी भएकाले तत्काल बन्द गर्न, कानुनको सही पालना गर्न गराउन विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट दायर भएको थियो ।

मासुजन्य पदार्थका लागि वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा कुनै पनि सवारी साधनभित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एकआपसमा ठोकिएर अगंभंग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न–गराउन परामादेश जारी गर्न निवेदन दिएको थियो । त्यसका लागि पशु ढुवानी हुने सडकहरूमा जाँचको पर्याप्त व्यवस्थासमेत गर्नुका साथै नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्न भन्ने सम्बन्धित निकायहरूको नाउँमा परमादेश जारी गर्न रिट दर्ता भएको थियो ।

पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरणमैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुका साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाके डोरीले बाँधी टाउकोमाथि पारी बाँध्ने र पशुको पुच्छर र खुट्टामा बाँधी बस्न नमिल्ने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले बाँध्ने कुनै पनि निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गर्न–गराउनका साथै तत्काल पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्नू, गराउनू भन्नेसमेतको परमादेश जारी गर्न निवेदन थियो ।

पशु कल्याणकारी ऐनसँगै सर्वोच्चले पशु ढुवानी ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । निवेदक श्रेष्ठका अनुसार यसअघि सर्वोच्चले साउन २१ गते आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जानकारका अनुसार पशु सेवा ढुवानी ऐन मुख्यत: पशु सेवा विभागको जिम्मेवारी हो ।ऐनअनुसार विभागले विभिन्न नाकामा अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT