अरुण तेस्रोको सुरक्षाप्रति भारतको चासो

मन्त्री पुनले लगानीको सुरक्षाका लागि जुनसुकै किसिमको कदम चाल्न नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षालाई लिएर चासो व्यक्त गरेको छ । 

नयाँ दिल्लीमा सोमबार जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन (बायाँ) भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहका साथ । तस्बिर: नेपाली दूतावास नयाँदिल्ली

भारतका केन्द्रीय राज्यमन्त्री आरके सिंहले भारत भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको शिष्टाचार भेटमा चासो व्यक्तगरेका हुन् ।

Citizen


भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजको लगानीमा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाट जडित क्षमताको उक्त आयोजनाका कार्यालयहरूमा समयसमयमा भइरहेको भौतिक आक्रमणलाई लिएर भारतले चासो व्यक्त गरेको हो । गत साता परियोजनाको तुम्लिङटारस्थित साइट कार्यालयमा अज्ञात समूहले बम विस्फोट गराएको थियो ।

उक्त भेटमा सँगै रहेका एक सरकारी अधिकारीका अनुसार मन्त्री पुनले लगानीको सुरक्षाका लागि जुनसुकै किसिमको कदम चाल्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत अरुण तेस्रो परियोजनाको उत्पादन लाइसेन्स भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत् निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले पाएको थियो । परियोजनाको औपचारिक शिलान्यास गत वर्ष दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए ।

सतलज र नेपाल सरकारबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो परिजोनाको स्वामित्व २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

कम्पनीबाट नेपालले १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछ । पीडीए सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । भेटमा भारतीय पक्षले ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण निर्माणका लागि पनि इच्छा व्यक्त गरेको थियो । भेटमा भारतीय मन्त्री सिंहले अरुण तेस्रो लागि गरिएको सर्त तथा प्रावधानअनुसार यदि नेपालले मान्छ भने आफूहरू तल्लो अरुण पनि विकास गर्न चाहेको बताएका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको काम केहीअघि बढेपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र त्यसपछि त्यही सकारात्मक माहोलमा सकारात्मक निर्णय गर्न सकिने कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए । सन् २०१२ मा सरकारले परियोजनाको उत्पादन लाइसेन्स ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरलाईदिएको थियो । पचास प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स हात पारेको पावरले लामो समयसम्म पनि परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीका अनुसार भेटमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन, एनर्जी बैंकिङ, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा पनि भेटमा छलफल भएको थियो । केहीअघि पोखरामा भएको दुई देशका ऊर्जासम्बद्ध अधिकारीहरूको बैठकमा एनर्जी बैंकिङमा सहमति बनेको थियो ।

भेटमा उक्त सहमतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालमा विद्युत् ऊर्जा बढी भएका बेला भारतमा अत्यधिक माग हुने र भारतमा कम माग हुने हिउँदमा नेपालमा बिजुली अपुग हुने भएकाले यो असन्तुलन सम्बोधन गर्न दुवै मुलुक इनर्जी बैंकिङको अवधारणा लागू गर्न सहमत भएका हुन् ।

विशेषगरी दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आगामी वर्ष सम्पन्न हुने र त्यसपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भएकाले नेपाली पक्षले भारतसमक्ष त्यसअघि नै एनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ । आजको भेटमा भारतीय पक्षले एक वर्षभित्रै एनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ ।

त्यसैगरी ४०० केभीको १३० किमि बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यसमा नेपालले लागतको व्यवस्थापन टुंगो लगाउँदा प्रसारण लाइनको प्रयोग सुरुका केही वर्ष आयातका लागि गर्ने भए पनि त्यसपछि मूलत: भारत निर्यातकै लागि प्रयोग हुने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

भारतले भने यसलाई व्यापारिक कोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ । भेटमा दुवै देशका सरकारको अनुदानमा बनाउने वा जोखिम बाडँफाँड गर्ने भन्ने विकल्पको विस्तृत लेखापरीक्षण गरेर टुंगोमा पुग्ने समझदारी पनि बनेको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०९:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१९ करोड मात्रै तिरेर टेलिकमले दियो निवेदन

सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिंदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको छ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क तय नगर्दा नेपाल टेलिकमले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर नवीकरणको निवेदन दिएको छ । टेलिकमले आइतबार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको हो ।

दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुसार टेलिकमले सोमबारभित्रमा शुल्कसहित निवेदन दिइसक्नुपर्ने थियो । सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिंदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको हो । टेलिकमले अनुमतिपत्र दस्तुरबापत २१ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।

टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रो पटक नवीकरण गर्दा पनि यति रकम मात्रै तिरेको थियो । प्राधिकरणले सरकारले नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तसहित टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले टेलिकमले नवीकरणका लागि आइतबार निवेदन दिएको र प्राधिकरणको बोर्डले यसबारे निर्णय गर्ने बताए । ‘अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत रकमसहित निवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘नवीकरणबारेको निर्णय बोर्डले गर्छ ।’

पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री सरकारले निर्णय नगर्दा अर्बौं राजस्व गुम्नु दु:खद भएको बताउँछन् । ‘सरकारले पहिलो नवीकरण शुल्क पनि किस्तामा तिर्न दिएर एकमुष्ट प्राप्त हुने राजस्व प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकार अनिर्णीत हुँदा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्छ, सरकारलाई घाटा हुन्छ ।’

दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुरबारे प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा प्राधिकरण शुल्क निर्धारणका लागि सरकारसँग आश्रित भएको हो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिंदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले जति रकम तिर्छन् सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । तर, दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो पटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ ।

सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर दोस्रो पटकबाट यति लिने भनेर निर्णय गरे नेपाल टेलिकमले अघिल्लो नवीकरणको बाँकी दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको छ ।

प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक मंसिरमा पनि मन्त्रालयलाईयही राय पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि ४ प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग छ । सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाकोअनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।

हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसँग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ । आधारभूत टेलिफोन सेवको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलो पटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म पनि किस्ता तिरिरहेका छन् । पहिलो नवीकरणको किस्ता तिर्दातिर्दै नेपाल टेलिकमले २०७१ मा दोस्रो पटक मोबाइल सेवाको अनुमतिको नवीकरण गरेको थियो । पहिलो नवीकरणमा २० अर्ब तिर्ने सहमति भएअनुसार दुवै कम्पनीले किस्तामा रकम तिरिरहेका भए पनि दोस्रो नवीकरणमा कति लिने भनेर तत्कालीन सरकारले निर्णयगर्न सकेन ।

नीतिगत अन्योल हँुदा प्राधिकरणले पछि सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने सर्तसहित टेलिकमसँग १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिएर २०७१ मा अनुमति नवीकरण गरेको थियो । अब सरकारले नवीकरण शुल्क कायम गरे नेपाल टेलिकमले २०७१ मा नवीकरण गर्दाको बाँकी शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नवीकरण शुल्क कायम गर्न नसकेको र दुवै कम्पनीलाई किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा दिएको भन्दै संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकले पनि यसमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक सञ्चार मन्त्रालयले आफ्ना पूर्वसहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकारबाही अध्ययन तथा सुझाव समितिले पनि नवीकरण शुल्क कायम नगरिंदा राजस्व गुमेको भन्दै सरकारलाई नवीकरण शुल्क तोक्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT