कालीमाटी तरकारी बजार : खारेजीमा परेका स्टल भाडा नतिरी चल्दै

खारेज भनिएका ती स्टलहरू भाडा नतिरी पाँच महिनायता निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । बिचौलियाको आरोप लागेका ती व्यवसायीलाई हटाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ भाडासमेत असुल्न सकेको छैन । ‘खारेज गरिएका मध्ये २७ वटाले अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका छन्,’ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजबहादुर पौडेलले भने, ‘अन्यको हकमा छिट्टै हटाउँछौं ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले गत असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खारेज गरेको बताएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालय र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले त्यसलाई लागि उपलब्धिको सूचीमा समेत राखेको छ । ‘समितिको बजार क्षेत्रभित्र कारोबारका लागि इजाजत लिई कारोबार गर्ने व्यवसायीमध्ये समितिबाट २०७५ जेठ महिनामा अनुगमन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका ९८ जना व्यवसायीहरूका सम्बन्धमा समितिबाट स्पष्टीकरण सोधी समितिको मिति भदौ १९ र असोज २ गतेको निर्णयअनुसार ५७ जना व्यवसायीको इजाजत खारेज भएको छ,’ समितिले उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

समितिले पनि खारेज गरेको दाबी गरे पनि व्यवसायीहरूले भाडासमेत तिरेका छैनन् । रातोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई नहटाउँदा समितिलाई समेत आर्थिक नोक्सानी भएको छ । ‘हटाउने निर्णय भएपछि भाडा उठाउने कुरा भएन । अहिले व्यवसायीलाई दोहोरो फाइदा भएको छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘सटर भाडा नतिरी सञ्चालन गर्न पाएका छन् ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले समितिका कर्मचारीको आर्थिक मोहले करिब पाँच महिनादेखि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको बताए । ‘राजनीतक, बिचौलिया र व्यापारिक दबाबमा सरकार फसेको अवस्था छ । ठोस निर्णय र क्षमताको अभाव हुँदा पनि बजार सुधार हुन सकेन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता सधै बिचौलियाको चेपुवामा परे ।’

यसअघि समितिले नै गरेको अध्ययनमा एउटा स्टल पाँच जनासम्मलाई बिक्री गरेर आम्दानी गरेको पाइएको थियो । व्यवसायीहरूले २० हजारको सटर भाडा १ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको भेटिएको थियो । व्यवसायीले चर्को भाडा तिर्दा उपभोक्तासँग पनि सोहीअनुसार असुल्दै आएको पाइएको थियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा पनि चर्को मूल्य लिएको पुष्टि भएको थियो । विभागको अनुगमन टोलीले भदौ पहिलो साता अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरूले बिलबीजक जारी नगरेको, महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको फेला परेको थियो । अनुगमनका क्रममा टोलीले तरकारी बोकेको सवारी नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीबीच विवाद भएको थियो । त्यसको विरोधमा अनुगमन टोलीलाई तरकारी बजारमै घेराबन्दी गरेका थिए । विरोधमा उत्रिसकेका व्यवसायीले बिक्री नगर्ने घोषण गरेका थिए ।

बेथिति अन्त र बजार व्यवस्थित बनाउन गठित कार्यदलले ती स्टललाई खारेज गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक पौडेल व्यवसायीबाट अनियमित तरकारीकाले सञ्चालन गरेको पाएपछि २० वर्षमा पहिलो पटक कारबाही गरिएको बताए । कतिपय कार्यहरू ढिला सुरु भए पनि सकारात्मक संकेत दिएको उनले दाबी गरे । ‘व्यवसायीहरू स्वयं उपस्थित नहुँदा र अन्यमार्फत कारोबार गराएको पाएपछि ९८ वटालाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ५७ जनाको कुनै पेस गर्न सकेन । खारेज गरियो,’ उनले भने, ‘चित नबुझेपछि केही व्यवसायी अदालत गए । अदातलले बुझ्ने क्रममा तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसैले निकाल्ने कुरा मिलेन । कारोबार गरिरहेका छन् ।’

अदालतले २७ वटाका नाममा स्टेर अर्डर दिए पनि अन्य व्यवसायी यथावत रूपमा सञ्चालन भएका छन् । ती व्यवसायीहरूले भाडासमेत बुझाएका छैनन् । ती व्यवसायीहरूले अटेरी गरेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले स्विकारे । ‘अन्यको हकमा स्टल खाली गर्न सूचना जारी गरेका थियौं । खाली गर्न अटेरी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सकभर हस्तक्षेप गर्न नपरोस् भन्ने हो । पुन: सूचना प्रकाशित गरेका छौं ।’ स्टल वितरण गर्न कार्यविधि तयार हुने क्रममा रहेको उनले बताए । त्यसपश्चात खारेजमा परेका व्यवसायीलाई हटाइने बताए ।

समितिका अध्यक्ष सुवेदीले पनि व्यवसायीलाई हटाउन र नयाँ राख्नका लागि मापदण्ड सूचक तयार गरेको बताए । ‘मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलका क्रममा छ । सूचक नहुँदा अन्यलाई दिन पनि सकिएन,’ मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले भने, ‘अब एकमुष्ठ हटाउँछौं ।’ समितिका अनुसार स्टल व्यवस्थापन गर्न भदौमा दुई उपसमिति गठन भएका थिए ।