प्रदेशमा परियोजना बैंक बन्ने 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले समझदारीपत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर गरे ।

महासंघले योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, व्यावसायिक योजनाको तयारी, भौतिक संरचनाको डिजाइन, स्टिमेट, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, आवश्यक मेसिन उपकरणहरूको स्पेसिफिकेसन, जग्गा छनोटका साथै बोलपत्रका कागजात तयार गरी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी परियोजना बैंक तयार पार्ने उल्लेख छ ।

परियोजनामा मौलिक पहिचान भएका वस्तु, सेवा, सीप र जनशक्तिका साथै स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय तह र प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । ‘प्रदेशको विकास तीव्र रूपमा गर्नका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनको मस्यौदा निर्माण भइसकेको र अहिले चलिरहेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरेर लगानीको ढोका खुल्नेछ ।’

कानुनी र नीतिगत रूपमा लगानीको ढोका खुलेपछि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको उनले सुनाए । यस प्रदेशमा भएको उत्पादन अन्य प्रदेश र विश्व बजारमा पुर्‍याउन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी आवश्यक रहेको राईले बताए ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको अन्त गरी व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारको संख्यामा वृद्धि गर्ने, हालको परनिर्भताको अवस्थालाई आयात प्रतिस्थापनका माध्यमबाट न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

‘ग्रामीण पर्यटन र कृषि व्यवसायलाई सँगसँगै अघि बढाई स्थानीयस्तरमै आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘मौलिक पहिचानका स्थानीय वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजार प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।’

मुलुकमा ४४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वन हुँदाहुँदै पनि काठ र तयारी फर्निचरका लागि आयात भइरहेको अवस्था छ । वनमा आधारित उद्यम विकास गरी व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले रोजगारीको सिर्जना गरी दिगो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको आङ्बोले बताए ।

‘वनमा आधारित उद्यम विकास कार्यक्रमद्वारा काष्ठ र गैरकाष्ठ दुवै प्रकारका वन पैदावारको वैज्ञानिक तरिकाले सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा रहेका युवा युवतीहरूलाई रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’

प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा प्रदेशस्तरको कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख रहेको छ ।

मन्त्री आङ्बोले समझदारीअनुसार तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघल प्रदेश १ ले साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष राणाले प्रदेश १ मा रहेको औद्योगिक तथा कृषि, वन, पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाहरूलाई प्रदेश सरकारसँगको समझदारीले साकार रूप दिन सहज भएको बताइन् । ‘यस प्रदेशमा रहेको निर्यातजन्य कृषिजन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँका पर्यटन र वन क्षेत्रलाई पनि विश्व बजारमा परिचित गराउन महासंघले भूमिका निर्वाह गर्छ ।’

सार्क उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ढुण्डिराज ढकालले उद्योग वाणिज्य महासंघसँग तत्कालीन सरकारले गरेको समझदारीअनुसार कृषिमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए । अहिले प्रदेश सरकारसँग महासंघले गरिरहेको एक स्थानीय तह एक उद्यम पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।