पञ्चेश्वरको प्रारूप फेर्न प्रस्ताव

भारतका जलस्रोत तथा सडक यातायात तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई पूर्ण रूपमा व्यापारिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । वल्ड सस्टेनेबल डेभ्लपमेन्ट समिटमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग मंगलबार भएको भेटमा मन्त्री गडकरीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

गडकरी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका प्रभावशाली सदस्य मानिन्छन् । गडकरीले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि हाल विद्यमान प्रारूप नै बदल्नुपर्ने बताएको दुई पक्षीय भेटमा उपस्थित एक नेपाली उच्च अधिकारीले बताए ।

उक्त भेटमा आकार र लागत दुवै हिसाबले परियोजना ठूलो भएको र त्यसको लागत व्यहोर्न दुवै मुलुकलाई कठिन भएकाले त्यसलाई व्यापारिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्नेमा गडकरीले जोड दिएका थिए । ‘अहिलेकै हिसाबले अघि बढ्ने हो भने अझै वर्षौं लाग्छ । त्यसैले यसलाई विशुद्ध लगानी र प्रतिफलको हिसाब गरेर अगाडि बढाऔं,’ गडकरीलाई उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले बताए ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौं फर्किएर मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि भारतीय मन्त्रीको प्रस्तावबारे खुलासा गरेका थिए । उनले भारतीय मन्त्रीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई व्यावसायिक हिसाबले अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताए ।

त्यसका लागि तेस्रो पक्षलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर अघि बढ्न सक्ने र उक्त परामर्शदाताको सुझावअनुसार परियोजना अघि बढाउँदा मात्र सकारात्मक नतिजा हात पार्ने मन्त्री गडकरीले बताएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

त्यसका लागि उच्च राजनीतिक तहमा नयाँ किसिमको समझदारी बन्नुपर्ने समेत गडकरीले बताएका थिए । मन्त्री पुनले पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा भइरहेको प्रगति सम्बन्धी जिज्ञासामा मन्त्री गडकरीले त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला मन्त्री गडकरीको यस्तो धारणा आएको हो । २०५३ मा सम्पन्न नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट र रूपाली गाडमा बन्ने रिलेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट उत्पादन हुनेछ ।

पूर्णागिरिमा बन्ने अर्को रिलेगुलेटिङ बाँधबाट थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । परियोजनाको लागत ५ सय अर्ब भारुभन्दा बढी रहने अनुमान छ । परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीलाई हिसाब गरेर लाभका आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।

सन्धिमा परियोजनाको डीपीआर छ महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । त्यसको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि डीपीआरको समेत टुंगो लागेको छैन । जबकि दुवै मुलुकबाट हुने प्रत्येक उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणमा पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको छ ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रको नेपाल भ्रमणका बेला समेत छ महिनाभित्र परियोजनाको डीपीआर टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ मै भारतीय कम्पनी वेपकस लिमिटेडले परियोजनाको डीपीआर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

डीपीआरमा भएको लागत र पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था महाकाली सन्धिको मर्मको खिलाफ भएको भन्दै नेपाली पक्षले त्यसमा सहमति जनाएन । त्यसपछि डीपीआरमा भएका प्राविधिकहरू र अन्य विषयहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउन उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति पनि गठन गरिएको छ ।

उक्त समितिले प्राविधिक विषयहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याए पनि पानी र लागतका विषयहरूलाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । समितिको सेप्टेम्बर २०१७ मा नयाँदिल्लीमा भएको दोस्रो बैठक अन्तिम समयमा आएर बिनासहमति टुंगिएको थियो । भारतीय पक्षले शरदा र तल्लो शारदामा अहिले प्रयोग भइरहेको पानी कटाएर बाँकी आधाआधा गर्ने तर्क राख्दै आएको छ ।

नेपाली पक्षले सीमाबाट १६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा नहरले उपभोग गरिरहेको पानीलाई सन्धिले नसमट्ने भन्दै त्यसको पानीलाई घटाउन नमिल्ने तर्क राख्दै आएको छ । यही विषयलाई लिएर डीपीआरमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

परियोजनाका लागि तेस्रो पक्षलाई अघि सार्ने विषय पेचिलो रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सामान्यतया तेस्रो पक्षका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बुझिने र तिनीहरूमाथि भारतको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हुने भएकाले ती संस्थाहरूको संलग्नताले नेपालमाथि स्वाभाविक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘तेस्रो पक्ष जुनसुकै संस्थाको संलग्ना भए पनि भारतको प्रभाव भइहाल्छ । त्यतिबेला तेस्रो पक्षले भनेको समेत नेपालले नमान्ने भन्ने हुन सक्छ,’ उनले भने । साथै पञ्चेश्वरलाई अघि बढाएको खण्डमा नेपालको बार्गेनिङ पावर बढ्ने, त्यो भयो भने कोसी उच्च बाँध ओझेलमा पर्ने बुझेर पनि मन्त्री गडकरीको धारणा आएको हुन सक्ने पनि ती अधिकारीको छ ।

‘सन्धिको मर्मअनुसार डीपीआरमा सहमति नगर्ने र अनि विभिन्न फर्मुला अघि सार्ने यो बुझिनसक्नुको कुरा हो,’ ती अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने । गडकरीले नयाँ फर्मुला अघि सारेकै पृष्ठभूमिमा उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिको तेस्रो बैठक फेब्रुअरीको अन्तिम साता काठमाडौंमा बस्दै छ ।