‘उद्योगी कष्टपूर्ण अवस्थामा’
काठमाडौँ — निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अहिले उद्योगीहरू कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन् । कष्टपूर्ण अवस्था भएकैले युवा पुस्ता बाहिरिरहेको र यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन् ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगीहरू प्रतिकूल अवस्थामा पनि टिकिरहेको दाबी गरे । ‘हामी उद्यमीले चरम अवस्थामा समेत त्याग गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘विज्ञान प्रविधिमा पछि परेर, लगानी वृद्धि गर्ने नीति नभएर, नेपालीले सपना देख्न छोडेर विदेश जान थालेका छन् ।’
यसलाई सरकार र उद्यमी दुवैले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले उद्योगीलाई कर तिर्न अनुरोध गर्दै सरकारलाई व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरे । आफूहरू नयाँ जाँगर र उत्साहसाथ काम गर्न चाहेकाले हौसला थपिदिन पनि उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा युवा जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न, व्यावसायिक शिक्षा र अनुभव आदनप्रदानका लागि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् । उनले यस्ता कार्यक्रमबाट कार्यान्वयनयोग्य सुझाव आओस् भन्ने अपेक्षा गरेको बताइन् ।
उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चाहिँ भिजन, मिसन र एक्सन (दृष्टि, लक्ष्य र कार्य) को तारताम्य मिलाउनु अहिलेको सरकारको अभिभारा भएको बताए । आफूहरूका हरेक क्रियाकलाप आर्थिक समृद्धिका लागि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा सबै तप्का विभाजित हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘सरकार, उद्योगी, व्यापारी सबै एकजुट हुनुपर्छ । आयातमुखी मानसिकता हटाउनुपर्छ ।’ उत्पादनमा जोड दिन उनले उद्योगीसामु अनुरोध गरेका थिए । परिसंघले नेपाल सरकार र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा ‘उद्यमशीलता सम्मेलन २०७५’ गरेको हो ।
प्रदेशका सम्भावना
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा चार वटा प्रदेशका उद्योगमन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेशको आर्थिक अवस्था, लगानीको सम्भावना र चुनौतीबारे प्रकाश पारेका थिए ।
‘फोस्टरिङ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड जब अपर्चुनिटिज’ शीर्षकमा उनीहरूले आफ्नो प्रदेश लगानीका लागि कसरी योग्य छ भन्ने भनाइ राखे । आफूकहाँ पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको, पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेको र उद्योग सञ्चालनका लागि कर छुटको वातावरण बनाइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘देशभरका एकतिहाइ उद्योग हामीकहाँ छन्,’ प्रदेश तीनका उद्योगमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले भने, ‘खानी, जडीबुटी र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना छ ।’ यो साललाई उद्योग वर्ष घोषणा गरेको र प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि बजेट छुटयाएको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योगमन्त्री विकास लम्सालले पोखरामा छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने भएकाले धेरै संख्यामा पर्यटक आउने हुँदा विभिन्न प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । ‘हामीकहाँ २३ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी हुँदै छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘होमस्टे निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ छुटयाएका छौं । संघीय सरकारले २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुटयाइदिएको छ । यो सबै शतप्रतिशत खर्च गर्नेछौं ।’
सडक सञ्जालका कारण ट्रेकिङ रुट मासिएको गुनासो आएपछि उनले मासिएका रुटभन्दा पनि आकर्षक २० वटा अन्य रुट बनाइरहेको दाबी गरे । ‘हामीकहाँ सम्भावना नै सम्भावना छन्,’ उनले भने, ‘तपाईं केमा लगानी गर्ने ? सधै घरघडेरीमा लगानी गरेर हुँदैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योगमन्त्री माया भट्टले आफूहरूकहाँ साना र मझौला उद्योग मात्रै सञ्चालनमा रहेको अवगत गराइन् । बहुमूल्य जडीबुटीहरू बिनामूल्य निकासी भएको देखेपछि तिनको अध्ययन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइन् ।
‘ढुंगा, गिट्टी जति पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘तामा र लोहा खानी छ । अहिले धनगढीमा क्रिकेट प्रतियोगिता चलिरहे पनि राम्रो स्टेडियम बनाउन सकिएको छैन । हामीले मात्र चाहेर विकास नहुने रहेछ । संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो ।’
कर्णाली प्रदेशका उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढाले राज्यले पछि पारे पनि आफूहरूले स्थानीय साधन, स्रोत, कला र संस्कृति बचाइराखेकामा गर्व व्यक्त गरे । ‘कर्णालीले मात्रै १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘५ हजार मात्रै उत्पादन गरे पनि हामी समृद्ध बन्छौं ।’ कच्चा पदार्थ बाहिर नपठाउने नीति अवलम्बन गरेको उनले बताए । त्यहीँ प्रशोधन गर्न कलकारखाना खोल्नेलाई १० वर्षको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
उक्त सत्रको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशको समृद्धि राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको बताए । प्रदेशस्तरमा राम्रो काम भइरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी नभएसम्म सरकारले सहयोग गर्ने बताए । ‘संघले प्रदेशलाई अधिकार दिएन भनिरहँदा प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘अधिकार बाँड्ने कुरा ज्ञान बाँडेजस्तो होइन । त्यसका लागि नयाँ नीति नै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले औद्योगिक विकास ऐन, विदेशी लगानी ऐनजस्ता निर्माणाधीन नयाँ नीति निमयले व्यवसायीलाई सुविधा दिने बताए ।
समारोहमा ‘जर्नी टु सक्सेस लिडिङ फर चेन्ज’, ‘ब्रिजिङ द ग्याप बिटविन आइडिया एन्ड फन्डिङ’ र ‘डेभ्लपिङ आन्टर प्रेन्युरियल इकोसिस्टम’ शीर्षकमा वक्ताहरूबीच छलफल भएको थियो । तिनमा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडा, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलगायतले बोलेका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०९:४७