तरकारीमा लागत उठाउन मुस्किल

उनकै अगुवाइमा तरकारी खेती थालेका गाउँका २४ जना परिवारको जीविकोपार्जनको अवस्था उस्तै हो । यहाँका हरेमबहादुर खत्री, बाबुराम जिसी, रामु सुवेदी, राजेन्द्र खत्री, रत्नबहादुर खत्री, कृष्ण आचार्य, मानबहादुर जीसी, राजन सापकोटा, पार्वती केसी, दधिलाल सुवेदी र तारानाथ रेग्मीलगायत किसान केही वर्षयता चर्को मारमा परेका छन् ।

उनीहरूलाई आफ्ना कृषि उपज बजारमा पुर्‍याउँदा लागतसमेत उठाउन मुस्किल छ । उनीहरूबाटै खरिद गरेकाहरूले भने चार गुणासम्म फाइदा लिएर बेचेको हेर्नु परिरहेको छ । सडक सहज भएपछि तरकारी बाहिरबाट पनि यहाँको बजारमा आएकै छ । थोक बिक्रेताहरूले भारतबाट तरकारी ल्याउन थालेपछि हैरान छन् । ‘हामीले बाहिरबाट ल्याउनेको भाउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं,’ किसान राजन सापकोटाले भने, ‘यहाँका व्यापारीले उतैको भाउमा खोज्छन् । हाम्रो उत्पादनको लागत पनि उठेन ।’

यो सिजनमा यहाँका किसानले मुला, बन्दा काउली, आलु, मुला, गाजर, आलुलगायतको तरकारी उत्पादन गर्छन् । बजारमा पुर्‍याउँदा बिचौलियाले भाउ दिँदैनन् । तिनै बिचौलियाले भने किसानसँग थोकमा किनेको तरकारी थोकमै बेच्दा पनि सय देखि ४ सय गुणासम्म मुनाफा लिँदै आएका छन् ।

बजारमा हाल किसानको बिक्री मूल्य बन्दा र मुला प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, आलु, गाजर र काउली प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ पर्छ । व्यापारीले प्रतिकिलो ४ गुणासम्म फाइदा लिएर बिक्री गर्दै आएको किसानले बताए । ‘हामीले डुलाएर बेच्दा बन्दा र मुला १० रुपैयाँमा लिन किचकिच गरे,’ रामु सुवेदीले भने, ‘हामीसँग १० रुपैयाँमा राखेका व्यापारीले हाम्रै अगाडि होलसेलमै ४० रुपैयाँमा बेचे । यस्तो अवस्था भएपछि कसरी तरकारी फलाउने ?’ वर्षभरि हड्डी घोटेर उत्पादन गरेको तरकारी बिचौलिया मोटाउने आधार मात्रै भएको उनीसहितका किसानको गुनासो छ ।

उन्नत जातका नाममा बजारमा तरकारीको बीउ तथा मल महँगिएर किनिसाध्य छैन । एक–दुई रोपनी खेतमा तरकारी लगाउँदा किसानलाई ऋण खोज्नुपर्छ । ‘एक पाकेट गाजरको बिउलाई २३ सय रुपैयाँ पर्छ,’ अगुवा किसान तुलबहादुर खत्रीले भने, ‘बजारमा पुर्‍याएपछि तिनै व्यापारी मोटाउने गरी हाम्रो ढाड सेक्छन् । बेचौं लगानी उठदैन, नबेचौं बारीमै कुहिन्छ ।’ रासायनिक मल, बिसादी उपकरणलगायत सबैको मूल्य अकासिँदै गए पनि उत्पादनको मूल्य कहिल्यै बढ्न नसक्दा परिवार पाल्नै मुस्किल परेको उनले बताए ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि किसानका लागि आउने सरकारी सहयोग र अनुदानमा पनि कटौती हुँदै गएको किसानहरूको गुनासो छ । ‘अहिले स्थानीय तहबाट आउने अनुदान पनि नेताहरूले आफ्ना मान्छे छानीछानी बाँडछन्,’ रामु सुवेदीले भने, ‘दु:ख गर्ने र वास्तविक किसानले कहिल्यै सहयोगको अवसर पाउँदैन ।’ गाउँपालिकाले पानमा दर्ता भएको फार्मलाई मात्रै अनुदान दिने

बताएपछि किसानहरू थप मर्कामा परेका हुन् ।

‘फार्म दर्ता गर्न आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा चाहिँदोरहेछ,’ तुलबहादुरले भने, ‘धेरैजसोले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी लगाउँछन् । वास्तविक किसान तिनै हुन् । तिनले कसरी जग्गाको लालपुर्जा लिएर फार्म दर्ता गर्न सक्छन् ?’ फार्म दर्ता गर्न खोज्ने किसानले पनि दर्ताप्रक्रिया र वर्षैपिच्छे नवीकरणका झन्झटका कारण समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । गाउँनजिकै आएको स्थानीय सरकारबाट सहयोगको विपरीत झन्झट र दोहोरो–तेहोरो करको मारमा परेपछि समस्या बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।

जिल्लामा उत्कृष्ठ तरकारी उत्पादन हुने फर्सेका लागि तरकारीमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने किसानहरूले माग गरेका छन् । उत्कृष्ठ किसानलाई जग्गा, कागजपत्र र सम्पत्तिका आधारमा नभई उसको सक्रियताका आधारमा अनुदान, बजारीकरणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यावसायिक किसानको माग छ । त्यसबाहेक भारतीय बजारको तरकारी आयातमा रोक नलगाए तरकारी उत्पादन गरेर परिवार पाल्न नसकिने उनीहरूले बताए ।