ठूला योजनामा कामदार अभाव

वीरेन्द्र केसी

गुल्मी — युवा जनशक्ति बिदेसिएपछि यहाँका विकास निर्माणका ठूला योजनामा कामदार अभाव भएको छ । जिल्लामा संघ र स्थानीय तहबाट सञ्चालित योजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । धेरै योजना भारतीय र जिल्लाबाहिरका कामदारको भरमा चलेका छन् ।

ठूला योजनामा कामदार अभाव

‘सदरमुकामबाट गाउँ जोड्ने नयाँ सडक निर्माणसँगै स्तरोन्नति, ग्राभेल र पिचको काममा स्थानीय कामदार शून्यजस्तै छन्,’ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण पोखरेलले भने, ‘जसका कारण विद्यालय, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका योजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’ यहाँ भएको जनशक्ति पनि काम खोज्दै भारतसहित तेस्रो मुलुक पुग्ने र स्वेदशमै काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो हुन गएको उनले बताए ।


जिल्लामा ९० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । केही दाङ, रुकुम, प्यूठान र रोल्पाका छन् । बाहिरबाट त्यसरी आएका कामदार काम नगरी पेस्की लिएर भाग्ने गर्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा पर्ने गरेको उनले बताए । पुल, भवन निर्माण, सडक स्तरोन्नति, कालोपत्रेलगायतका काममा प्रमुख मिस्त्रीमा भारतीय नै छन् । ‘युवाको वैदेशिक रोजगारी मोहका कारण हामीले कामदार

खोज्दै भारत धाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यहाँका हरेक योजनामा कामदार अभाव छ ।’ स्वदेशमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ कमाइ हुने भए पनि कामदार २० हजारको प्रलोभनले विदेश पुग्ने गरेको उनले बताए ।


मदाने गाउँपालिकाको पुर्काेट दहका कमल कुँवरले ६ महिनासम्म सडकमा पर्खाल लगाउने, नाली काट्ने काम गरे । ‘महिना पूरा भए पनि पारिश्रमिक दिँदैनन्, ठेकेदारलाई भेट्नै गाह्रो, स्वदेशमा श्रमिकलाई सम्मान छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुन: कतार जाने तयारीमा छु ।’ स्वदेशमा श्रमिकको सम्मान नहुने, ज्याला कम, बेलैमा पैसा नपाइने र बाह्रै महिना काम नपाइने भएकाले धेरै युवा रोजगारका लागि बिदेसिने गरेको उनले बताए ।


‘विदेश भनेपछि युवाहरू हुरुक्कै भएर दौडिन्छन्,’ निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘विदेशमा २० हजार कमाउन ऋण काढेर जान्छन् तर स्वेदशमै दैनिक १ हजार ज्याला दिँदा काम गर्न मान्दैनन् ।’ जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न निर्माण र योजनाका काम सञ्चालित छन् । कतिपय कार्यालयले समयमै भुक्तानी नगर्दा कामदारलाई समेत व्यवसायीले मासिक ज्याला भुक्तानी गर्न समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । तम्घास–नेटा, तम्घास–प्यूठान सडकमा उनले निर्माणको काम गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?