‘ब्याजको दीर्घकालीन समाधान गर’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा बैठकले आफूहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मात्रै भएको बताए । ‘उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लागेको आगो निभाउन दमकल ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले बाल्टिनमा पानी ल्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधान सरकारले १५ दिनभित्र दिनुपर्छ ।’ उद्योगी वयवसायीको समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गम्भीर हुन सारडाले आग्रह गरे ।

राष्ट्र बैंक नै बैंकको संरक्षणमा लागेको उनको आरोप छ । ‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ४ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएर ८ प्रतिशतमा लगानी गर्ने नीति लिएर पुन: गल्ती दोहोर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ९ प्रतिशतमा लगानी गर्ने दरमा १ प्रतिशत घटाउँदैमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान हुँदैन ।’

सारडाले व्यापारीले २० प्रतिशत नाफा खाँदा जेल हाल्ने कानुन ल्याउने सरकारले बैंकलाई सय प्रतिशत नाफा खाने नीति लिएको गुनासो पोखे । ‘पुनर्कर्जामा बैंकहरूलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म बढाएर लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले नीति लिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकलाई बलियो बनाएर मुलुकको विकास र समृद्धि नहुने कुुरो सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ ।’

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकमत्री नभई आमउपभोक्ता मैत्री नीति ल्याउन उनले माग गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको तर त्योअनुसार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले काम नगरेको गुनासो पोखे ।

‘मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूको हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानमा गम्भीर रूपमा चासो व्यक्त गरिरहनुभएकोले समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं ।’ मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान नभएको उनको ठहर छ ।

घिमिरेले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका २३ बुँदे समस्याबारेमा छलफल भएको बताए । ‘२३ वटा मागमध्ये ११ वटा माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने, ६ वटा माग १०/१५ दिनमा पूरा हुने र बाँकी ६ वटा अन्य क्षेत्रसँगको छलफलमा पूरा हुने प्रकृतिको छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका माग पूरा नभए देशभरिका उद्योगी व्यवसायी एकसाथ आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

प्रधानमन्त्री यूले सबै मागबारे गहन अध्ययन गरेर समाधान गर्न अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकलाई आफूहरूको अगाडि नै निर्देशन दिएको उनले सुनाए । घिमिरेले प्राधनमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए आफैंले हस्तक्षेप गर्नेसमेत निर्देशन दिने क्रममा भनेको बताए ।