चार क्षेत्रका आयोजनालाई ‘हेजिङ’ सुविधा

विदेशी विनिमयदरको उतारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । तत्कालका लागि वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्रामा ल्याएको ऋणमा हेजिङ सुविधा नपाइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो । मानौं कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्यायो । ऋण ल्याउँदा एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय १४ रुपैयाँ विनिमय दर थियो । विनिमयदर प्रायः घटबढ भइरहन्छ ।

मानौं विनिमय दर घटेर १ सय रुपैयाँमा झर्‌यो । यस्तो अवस्थामा एक डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १ सय १४ मा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमयदरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो ।

हेजिङ सुविधा लिएको कम्पनीले विनिमयदरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि पुरानै (ऋण ल्याउँदा) विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउ“छ । यसो हु“दा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन ।

नेपालमा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । गत पुस १७ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली ०७५’ पारित गरेको हो । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावलीका अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन, २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋण (लगानी) लाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिनेछ । यस्तै नेपाल सरकारले तोकेका अन्य परियोजनाले पनि यस्तो सुविका पाउने जनाइएको छ ।

हेजिङ सुविधा प्रदान गरेबापत तीनदेखि साढे चार प्रतिशत शुल्क जनाइएको छ । योबाहेक थप शुल्क नलाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयदरको जोखिम, मुद्रास्फिीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमय दरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गरिनेछ । ‘जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यसरी लक गरिएको विनिमयदरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

सोही घोषणाअनुसार हेजिङ नियमावली तयार गरेको हो । ‘हेजिङ सुविधाले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ, ‘यो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेछ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीमा हाल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी करिब १ खर्ब रुपैया“ले बढी हो ।

आर्थिक वर्ष ०६९–७० मा ५२ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आएको थियो । राष्ट्र बैंकले ती कम्पनीमा विदेशबाट लगानीका रूपमा आएको ऋण र सञ्चित रकम (कोष) लाई जोडेर लगानीमा रहेको विदेशी लगानी (आउट स्टयान्डिङ एफडीआई) गणना गरेको जनाएको छ ।