१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

नेपाली वस्तु बंगलादेश पठाउन झन्झट

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले बंगलादेशसँग व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौं र मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको ‘नेपाल बंगलादेश व्यापार : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरूले उक्त माग गरेका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले कृषिजन्य, प्लास्टिकजन्य, खाद्यपदार्थ, जडीबुटीलगायतका यहाँका उत्पादन बंगलादेश निर्यातको प्रयाप्त सम्भावना रहेको बताए । उनले बंगलादेशबाट प्रदेश १ लगायत मुलुकभरि पर्यटक भित्र्याउन सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेकाले सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको जनाए ।


उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले यहाँबाट निर्यात हुन सक्ने वस्तुको सूची बनाएर निर्यातको आधार तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादनमा समेत सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर निर्धारणका लागि समेत सरकारले काम अघि बढाउनुपर्छ ।’


नेपाल–बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्स धुलाबारी झापाका अध्यक्ष यादव पौडेलले नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नका लागि बंगलादेशले अत्यधिक भन्सार महसुल लिनुका साथै अनावश्यक कागजातसमेत माग गर्दै आएको गुनासो पोखे । गत वर्ष २ सय २० डलरप्रति टनमा निर्यात गरिएको अदुवाको बंगलादेश भन्सारले ९ सय डलर मूल्यांकन गरेर महसुल लिएको उनले जनाए ।


‘बंगलादेशसँग व्यापारको २२ वर्ष पूरा हुँदा नेपालबाट मसुरो र पिँडो मात्रै निर्यात हुन सकेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश निर्यातका लागि अम्रिसो, मसला, बन्दाकोबी, गोलभेंडा, स्कुस, किबी, एभोकाडो, सुन्तला, पापड, दाल, लप्सीको परिकार, भुजिया, चिउरा, पिँडो, कार्पेट, दूधजन्य पदार्थलगायतको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ ।’ सम्भावित वस्तुहरू निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नु आवश्यक रहेको पौडेलले बताए ।


कार्पेट उत्पादक सुनील टिबडेबालले बंगलादेशमा बर्सेनि ५/६ सय कन्टेनर अन्य मुलुकबाट कार्पेट आयात भइरहेकाले निर्यातको सूचीमा कार्पेट समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । बंगलादेश निर्यात गर्ने प्रमुख व्यवसायी प्रदीप सारडाले सरकारले निर्यात ट्याक्स असुलिरहेको गुनासो पोखे ।


‘मुलुकमा व्यापार घाटा बढदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्यात ट्याक्स असुल गरेर आफ्नै खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘दाल निर्यातमा १ प्रतिशत र पिँडो निर्यातमा प्रतिकिलो ५० पैसा सरकारले शुल्क असुल्दै आएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एडभान्स पेमेन्ट गर्न मिल्छ तर बंगलादेशबाट एडभान्स पेमेन्ट गर्न मिल्दैन । सरकारले बंगलादेशबाट एडभान्स पेमेन्टको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सारडाले माग गरे ।


नेपाल–बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्सका संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैनले बंगलादेशले नेपाली वस्तु निर्यातका लागि ७८ किसिमको कागजात आवश्यक हुने गरेकाले व्यापार अत्यन्तै कठिन भएको बताए । ‘अहिलेसम्मको बंगलादेशसँगको व्यापारमा आयात सहज भएको र निर्यात कठिन बन्दै गएको विषय सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशबाट नेपाल आयात हुने मालवस्तु तत्काल भन्सारमा पास हुन्छ तर निर्यात गर्नका लागि दुई दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा कुहिएर जाने कृषिजन्य वस्तु निर्यातको सपना देख्नु असम्भव रहेको उनको भनाइ थियो ।


यहाँबाट पस्मिना निर्यातको सम्भावना रहेको तर त्यसका लागि बंगलादेशले तयारी पोसाक आयात गर्ने सर्त राखे नेपाली गार्मेन्ट धराशायी हुने जैनले बताए । ‘मुलुकमा उत्पादन भइरहेको वस्तुको आयातमा सरकारले कडाइ गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा फ्रुटीलगायतका पेय पदार्थ उत्पादन भइरहेको अवस्थामा अर्बौंको बंगलादेशी जुस आयात गर्नु गलत हो ।’ कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात निःशुल्क गर्न उनले माग गरे । उनले विराटनगबाट बंगलादेशको सहिदपुर हवाई उडान र ढाकादेखि काठमाडौंसम्मको बस सेवा सञ्चालनको व्यवस्था आवश्यक भएको बताए ।


योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डे नेपालबाट बंगलादेश सन् २०१७/०१८ मा १० अर्ब ८३ करोडको निर्यात भएको र १२ अर्ब ४४ करोडको आयात भएको बताए । उनले बंगलादेश निर्यातका लागि भन्सार महसुलभन्दा अन्य शुल्कहरू अत्यधिक रहेकाले निर्यात गर्न निकै जटिल रहेको जनाए ।


नेपाली उत्पादनमध्ये बंगलादेश निर्यातका लागि योग्य वस्तुहरूको प्राथमिकता तोकेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई असर नपर्ने वस्तु मात्रै बंगलादेशबाट आयात गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


हिमाल थापाले बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाहबाट व्यापार गर्नु उचित भएको बताए । उक्त बन्दरगाहमा रेल, सडक, जलमार्ग र हवाईमार्गसँग जोडिएको छ । अन्य बन्दरगाहमा यी सबै सुविधा नभएको उनले सुनाए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले अहिले सार्क राष्ट्रस्थित प्रत्येक मुलुकसँगको व्यापार सम्झौताको समीक्षा भइरहेकोले बंगलादेशसँगको व्यापारमा व्यापारीहरूले भोगिरहेका समस्या पहिचानका लागि छलफल गरेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७५ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?