विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक : एउटै कार्यालयबाट सबै सुविधा

फाल्गुन १४, २०७५कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबै सुविधा एउटै कार्यालयबाट दिने गरी कानुन ल्याउने भएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृतिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमै राखेको छ ।

लगानी सम्मेलनको पूर्व राष्ट्रिय संसद्मा पेस भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ अनुसार दर्ता, छुट र अन्य सबै सुविधा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछ । एकल सेवा विन्दु केन्द्र पहिलेको कानुनमा पनि व्यवस्था थियो । कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

‘यसपटक कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भने । यस पटक एकै कार्यालयबाट सेवा दिने सम्बन्धी निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । ‘कार्यालय स्थापनाको तयारी समेत थालिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘विधेयक पास भएलगत्तै संरचना बन्नेछ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले तोकिए बमोजिम सुविधा एकै ठाउँबाट पाउनेछन् ।’ उक्त कार्यलयबाट उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, श्रम स्वीकृति, गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, स्थायी लेखा नम्बर प्रदान, विदेशी विनिमय स्वीकृति, छुट र अन्य प्रकारका सबै सुविधा उपलब्ध हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सबै अधिकार केन्द्रमा

विधेयकअनुसार विदेशी लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि तीन तहका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने ‘उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड’बाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हालको व्यवस्था छ । यस आधारमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको सबै अधिकार सरकारले केन्द्रमै राखेको छ ।

यस अघि प्रदेश सरकारलाई समेत विदेशी लगानीको अनुमति दिनुपर्छ भन्ने बहस चलेको थियो । पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पालामा विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुँदा प्रदेश सरकारलाई समेत अधिकार दिनुपर्ने बहस चलेको थियो । ‘प्रदेशलाई अधिकार नदिइएको र नयाँ संसद् आउने भएपछि त्यतिबेला विधेयक फिर्ता भयो,’ विदेशी लगानीबारे जानकार कानुन व्यवसायी सेमन्त दाहालले भने, ‘उद्योग दर्ताको अधिकार प्रदेशलाई दिन मिल्छ । तर लगानी स्वीकृतिको अनुमति दिने व्यवस्था अन्य मुलुकहरूमा समेत छैन ।’

प्रदेश सरकारलाई उद्योग दर्ताको अधिकार भने दिने संकेत विधेयकले गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारद्वारा दर्ता भएको कुनै उद्योगमा विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा यस ऐन बमोजिम विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने छ,’ विधेकमा भनिएको छ । तर प्रदेशले कति रकमको कस्तो प्रकृतिको उद्योग दर्ता गर्न पाउने भन्ने विषयमा यो विधेयक मौन छ । यस सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकअनुसार विदेशी लगानीको स्वीकृति भने १५ दिनभित्रै दिनुपर्नेछ । ‘विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृति दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्वीकृति दिन नमिल्ने देखिएमा त्यसको आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’

लगानीको स्रोत घोषणा गर्नुपर्ने

स्वीकृतिपछि लगानीको स्रोत घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । ‘लगानी स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो वैध स्रोतबाट आर्जित रकम भएको स्वघोषणा सहितको लिखित जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘जानकारी गराएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल भित्र्याउन सक्नेछ ।’

२०४९ सालमा ल्याइएको हालको विधेयकअनुसार स्रोत खुलाउनुपर्ने नपर्ने केही व्यवस्था थिएन । नेपालका केही व्यवासायीहरूले विदेशी लगानीका नाममा अवैध रकम भित्र्याउन थालेपछि विधेयकमै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘उसले स्वघोषणा गरेअनुसारको रकम भए/नभएको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुनेछ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘स्रोत खुल्न नसकेको भनेर रकम रोकिने, स्रोत पनि खुलाउन नसक्ने केही समस्या देखियो । यसलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेका हौं ।’

विदेशमा होल्डिङ कम्पनी खोली नेपालमा कर छली गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । होल्डिङ कम्पनीको विदेशमा भएको कारोबार समेत नेपालमा अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विदेशमा कारोबार भएको ‘३० दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहितको जानकारी लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई अभिलेख गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यस्तो जानकारी गराउने दायित्व नेपालमा स्थापित उद्योग वा शाखा कार्यालयको हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । एनसेलको १२ औं खरिदबिक्री प्रकरणमा विदेशमा कारोबार गरी यहाँ कर छल्न खोजियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी उतै खरिदबिक्री गरी कर छल्ने प्रपञ्च बुनिएको हो । उक्त कर विवाद अझै टुंगो लागिसकेको छैन । लामो समयको विवादपछि सर्वोच्च अदालतले यहाँ रहेको कम्पनी एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । यही प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन कानुनमै स्पष्ट किटान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशमा ‘कारोबार भएमा सम्बन्धित उद्योगले रकम खुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कर दाखिला गर्नुपर्ने,’ व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

नेपाली कम्पनीले विदेशमा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

उक्त विधेयक अनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशमा ऋणपत्र जारी गरी विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार नेपालीले विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न पाउँदैनन् । ‘विदेशी मुलुकको पुँजी बजारमा ऋणपत्र, डिवेन्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ विधेयकमा भनिएको छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्ने विषयमा भने विधेयक मौन छ ।