‘हेजिङ’ का लागि बाटो खुल्यो

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै हेजिङको प्रक्रिया सुरु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको हेजिङ नियमावली माघ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । विशेषगरी विदेशी ऋण र लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानीको सुरक्षका लागि सरकारले हेजिङ नियमावली ल्याएको हो । यसले लगानीकर्तालाई लगानी गर्दाकै समयको सटही दरमा आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने सुविधा दिनेछ ।

जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग ठूला आयोजनाले मात्रै हेजिङ सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अन्य आयोजनाले पनि यो सुविधा पाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।

विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले नियमावली जारी भएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

विदेशी विनिमयको दरमा आएको परिवर्तनबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो ।

हेजिङ सुविधा लिएकाहरूले विनिमय दरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि ऋण ल्याउँदाकै विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछन् । यसले गर्दा लगानीकर्तालाई नोक्सान नहुने र लगानी आकर्षित हुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

एक सय मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना, २२० केभीए वा सोभन्दा माथिका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋणलाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिने नियमावलीमा व्यवस्थ छ ।

हेजिङ नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकलाई हेजिङ सुविधाका लागि निवेदन दिनुपर्छ । योग्य निवेदनकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उनीहरूको मुद्रा जम्मा गर्न खाता उपलब्ध गराउने र उक्त दिनको सटही दरमा नेपाली मुद्रा लगानीकर्ताको अन्य बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गराउने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरे बापतको रकमलाई बैंकले विनिमय दर स्थिर रहने गरी लक गर्ने र सोही विनिमय दरअनुसार विदेशी ऋण तिर्नका लागि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

हेजिङ सुविधा दिए बापतको शुल्क भने अर्थ मन्त्रालयले जोखिम, परियोजनाको लगानी, प्रकृतिको आधारमा सहमति गरी तय गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । एक पटक दिइएको हेजिङ सुविधा बढीमा १० वर्षको हुने र लगानीकर्ताले चाहेमा पुनः नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।