लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्था ९२ पुगे

सञ्चालन अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका आवेदनमध्ये अनुमति पाउन योग्य र सञ्चालनमा रहेका संख्या जोडदा निकट भविष्यमै लघुवित्त वित्तीय संस्था लगभग १ सय १५ हाराहारीमा पुग्ने जनाइएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका बहुसंख्यक लघुवित्त संस्था सहरबजार र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, बहुबैंकिङ (डुप्लिकेसन) बढ्दै गएको, उच्च ब्याजदरसहित विभन्न किसिमका शुल्क असुल्दै आएकोलगायत कारण लघुवित्त संस्थाको आलोचना बढ्दै गएको छ । यही समयमा राष्ट्र बैंकले आफूकहाँ प्राप्त आवेदनमध्येबाट नयाँ संस्थालाई धमाधम अनुमति दिँदै आएको छ ।

संख्या बढेसँगै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति (बहुबैंकिङ) झनै बढेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए । ‘संख्यात्मक वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विकृति पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण संख्याभन्दा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिने बेला आएको छ ।’

जोशीको भनाइका आधारमा पनि लघुवित्त संस्था अझै धेरै समस्या छन् । यस्तो अवस्थामा संख्या बढाउँदै जाँदा समस्या झनै बढ्न जाने विज्ञहरू बताउँछन् । मर्जर एक्विजिसनमार्फत लघुवित्तको संख्या घटाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यही नीतिअनुसार केही संस्थाले मर्जर प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । ‘सबैलाई मर्जर हुन आह्वान गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मर्जर हुनेले राष्ट्रियस्तरका बनेर काम गर्न पाउँछन् । नसक्ने प्रदेश र स्थानीय तहमै सीमित रहन्छन् ।’

नीति कार्यान्वयनका तहमा राष्ट्र बैंकलाई विश्वास गर्ने आधार कम रहेकाले औषधि खाएर रोग निको पारे जस्तो मर्जरमार्फत लघुवित्त संख्या घटाउँछु भन्नु काल्पनिक रहेको एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘यसअघि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थालाई पनि मर्जरमार्फत घटाउने भनिएको थियो, खोइ त वाणिज्य बैंक घटेको ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यसअघि लघुवित्तीय कारोबार गरिरहेका गैरसरकारी संस्था (फिंगो) मध्ये करिब डेढ दर्जन अनुमति पाउने प्रक्रियामा छन् । तीमध्ये केही लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रियामा छन् । प्राप्त आवेदनमध्ये पछिल्लो सयमा आवेदन परेका ४२ वटाले अनुमति नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘तीनको फाइल नै खोलिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण ती संस्थाले अनुमति पाउने सम्भावना छैन ।’ कुनै दबाब वा भनसुनको कारणले भविष्यमा ती संस्थालाई पनि अनुमति दिने अवस्था आएमा लघुवित्त संस्थाको संख्या १ सय ५० बढी पुग्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकमा परेका आवेदनहरूको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांश वित्तीय पहुँच विस्तारको उद्देश्य विपरीत निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत उद्देश्यले सञ्चालन हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

करिब तीन वर्षअघिको मौद्रिक नीति घोषणा हुनुअघिका दुई दिनमा मात्र ३३ वटा नयाँ संस्थाको आवेदन परेका थियो । यो संयोग मात्र नभई नियोजित भएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ संस्थाको अनुमति रोक्ने तयारी भएको सूचना बाहिरिएपछि एकैचोटि धेरै आवेदन परेको जानकाहरू बताउँछन् ।

विगतमा पनि मनपरी ढंगले लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक्कासि बढेको थियो । ती संस्था व्यवस्थापनकै लागि पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको छ । यो नीतिमार्फत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था घटे पनि अपेक्षित रूपमा घटाउन नसकिएको राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर लघुवित्तको संख्या थप्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ । संस्था बढाएपछि मात्र मर्जर गरेर घटाउँछौं भन्ने उल्टो बाटोमा राष्ट्र बैंक रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

मुलुकमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूमध्ये लघुवित्त संस्था सबैभन्दा सानो भए पनि पछिल्लो समयमा यसप्रतिको आकर्षण निकै बढदो छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको अनुमति रोकेपछि ‘घ’ वर्गमा आकर्षण झनै बढेको हो । यसअघि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न सुविधा तथा नियमन छुट दिएको थियो । सोही कारण छोटो समयमा राष्ट्र बैंकमा नयाँ संस्थाका लागि धेरै आवेदन परेका हुन् ।

वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्‍याउन हेतुले स्थापना हुने गरेका लघु वित्त संस्था विगत केही समययता नाफामूलक बन्दै आएका छन् । यसकारण जसरी भए पनि धेरै नाफा कमाउने होडबाजीमा बहुसंख्यक संस्थाहरू देखिन्छन् । यसको अर्थ सबै संस्था नराम्रा छन् भन्ने होइन । धेरै संस्था नराम्रो भएपछि राम्रो गर्ने सीमित संस्थालाई पनि त्यही समूहमा राखेर हेर्ने गरिएको हो ।

यद्यपि गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकहरूको कर्जा र बचतको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) अधिकतम ६ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तै यसअघि तोकिएको अघिकतम १८ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा हटाइएको छ । हाल मुलुकभर सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूबाट २५ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा सेवा पुगेको छ । ती संस्थाले करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको जनाइएको छ ।