कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बक्यौता तिर्न नसक्ने स्मार्ट र यूटीएलको जवाफ

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तत्काल बुझाउन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका छन्  । संसद्को अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता उठाउन नभए अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको थियो  ।

बक्यौता तिर्न नसक्ने स्मार्ट र यूटीएलको जवाफ

अर्थ समितिले माघ २७ गते दिएको निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी भएका सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा स्मार्ट र यूटीएलले अहिले बक्यौता तिर्न नसक्ने बताएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी र यूटीएलले ७९ करोडभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी छ । धेरै वर्षदेखि नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टीजस्ता शीर्षकमा राजस्व तिरेका छैनन् ।दुई सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिएका कारण तत्काल बक्यौता तिर्न नसकिने व्यहोरा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रिया समेतअघि बढाउने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतो रकम तिर्न बाँकी छ । केही सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तिरेका छैनन् ।


दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख बढी रकम उठाउन बाँकी छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत मात्रै कम्पनीले तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । वर्षौदेखि बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी कम्पनी यूटीएल पनि हो । यूटीएलले सरकारलाई आर्थिक वर्ष ६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । उसले तिर्नुपर्ने प्रिक्वेन्सी दस्तुर ४० करोड ८० लाखमा जरिवाना जोड्दा ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने रकम १ अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।


सोहीअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ बुझाउनुपर्ने थियो । यसअघि पाँ पटकको किस्ता तिरेको कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता अहिलेसम्म बुझाएको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिर्न ढिलाइ गर्नेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेपछि यूटीयलले यो वर्षको रोयल्टी किस्ता रकम बढेर २१ करोड २३ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।


कम्पनीले नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँसमेत तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत चैतमा यूटीएललाई दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेखित सबैभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यूटीएलले जरिवानाको रकमसमेत अहिलेसम्म तिरेको छैन ।


रोयल्टीबापत यो वर्ष तिर्नुपर्ने किस्तासहित यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई गरी कुल करिब ७८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । धेरै बक्यौता नतिर्नेको सूचीका नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी पनि छ । नेपाल स्टेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७१ करोड ५० लाख ३२ लाखभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो । कम्पनीले २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।

सीजी कम्युनिकेसनले पनि २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बढी रकम प्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्न बाँकी छ । उसले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । यो अवधिमा उसको जरिवाना मात्रै ८ करोड बढी भएको छ । गत माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सीजीले करिब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । दोस्रो किस्ता उसले आगामी माघ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।


दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा प्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । नीतिले थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको छ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरी फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।नीतिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीको व्यवस्था भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने वर्षौंदेखि बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?