फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ : १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्रै प्रतिस्पर्धा

अदालतको आदेशपछि दुई पटक स्थगित भएको लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन आवेदन दिने म्याद बिहीबार सकिएको छ । लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि भने एनसेलले मात्रै आवेदन दिएको छ । एक मात्रै सेवा प्रदायक सहभागी भएकाले दुवै ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि म्याद थप गरिने प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । टेलिकम र एनसेल दुवैको प्रस्ताव परेका कारण १८०० सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी मात्रै लिलाम बढाबढ हुनेछ ।

प्राधिकरणसँग ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३, १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढका लागि तयार पारेको कार्यविधि अनुसार ९०० सय ब्यान्डको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । यस्तै १८०० ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ । यस्तै २१०० ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार हरेक ब्यान्डको लिलाम बढाबढमा तीन चरणमा लिलाम बढाबढ हुनेछ । १८०० सय मेगाहर्ज ब्यान्डको लिलाम बढाबढ गर्दा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशतका दरले आधार मूल्यमा वृद्धि हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढका लागि राखेको सर्तअनुसार टेलिकम र एनसेलबाहेक अन्य सेवा प्रदायक सहभागी हुनका लागि अयोग्य हुन्छन् ।

लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन प्राधिकरणले तोकेको सर्तअनुसार मोबाइल सेवा वा एकीकृत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र यो प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन् । प्राधिकरणबाट टेलिकम र एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमति र स्मार्ट र यूटीएलले मात्रै एकीकृत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएका छन् ।

प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी रहेका कम्पनी लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्तका कारण स्मार्ट र यूटीएल प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यूटीएलले पनि विभिन्न शीर्षकमा प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन ।

प्राधिकरणले फागुनभित्र बक्यौता तिर्न ताकेदा गरे पनि दुवै कम्पनीले तत्काल बक्यौता तिर्न नसक्ने भन्दै गत साता प्राधिकरणलाई जवाफ पठाएका छन् ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि प्राधिकरणले आफूलाई अनुमतिपत्र नदिई फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्न लागेको भन्दै प्रक्रिया रोक्न सीजी कम्युनिकेसनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुस १० गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजालासले माघ ३ गते जोशीको फैसला खारेज गर्दै लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।

यही मुद्दामा अभिवक्ता सुभाष लामिछानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउँदै माघ १६ गते लिलाम बढाबढ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

९००, १८०० र २१०० सय मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया चलिरहँदा टेलिकमले सरकारबाट फोजीका लागि थप फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको माघ २९ गतेको बैठकले टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा फोजी विस्तारका लागि भन्दै यो ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गरेको थियो । पछि हुने प्रतिस्पर्धामा कबोल गरिएको रकम बराबर तिर्ने गरी समितिले टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको हो । टेलिकमलाई तत्काल प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ३५ लाख मात्रै तिराएर समितिले १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

घना बस्ती र धेरै उपभोक्ता भएको स्थानमा फोजी सञ्चालनका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र थोरै उपभोक्ता हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ । टेलिकमले माघ २ गते देशैभर फोजी विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र हङकङस्थित चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस कर्पोरेसन लिमिटेड (सीसीएसआई) सँग सम्झौता गरेको छ ।

फोजी सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणसँग १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । २०७३ मा फोजी सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट टेलिकमले यो ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो । प्राधिकरणले यो ब्यान्डको अधिकांश फ्रिक्वेन्सी टुजी सेवाका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । देशैभर फोजी सेवा विस्तार गर्न ८०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने टेलिकमको योजना छ ।