घरबासलाई १०/१० लाख

शुक्रबार केही होमस्टे सञ्चालकहरूसँग सम्झौता र रकम मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हस्तान्तरण गरेका छन् । घरबास प्रवर्द्धनसँगै ग्रामीण पर्यटकीय केन्द्र बनाएर गाउँमै रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अभियान रहेको उनले सुनाए । ‘प्रदेश सरकार सबै खोल्साखोल्सीसम्म पुग्ने अभियानको सुरुवात हो यो,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रकृति र संस्कृतिले धनी भए पनि प्रदेश आर्थिक रूपले गरिब छ । अब पनि गरिब रहिरहे प्रदेश सरकारको औचित्य रहँदैन ।’ उनले पर्यटनका माध्ययमबाट गरिबीको दर घटाउँदै लैजाने, काम गर्ने उमेरका जनशक्तिलाई गाउँमै अड्याउने योजनासमेत सुनाए ।

रकम वितरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेको थियो । डिभिजनल वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत प्रस्ताव माग गरिएको थियो । प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुख संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनेको थियो । उक्त समितिले अनुदान वितरणका लागि होमस्टे छनोट गरेको हो ।

अनुदान पाउनेमा सबैभन्दा बढी स्याङ्जा र पर्वतका ४२/४२, तनहुँका ३३ होमस्टे छन् । यसैगरी कास्कीका १९, बागुलङ १६, लमजुङ १४, गोरखा ९, नवलपुर ६, म्याग्दी ४, मुस्ताङ ३ र मनाङका २ छन् । प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानबाट होमस्टे गाउँमा सूचना केन्द्र, सामुदायिक वा बहुउद्देश्यीय भवन, प्रदर्शनीस्थल, हस्तकला केन्द्र, कोसेली घर, सांस्कृतिक संग्रहालय, पुस्तकालय, पार्क, उद्यान, प्रवेशद्वार, भ्युटावर, पदमार्ग बनाउन सक्नेछन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, इन्टरनेट वा टेलिफोन, विद्युतीकरणजस्ता पूर्वाधार निर्माण, विकास, विस्तार, पुनःस्थापनाजस्ता काम गर्न सकिने जनाइएको छ । स्थानीय कला, संस्कृति, भाषा, गीत, संगीत, नृत्य, भेषभूषा, मौलिक भोजन, पुरातात्त्विक, प्राकृतिक, पर्यावरणीय महत्त्वका विषयको संरक्षण, प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा वृद्धिमा अनुदान प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तीन सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गर्न होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको थियो ।

मन्त्रालयले ग्रामीण पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ । घरबास सञ्चालन कार्यविधि र पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको हो । तीन सय सामुदायिक होमस्टेलाई अनुदान दिन ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्दा पहिलो चरणमा १ सय ९० मात्रै छनोट गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार उनीहरूसँग जनही १० लाख रुपैयाँ अनुदान सम्झौता भएको र पहिलो किस्तास्वरूप ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । ‘होमस्टे प्रवर्द्धनमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएर आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘अनुदान सदुपयोग हुनेमा विश्वस्त छौं । होमस्टेले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार काम भए अनुदानको सदुपयोग पनि हुनेछ ।’

उनका अनुसार अधिकांश होमस्टेले पूर्वाधार निर्माणमै खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइरहेको छ । १५ लाख पर्यटक भित्रिने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लैजान अनुदानले सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।