कोलकातामा रोकिएका कन्टेनर छुट्दै

ठूलो संख्यामा कन्टेनर रोकिनुमा भारतीय बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयभन्दा पनि आयातकर्ताहरू नै बढी जिम्मेवार रहेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत एकनारायण अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार जाने सामान पनि कोलकातासम्मको मात्र सिपमेन्ट गरिएका कारण भारतीय भन्सारले ती कन्टेनर नछाडेको हो । ती कन्टेनरमा कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान छन् ।

भारतीय भन्सार बोर्डका पदाधिकारीहरू र कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास तथा नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच सोमबार बिहान भएका छलफलमा ३१ मार्चभित्र कोलकाता बन्दरगाह आइपुग्ने सामानको हकमा आयातकर्तालाई पुरानो र नयाँ प्रणाली जुन भए पनि उनीहरूको छनोटअनुसार आयात गर्ने दिने सहमति भएको छ ।

‘३१ मार्चभित्र आउने कार्गोको हकमा भारतीय पक्ष आयातकर्तालाई छनोट गर्न तयार भएको छ,’ अर्यालले भने । ‘आजको मौखिक सहमतिअनुसार मंगलबारदेखि नेपाली कार्गो बोकेका र्‍याक छुट्नेछन्,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने । ३१ मार्चपछि भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै आयात अनिवार्य गर्ने सहमति पनि आज भएको महावाणिज्य दूत अर्यालले जानकारी दिए ।

भारत सरकारले १५ फेब्रुअुरीदेखि तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता हुँदै नेपाल जाने जाने कार्गोमा रक्सौल र जोगबनीसम्मकै लागि सीधा सिपमेन्टको नयाँ प्रणाली लागू गरेको हो, जसअनुसार रक्सौल र जोगबनी हुँदै नेपाल जाने सामानको भन्सार प्रक्रियामा कोलकातामा नभएर त्यहीँ हुन्छ । त्यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गो सिपमेन्ट कोलकातासम्म मात्र हुन्थ्यो । जसले गर्दा नेपाल जाने कार्गो कोलकातामा ओरालिन्थ्यो । त्यहीँ भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर रेलमार्ग वा सडकमार्ग हुँदै नेपाल लगिँदै आएको थियो ।

आयातकर्ताले सामान आयात गर्दा एलसी खोल्दा नै सामान भन्सार विन्दुको अन्तिम गन्तव्य खुलाउनुपर्छ । त्यसले नै सिपिङ कम्पनीले आयात भएको सामान पुर्‍याउनुपर्ने अन्तिम विन्दु निर्धारण गर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयात गरिएको कार्गोलाई सिपिङ कम्पनीले वीरगन्जस्थित बन्दरगाह र जोगवानी पुर्‍याएपछि मात्र ऊ आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुन्छ । जबकि विगत चार दिनदेखि रोकिएका कार्गोको सिपमेन्ट कोलकातासम्म गरिएको पाइएको छ । ‘जानकारी नभएर हो कि के हो ती सबै कार्गोको सिपमेन्ट कोलकातासम्म माक्र गरिएको थियो,’ अर्यालले आश्चर्य व्यत्त गरे ।

जबकि नयाँ व्यवस्थाले नेपाली आयातकर्तालाई कोलकाता बन्दरगाहमा वर्षौंदेखि बेहोर्दै आएका प्रशासनिक झमेलाबाट समेत त्राण दिएको छ । किनभने पुरानो व्यवस्थाअनुसार आयात गरिएका कार्गोलाई कोलकाता बन्दरगाह विशाखापट्टनमजस्तो आधुनिक नहुँदा एक दर्जनभन्दा बढी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिमात्र होइन, लामो प्रक्रियाका कारण बढी लामो समय लाग्दा नेपाली आयातकर्ताले विलम्ब शुल्कको नाममा ठूलो रकम पनि तिर्दै आएका थिए, जसले गर्दा नेपाल आयात हुने सामानको लागत महँगो पर्न गई अन्ततः त्यसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्ने अवस्था विद्यमान थियो ।

यसरी व्यापारीहरूले पुरानै तवरमा एलसी खोल्नुमा बैंकहरूले पनि लापरबाही गरेको प्रस्ट हुन्छ । जबकि १५ फेब्रुअरीदेखि नै सीधा सिपमेन्ट लागू भएको जानकारी सबैजसो सरोकारवालाहरूलाई सरकारी निकायहरूले गराइसकेको छ । प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने र लागत पनि घटाउने हुँदा नयाँ व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यापारीहरूबाट समेत सहयोगको अपेक्षा गरिएको महावाणिज्य दूत अर्यालले भने । ‘यो सफल भयो भने त आयातकर्ताले वर्षौंदेखि बेहोर्दै आएको अनेकन सास्तीबाट राहत पाउनेछन् । त्यसैले उहाँहरूले यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ,’ अर्यालले बताए ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि सुरुदेखि नै चुनौती देखिएको थियो । भारतीय पक्षले १५ फेब्रुअरीदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा कोलकाता बन्दरगाहमा कार्यरत भन्सार क्लियरिङ एजेन्ट र लोडरलगायतको संगठन विरोधमा उत्रिएका थिए ।

उनीहरूले नयाँ व्यवस्थाले आफूहरूको रोजगारी खोसिने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग राख्दै त्यसो नगरिए नेपाली जाने कार्गो बोकेका रेललाई रोक्नका लागि ‘रेल रोको’ आन्दोलन नै चलाएका थिए । उक्त आन्दोलनले गर्दा केही दिन तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात हुने व्यापार अवरुद्धसमेत भएको थियो । भारतीय निकाय नयाँ व्यवस्था जसरी भए पनि लागू गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि भने आन्दोलनरत पक्ष त्यसमा केही जोड चलेन ।