कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिने व्यवस्था हटाइयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्राविधिमा आधारित आयोजनाहरू बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने व्यवस्था हटाएर सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ सोमबार संसद्मा दर्ता भएको हो । उक्त विधेयकको मस्यौदामा ‘५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना’, ‘नयाँ प्रविधि र ‘अवधारणामा आधारित’ र ‘प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना’ वार्ता गरी निर्माणकर्तालाई सोझै दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।


हाल संसद्मा पेस भएको विधेयकमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेका आयोजनालाई मात्रै वार्ताको माध्यमद्वारा निर्माणको जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था छ । सोझै ठेक्का दिने व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई हटाएर विधेयक पेस गरिएको छ । ‘संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा प्रतिस्पर्धा नगरी ठेक्का दिन सक्ने व्यवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘यो विधेयक लगानी सम्मेलनअगावै पास गर्ने गरी संसद्मा पेस गरेका हौं ।’


विधेयकको व्यवस्थाअनुसार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका आयोजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले निर्णय गर्नेछ । निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय निर्देशक समितिले निर्णय गर्नेछ । उक्त समितिमा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको आयोजनासँग सम्बन्धित सचिव सदस्य हुनेछन् । यो समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत गठन गर्ने आयोजनाको कार्यालयको हुनेछ ।


प्रधानमन्त्री निर्देशक रहने समितिलाई पचास किलोमिटरको दुई लेख सडक, पच्चीस किलोमिटरको चार लेनको सडक, दुई किलोमिटर सुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन विमानास्थल, दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत, २२० किलो भेल्टभन्दा बढीको प्रासारण लाइन, सय किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग, पचास किलोमिटरभन्दा बढीको भूमिगत मार्ग, बीस हजार हेक्टरभन्दा बढीको सिंचाइ आयोजना, प्रतिदिन दस करोड लिटरभन्दा बढीको खानेपानी आयोजना निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।


यस्तै प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूलाई सरकारले हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्गीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत काम गरिरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीकै संरचनाले ठेक्का जिम्मा लगाउने व्यवस्था छैन ।


राष्ट्रिय प्राथमिकताका यस्ता आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशक समितिबाट निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने सम्बन्धित मन्त्रालय तथा उसको मातहतको कार्यालयबाट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?