सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी विधेयक : लगानी बोर्डको अधिकार घटाउन संशोधन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।



Citizen

विधेयकमा उल्लेख गरिएको ठूला आयोजनाको निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डबाट मन्त्रिपरिषद्मा सार्ने, बोर्डले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको ६ अर्बभन्दा माथिका वैदेशिक लगानीका आयोजनाको दायरा बढाएर १० अर्ब माथि राख्नुपर्नेजस्ता संशोधन प्रस्ताव परेको हो ।

विधेयकमाथि २३ जना सांसदले दर्ता गराएका ४६ वटा संशोधन प्रस्तावसहित सभामुख कृष्ण महराले अर्थ समितिमा छलफलका लागि पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले फागुन ११ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

बुट ऐन र लगानी बोर्ड ऐनलाई एकीकरण गरी तयार पारिएका विधेयकमा ६ अर्ब माथिका परियोजनाको लगानी स्वीकृत बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ मा उल्लेख गरिएको यो प्रावधानलाई संशोधन गरी लगानी स्वीकृतिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्ने भन्दै सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान हटाएर सरकारले तोकेको ठूला परियोजनाबाट हुनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने भन्दै ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यो प्रस्ताव राख्नेमा सांसद गजेन्द्र महत, सन्तकुमार थारू, जनार्दन शर्मा, यशोदा गुरुङ, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा र हरिराज अधिकारी छन् ।

विधेयकमा राखिएको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने भन्ने प्रावधान हटाएर ठूला आयोजना मात्रै राख्नुपर्ने भन्दै ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सांसद सुवालले भने ६ अर्बमाथि र २ सय मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना लगानी बोर्डले कार्यान्वय न गर्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद कमला रोक्काले ६ अर्बको सट्टा १० अर्ब र २ सय मेगावाटको सट्टा ५ सय मेगावाट भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा पनि १० अर्बमाथिका पूर्वाधार आयोजना र ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानीको लागि बोर्डले सहजीकरण गर्ने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा २९ मा सम्बन्धित निकायले बिनाप्रतिस्पर्धा वार्ताबाट कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद भरतकुमार शाहले यो प्रावधान हटाएर प्रतिस्पर्धाद्वारा दिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकमा राखिएको यो प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै पाँच सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा खेमप्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, घनश्याम खतिवडा र मनकुमारी जीसी छन् ।

विधेयकको दफा २९ मा प्राविधिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएका, नयाँ प्रविधि समावेश भएका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट गरिएका परियोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा दुई पटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आहवान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको अवस्थामा पनि कुनै आयोजनालाई सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयन मात्र नभई तिनका विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेन वार्ताद्वारा दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो प्रावधानलाई हटाउन र संशोधन गर्न पनि सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बोर्डले लगानी स्वीकृत गरे पनि विद्युत् आयोजनाको अनमुतिपत्र भने सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमका सर्तहरू र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानलाई थप प्रस्ट पारी ‘विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले जारी गर्नेछन्’ भन्ने प्रावधान राख्न ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसमा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि छन् ।

यसअघि ठूला विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र कसले जारी गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको थियो । लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट माथिका विद्युत् आयोजनाको लगानी र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको भन्दै बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजाको अनुमतिपत्र जारी गर्दा दुई निकायबीच क्षेत्राधिकार विवाद चर्किएको हो ।

विधेयकको दफा ५१ को उपदफा २ लाई संशोधन गर्न पनि प्रस्ताव परेको छ । यो उपदफाले प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिए बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै तीन सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

मन्त्री अनुपस्थित हुँदा बैठक स्थगित
चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक तयारी गरेको हो ।

सम्मेलनअगावै संसदबाट यो विधेयक पास गर्ने सरकारको ध्येय छ । विधेयकमाथि छलफलका लागि अर्थ समितिले सोमबार राखेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अनुपस्थित भएपछि आजका लागि बैठक स्थगित भएको छ । संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयकै सम्बन्धित मन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थिति हुने चलन छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ब्याज विवाद : बैंक–व्यवसायी एकै ठाउँ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्याजदरको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न बैंक र व्यवसायीबीच छलफल भएको छ । दुई पक्षबीचको विवाद समाधान नभए सरकारद्वारा हस्तक्षेप हुने आशंकाका आधारमा सोमबार छलफल भएको छ । 

पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक र व्यवसायीबीच उब्जिएको ब्याजदरको विवाद छिटो मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो निर्देशन दिएका थिए । ‘ब्याजदरको विषयमा देखिएको झगडा आफैं मिलाउनुहोस् अन्यथा झगडा मिलाउन सरकार आउनेछ,’ गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए ।

यसअघि तरलता अभाव हुँदा बढेको ब्याजदर तरलता सहज भइसक्दा पनि नघटेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए । यो विवाद सरकारसम्म पनि पुगेको थियो । सोही विवादका कारण सरकारले विज्ञहरूको समिति गठन गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । यद्यपि हालसम्म अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटेको छैन । यही कारण विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

नेपालका अधिकांश बैंक सञ्चालक व्यवसायी नै हुन् । एउटै व्यक्ति आफैं बैंकर र व्यवसायी भएकै कारण उनीहरूको माग विवादित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यही विषय टुंग्याउन बैंक र व्यापारीबीच छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा कुनै निर्णय नभए पनि सकारात्मक रूपमा टुंगिएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल भएको छ, यसमा बैंकहरू सहमत छन्,’ उनले भनिन्, ‘बैंकले आधार दरमा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम जोड्न नहुने विषयमा पनि बैंकहरू सहमत देखिएका छन् ।’

बैठकमा ऋण लिँदा आवश्यक पर्ने कागजात सबै बैंकमा एक रूपता हुनुपर्ने, एकै प्रकारको सेवा शुल्क हुनुपर्नेलगायत विषय आफूहरूले राखेको र बैंकहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकोउनले बताइन् ।

‘दुवै पक्षबीच थप छलफल गरी अर्को साताको सुरुमा फेरि बैठक बस्ने समहति भएको छ,’ उनले थपिन्, ‘बैंकहरूले आफ्ना केही समस्याहरूका बारेमा पनि महासंघले लबिइङ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।’ उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको एक बैंकरले बताए । ‘त्यस्तो उल्लेख्य केही भएको छैन,’ ती बैंकरले भने, ‘उनीहरूको माग बारेमा राष्ट्र बैंक र सरकारसँग कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रणालीमा तरलता सहज भएपछि ब्याजदर स्वतः घटने भएकाले कसैको कर र दबाबमा घटाउन नसकिने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको यसअघिको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदर परिवर्तन भएअनुसार सबै ऋण (नयाँ पुराना दुवै) को ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्छ । उक्त निर्देशनविपरीत वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर आधार ब्याजदरबाट घटाइएको ०.७५ प्रतिशत प्रिमियममा जोड्न पाउने माग गरेको थियो ।

यसको अर्थ आधारदर घटे पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन नपरोस् र घुमाउरो बाटोबाट ब्याजमै जोड्न पाइयोस् भन्ने हो । हाल पुराना ऋणको ब्याज घटाउँदा नाफा घट्ने भएकाले बैंकले यस्तो सुविधा माग गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आधार दरमा आएको कमीअनुसार नयाँ ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिए पनि पुरानो ऋणीको ब्याज घटाउन नसकिने संघले बताएको छ । यसकारण पुराना ऋणीको हकमा ब्याजदरमा आएको (०.७५ प्रतिशत) प्रिमियममा जोडन पाउने माग संघको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले संघको मागबारेमा केही बोलेको छैन ।

जब कि यसअघि मुद्रा तथा पुँजी बजारको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यमा बैंकर्स संघ पनि सदस्य थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनमा बजारमा ब्याजदर घटाउन आधार दर गणना सूत्र परिमार्जन गरी सम्पत्तिको प्रतिफलबापतको ०.७५ प्रतिशत हटाउने सुझाव दिएको छ । सोही सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएको भोलिपल्ट संघले पत्र लेखेर घटाइएको रकम घुमाउरो बाटोबाट ब्याजमै समावेश गर्न सुविधा माग गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्