१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी विधेयक : लगानी बोर्डको अधिकार घटाउन संशोधन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी विधेयक : लगानी बोर्डको अधिकार घटाउन संशोधन

विधेयकमा उल्लेख गरिएको ठूला आयोजनाको निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डबाट मन्त्रिपरिषद्मा सार्ने, बोर्डले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको ६ अर्बभन्दा माथिका वैदेशिक लगानीका आयोजनाको दायरा बढाएर १० अर्ब माथि राख्नुपर्नेजस्ता संशोधन प्रस्ताव परेको हो ।

विधेयकमाथि २३ जना सांसदले दर्ता गराएका ४६ वटा संशोधन प्रस्तावसहित सभामुख कृष्ण महराले अर्थ समितिमा छलफलका लागि पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले फागुन ११ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

बुट ऐन र लगानी बोर्ड ऐनलाई एकीकरण गरी तयार पारिएका विधेयकमा ६ अर्ब माथिका परियोजनाको लगानी स्वीकृत बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ मा उल्लेख गरिएको यो प्रावधानलाई संशोधन गरी लगानी स्वीकृतिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्ने भन्दै सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान हटाएर सरकारले तोकेको ठूला परियोजनाबाट हुनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने भन्दै ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यो प्रस्ताव राख्नेमा सांसद गजेन्द्र महत, सन्तकुमार थारू, जनार्दन शर्मा, यशोदा गुरुङ, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा र हरिराज अधिकारी छन् ।

विधेयकमा राखिएको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने भन्ने प्रावधान हटाएर ठूला आयोजना मात्रै राख्नुपर्ने भन्दै ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सांसद सुवालले भने ६ अर्बमाथि र २ सय मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना लगानी बोर्डले कार्यान्वय न गर्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद कमला रोक्काले ६ अर्बको सट्टा १० अर्ब र २ सय मेगावाटको सट्टा ५ सय मेगावाट भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा पनि १० अर्बमाथिका पूर्वाधार आयोजना र ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानीको लागि बोर्डले सहजीकरण गर्ने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा २९ मा सम्बन्धित निकायले बिनाप्रतिस्पर्धा वार्ताबाट कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद भरतकुमार शाहले यो प्रावधान हटाएर प्रतिस्पर्धाद्वारा दिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकमा राखिएको यो प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै पाँच सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा खेमप्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, घनश्याम खतिवडा र मनकुमारी जीसी छन् ।


विधेयकको दफा २९ मा प्राविधिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएका, नयाँ प्रविधि समावेश भएका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट गरिएका परियोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा दुई पटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आहवान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको अवस्थामा पनि कुनै आयोजनालाई सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयन मात्र नभई तिनका विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेन वार्ताद्वारा दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो प्रावधानलाई हटाउन र संशोधन गर्न पनि सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बोर्डले लगानी स्वीकृत गरे पनि विद्युत् आयोजनाको अनमुतिपत्र भने सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमका सर्तहरू र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानलाई थप प्रस्ट पारी ‘विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले जारी गर्नेछन्’ भन्ने प्रावधान राख्न ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसमा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि छन् ।

यसअघि ठूला विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र कसले जारी गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको थियो । लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट माथिका विद्युत् आयोजनाको लगानी र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको भन्दै बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजाको अनुमतिपत्र जारी गर्दा दुई निकायबीच क्षेत्राधिकार विवाद चर्किएको हो ।

विधेयकको दफा ५१ को उपदफा २ लाई संशोधन गर्न पनि प्रस्ताव परेको छ । यो उपदफाले प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिए बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै तीन सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

मन्त्री अनुपस्थित हुँदा बैठक स्थगित

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक तयारी गरेको हो ।

सम्मेलनअगावै संसदबाट यो विधेयक पास गर्ने सरकारको ध्येय छ । विधेयकमाथि छलफलका लागि अर्थ समितिले सोमबार राखेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अनुपस्थित भएपछि आजका लागि बैठक स्थगित भएको छ । संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयकै सम्बन्धित मन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थिति हुने चलन छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?