ब्याज विवाद : बैंक–व्यवसायी एकै ठाउँ

पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक र व्यवसायीबीच उब्जिएको ब्याजदरको विवाद छिटो मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो निर्देशन दिएका थिए । ‘ब्याजदरको विषयमा देखिएको झगडा आफैं मिलाउनुहोस् अन्यथा झगडा मिलाउन सरकार आउनेछ,’ गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए ।

यसअघि तरलता अभाव हुँदा बढेको ब्याजदर तरलता सहज भइसक्दा पनि नघटेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए । यो विवाद सरकारसम्म पनि पुगेको थियो । सोही विवादका कारण सरकारले विज्ञहरूको समिति गठन गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । यद्यपि हालसम्म अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटेको छैन । यही कारण विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

नेपालका अधिकांश बैंक सञ्चालक व्यवसायी नै हुन् । एउटै व्यक्ति आफैं बैंकर र व्यवसायी भएकै कारण उनीहरूको माग विवादित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यही विषय टुंग्याउन बैंक र व्यापारीबीच छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा कुनै निर्णय नभए पनि सकारात्मक रूपमा टुंगिएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल भएको छ, यसमा बैंकहरू सहमत छन्,’ उनले भनिन्, ‘बैंकले आधार दरमा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम जोड्न नहुने विषयमा पनि बैंकहरू सहमत देखिएका छन् ।’

बैठकमा ऋण लिँदा आवश्यक पर्ने कागजात सबै बैंकमा एक रूपता हुनुपर्ने, एकै प्रकारको सेवा शुल्क हुनुपर्नेलगायत विषय आफूहरूले राखेको र बैंकहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनले बताइन् ।

‘दुवै पक्षबीच थप छलफल गरी अर्को साताको सुरुमा फेरि बैठक बस्ने समहति भएको छ,’ उनले थपिन्, ‘बैंकहरूले आफ्ना केही समस्याहरूका बारेमा पनि महासंघले लबिइङ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।’ उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको एक बैंकरले बताए । ‘त्यस्तो उल्लेख्य केही भएको छैन,’ ती बैंकरले भने, ‘उनीहरूको माग बारेमा राष्ट्र बैंक र सरकारसँग कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रणालीमा तरलता सहज भएपछि ब्याजदर स्वतः घटने भएकाले कसैको कर र दबाबमा घटाउन नसकिने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको यसअघिको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदर परिवर्तन भएअनुसार सबै ऋण (नयाँ पुराना दुवै) को ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्छ । उक्त निर्देशनविपरीत वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर आधार ब्याजदरबाट घटाइएको ०.७५ प्रतिशत प्रिमियममा जोड्न पाउने माग गरेको थियो ।

यसको अर्थ आधारदर घटे पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन नपरोस् र घुमाउरो बाटोबाट ब्याजमै जोड्न पाइयोस् भन्ने हो । हाल पुराना ऋणको ब्याज घटाउँदा नाफा घट्ने भएकाले बैंकले यस्तो सुविधा माग गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आधार दरमा आएको कमीअनुसार नयाँ ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिए पनि पुरानो ऋणीको ब्याज घटाउन नसकिने संघले बताएको छ । यसकारण पुराना ऋणीको हकमा ब्याजदरमा आएको (०.७५ प्रतिशत) प्रिमियममा जोडन पाउने माग संघको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले संघको मागबारेमा केही बोलेको छैन ।

जब कि यसअघि मुद्रा तथा पुँजी बजारको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यमा बैंकर्स संघ पनि सदस्य थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनमा बजारमा ब्याजदर घटाउन आधार दर गणना सूत्र परिमार्जन गरी सम्पत्तिको प्रतिफलबापतको ०.७५ प्रतिशत हटाउने सुझाव दिएको छ । सोही सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएको भोलिपल्ट संघले पत्र लेखेर घटाइएको रकम घुमाउरो बाटोबाट ब्याजमै समावेश गर्न सुविधा माग गरिरहेको छ ।