टुक्रे घडेरीमा रोक

दुर्गालाल केसी

दाङ — जग्गा खण्डीकरण रोक्न सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गरी घडेरी बनाउने, मापदण्डविपरीतका सडक खोल्ने, विद्युत् तार विस्तार गर्ने र खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्ने क्रम बढेपछि स्थानीय तह यसप्रति सचेत भएका हुन् । 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १० नारायणपुरमा मापदण्डविपरीत जग्गा खण्डीकरण गरी तयार पारिएका घडेरी । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

घोराही उपमहानगरपालिकाले घडेरीका लागि कित्ताकाट गर्दा अब ८ मिटर मोहडा र ८ धुर क्षेत्रफलका बनाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । एउटा घडेरी हुन कम्तीमा पनि १७ हात चौडाइ हुनुपर्नेछ । हालसम्म १०/११ हातका घडेरी पनि बिक्री भइरहेका छन् । सानासाना घडेरीले बसोबास साँघुरो र अव्यवस्थित हुने भएपछि यस्तो मापदण्ड निर्धारण गरिएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।

Citizen

नगर कार्यपालिकाको बैठकले ससाना टुक्रा पारेर घडेरी बिक्री कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो निर्णय गरेको चौधरीले बताए । मापदण्डबिना जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गर्ने र घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने विकृति बढेपछि मापदण्ड तोकिएको उनले बताए । ‘दुई कोठाभन्दा बढीको घर बन्न नसक्ने खालका घडेरी बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले बसोबास अव्यवस्थित बनाएको छ । सहरको स्वरूप नै बिग्रिएको छ ।’ यस निर्णयबाट बस्ती सुरक्षित गर्न, आकर्षक सहर बनाउन र जथाभावी खेतीयोग्य जमिन कटान नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा उपयोगिता विश्लेषण गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको उनले बताए ।

जिल्ला नापी अधिकृत सुदीप श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कृषि विकास अधिकृत, वन अधिकृत, जग्गा प्रशासन अधिकृत र सहरी विकासका प्राविधिक सदस्य रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठ सदस्य–सचिव रहेको समितिको सल्लाह र सुझावअनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कृषि तथा बसोबास क्षेत्र छुटयाई मापदण्ड बनाएर मात्रै कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको चौधरीले बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीतिमा भूमि बाँझो राख्ने परिपाटी अन्त्य गरी उत्पादनमा जोड दिने कुरा समावेश गरिएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए ।

‘भूमिको अव्यवस्थित प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्दै छौं । वैज्ञानिक र व्यवस्थित भूउपयोग नीतिलाई अनुसरण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासले सहरको सुन्दरता नै बिगारेको छ । जथाभावी जमिन खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ ।’ निश्चित मापदण्ड बनाएर जथाभावी भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

लमही नगरपालिकाले घडेरीका लागि कित्ताकाट गर्दा कम्तीमा ६ मिटर मोहडा र ५ धुर क्षेत्रफल हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
अहिले नयाँ कित्ताकाटमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिए पनि पुराना घडेरीमा समस्या आइरहेको नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । ‘यसअघि कित्ताकाट भइसकेका साना घडेरीमा घर बनाउन खोज्दा हामीले रोकिदिएका छौं । क्षेत्रफल बढाएर मात्रै घर बनाउन पाउँछौ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्ता घडेरी धेरै भएकाले समस्या भएको छ । कतिपयले आर्थिक रूपमा क्षेत्रफल बढाउन नसक्ने समस्या तेर्स्याएका छन् ।’

साना घडेरी हुँदा बसोबास र सहरको स्वरूप नै कुरूप हुने प्रमुख केसीले बताए । ‘साना घडेरीमा भवन व्यवस्थित बन्दैनन् । झ्यालढोका नै बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘घरको उचाइ बढाउँदा पनि समस्या हुन्छ । छिमेकीसँग विवाद भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण मापदण्डबाहिरका घडेरीमा हामी अनुमति दिन सक्दैनौं ।’

अहिलेसम्म जग्गा बिनामापदण्ड टुक्र्याउने काम तीव्र रूपमा चलेका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । ‘गाउँगाउँमा निकै साना घडेरी बनाएर बिक्री भएका छन् । त्यस्तो ठाउँमा घर बनाएर सहज रूपमा बस्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘धेरै बाक्ला घर भएपछि बसोबास नै अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त हुन्छ ।’

अहिले संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा मात्रै जग्गा खण्डीकरण गर्न मिल्ने भएकाले भूमि व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुने जिल्ला नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

‘कतिपयले नयाँ निर्देशनअनुसार जग्गा कित्ताकाट खुल्यो भन्ने प्रचार गरे तर वास्तविकता त्यस्तो होइन ।पहिलेभन्दा झन् व्यवस्थित भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गरी तय गरेको मापदण्डबमोजिम स्वीकृति दिएपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ।’ उक्त निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले जग्गा खण्डीकरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन थालेको र यसले भूमि व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चार महिनामा सय व्यापारीलाई जरिवाना

बढी मूल्य लिने, कम परिमाण बिक्री गर्ने, दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएको र मूल्यसूची नराख्ने खुद्रा व्यापारी कारबाहीमा 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नयाँ उपभोक्ता ऐन जारी भएपछि चार महिनामा सरकारले एक सय पाँच व्यावसायिक फार्मलाई जरिवाना गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार गत असोजमा ऐन जारी भएपछि ६ सय ३३ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको छ ।

‘अनुचित मूल्य लिई उपभोक्ता ठगी गर्ने १ सय ५ व्यावसायिक फार्मलाई जरिवाना गरेका छौं । कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख जरिवाना भयो,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘जरिवानाबापत २५ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छौं ।’ बजार अनुगमनको क्रममा बढी मूल्य, कम परिमाणमा बिक्री, दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएको र मूल्यसूची नराखेको पाइएपछि १ सय ५ व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको विभागकोदाबी छ ।

विभागका अनुसार १६ मौलिक हकमध्ये उपभोक्ता संरक्षण ऐन पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको छ । ‘जनशक्ति सीमित छ । त्यही भएर व्यापक रूपमा जान सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘उपलब्ध जनशक्तिले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने प्रयासरत छौं ।’

ऐनमा अनुचित कार्य/उपझोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन स्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अनुगमनका त्रममा कैफियत भेटिए निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ । निरीक्षकहरूले अनुगमनस्थलमै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् ।

विभागले सबैभन्दा बढी शुभकामना वाटर प्रालिलाई जरिवाना गरेको छ । शुभकामनालाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हिमालय टेक्नो गियर्स प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मनोहरास्थित भद्रकाली आयल स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको उल्लेख छ । करबी एपारेन्स, सिटी सेन्टरलाई २ लाख रुपैयाँ, कोसेली पुष्टकारी उद्योगलाई पनि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।

ऐनअनुसार बिलबीजक नराखेमा तत्काल ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । निरीक्षक, जाँचबुझको क्रममा सहयोग नगरेमा २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, गुणस्तर परिमाण मूल्य नापतौल ढाँचा बनावट ढाँटी लुकाई बिक्री गरेमा २ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

बिलबीजक जारी नगर्ने, इन्कार गर्नेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको वस्तुमा नयाँ लेबल लगाउनेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित गरी अन्य तवरले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । मूल्यसूची नराखेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, व्यवसाय दर्ता इजाजत पत्र नदेखाएमा ५० हजारदेखि १ लाख, एउटै कसुर पटकपटक दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुन सक्ने लगायतको सजायतोकिएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा १३ सय ८१ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको छ । अनुगमनको क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फार्ममा कैफियत देखिएकोउल्लेख छ । कारबाहीको संख्या भने न्यून छ ।

विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले कानुन र स्रोत साधनलाई आधार मानेर अनुगमनको लक्ष्य तय गरिएको भए पनि बीचमा केही परिवर्तनका कारण चुनौती थपिएको बताए । कर्मचारी अभाव हुँदा प्रभावकारी नभएको गुनासो रहेको बताए । विभागका अनुसार चाडबाडको अवधिमा सामान्य प्रशासनबाट कर्मचारी काजमा बोलाइएको थियो ।

काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई ३ महिनाभन्दा बढी राख्न सकिँदैन । जसले गर्दा पुनः कर्मचारी अभाव देखिएको विभागको ठहर छ । संघीय संरचनापश्चात् अनुगगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ ।यी निकायबाट अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।

‘धेरै अधिकार प्रदेश स्थानीय तहमा गएको छ । कानुन पनि संघमा बनेको छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘कार्यविधि नियमावली बनाएर अनुगमन गर्न सकेनन् । जनशक्ति अभावमा विभागलाई लोड बढी भएको छ ।’ ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा अधिकार दिएको छ । ‘अर्धन्यायिक अधिकारकास्वरूप एक वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने ।

सरकारले दशकअघिदेखि उपभोक्ता अदालतको कुरा पनि उठाउँदै आएको छ । ऐनमा अदालत गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । महानिर्देशक गौचनले भने प्रदेशको मुख्य सहरहरूमा अदालत गठन गरिने बताए ।

हाल अदालत गठन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘विभागले दायर गरेको एउटा मुद्दा छिनोफानो भइसकेको छ । दुई वटा मुद्दा सरकारी कार्यलयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अदालत गठन भइनसकेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट पनि काम हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस ७ प्रदेशमै मनाइने
सरकारले चैत १ गते सात वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ । मार्च १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस वर्ष ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार र हामी सबैका सरोकार’ भन्नेनारा दिएको छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार ७ वटै प्रदेशमा रहेका कार्यलय, व्यावसायिक संघसंस्थाको सहकार्यमा उपभोक्ता दिवस मनाउनेछौं,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रवक्ता पवन तिमिल्सिनाले भने, ‘बिहीबारदेखि विभिन्न स्थानमा पम्फलेट वितरण/सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यत्रम गर्छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT