टुक्रे घडेरीमा रोक

घोराही उपमहानगरपालिकाले घडेरीका लागि कित्ताकाट गर्दा अब ८ मिटर मोहडा र ८ धुर क्षेत्रफलका बनाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । एउटा घडेरी हुन कम्तीमा पनि १७ हात चौडाइ हुनुपर्नेछ । हालसम्म १०/११ हातका घडेरी पनि बिक्री भइरहेका छन् । सानासाना घडेरीले बसोबास साँघुरो र अव्यवस्थित हुने भएपछि यस्तो मापदण्ड निर्धारण गरिएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले ससाना टुक्रा पारेर घडेरी बिक्री कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो निर्णय गरेको चौधरीले बताए । मापदण्डबिना जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गर्ने र घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने विकृति बढेपछि मापदण्ड तोकिएको उनले बताए । ‘दुई कोठाभन्दा बढीको घर बन्न नसक्ने खालका घडेरी बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले बसोबास अव्यवस्थित बनाएको छ । सहरको स्वरूप नै बिग्रिएको छ ।’ यस निर्णयबाट बस्ती सुरक्षित गर्न, आकर्षक सहर बनाउन र जथाभावी खेतीयोग्य जमिन कटान नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा उपयोगिता विश्लेषण गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको उनले बताए ।

जिल्ला नापी अधिकृत सुदीप श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कृषि विकास अधिकृत, वन अधिकृत, जग्गा प्रशासन अधिकृत र सहरी विकासका प्राविधिक सदस्य रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठ सदस्य–सचिव रहेको समितिको सल्लाह र सुझावअनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कृषि तथा बसोबास क्षेत्र छुटयाई मापदण्ड बनाएर मात्रै कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको चौधरीले बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीतिमा भूमि बाँझो राख्ने परिपाटी अन्त्य गरी उत्पादनमा जोड दिने कुरा समावेश गरिएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए ।

‘भूमिको अव्यवस्थित प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्दै छौं । वैज्ञानिक र व्यवस्थित भूउपयोग नीतिलाई अनुसरण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासले सहरको सुन्दरता नै बिगारेको छ । जथाभावी जमिन खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ ।’ निश्चित मापदण्ड बनाएर जथाभावी भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

लमही नगरपालिकाले घडेरीका लागि कित्ताकाट गर्दा कम्तीमा ६ मिटर मोहडा र ५ धुर क्षेत्रफल हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

अहिले नयाँ कित्ताकाटमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिए पनि पुराना घडेरीमा समस्या आइरहेको नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । ‘यसअघि कित्ताकाट भइसकेका साना घडेरीमा घर बनाउन खोज्दा हामीले रोकिदिएका छौं । क्षेत्रफल बढाएर मात्रै घर बनाउन पाउँछौ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्ता घडेरी धेरै भएकाले समस्या भएको छ । कतिपयले आर्थिक रूपमा क्षेत्रफल बढाउन नसक्ने समस्या तेर्स्याएका छन् ।’

साना घडेरी हुँदा बसोबास र सहरको स्वरूप नै कुरूप हुने प्रमुख केसीले बताए । ‘साना घडेरीमा भवन व्यवस्थित बन्दैनन् । झ्यालढोका नै बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘घरको उचाइ बढाउँदा पनि समस्या हुन्छ । छिमेकीसँग विवाद भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण मापदण्डबाहिरका घडेरीमा हामी अनुमति दिन सक्दैनौं ।’

अहिलेसम्म जग्गा बिनामापदण्ड टुक्र्याउने काम तीव्र रूपमा चलेका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । ‘गाउँगाउँमा निकै साना घडेरी बनाएर बिक्री भएका छन् । त्यस्तो ठाउँमा घर बनाएर सहज रूपमा बस्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘धेरै बाक्ला घर भएपछि बसोबास नै अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त हुन्छ ।’

अहिले संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा मात्रै जग्गा खण्डीकरण गर्न मिल्ने भएकाले भूमि व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुने जिल्ला नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

‘कतिपयले नयाँ निर्देशनअनुसार जग्गा कित्ताकाट खुल्यो भन्ने प्रचार गरे तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । पहिलेभन्दा झन् व्यवस्थित भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गरी तय गरेको मापदण्डबमोजिम स्वीकृति दिएपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ।’ उक्त निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले जग्गा खण्डीकरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन थालेको र यसले भूमि व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने श्रेष्ठले बताए ।