निजी विद्युत् आयोजनाको बेहाल

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — फावाखोलाबाट उत्पादित पाँच मेगावाट क्षमताको सिवानी हाइड्रो पावर कम्पनी बिग्रेको छ महिनासम्म पनि बनाउने सुरसार छैन । कम्पनी आयोजना बन्द गरेर बसेको छ । यसले गर्दा सेयर लिएका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । जिल्लामा निर्माण भएको यो सबैभन्दा ठूलो पहिलो आयोजना हो ।

कम्पनीमा पहिला प्रबन्धकको भूमिका निर्वाह गरेका वीरेन्द्र श्रेष्ठ करिब २० मिटर कुलो बिग्रँदा यतिका समयसम्म बन्द हुनु विडम्बना भएको बताउँछन् । स्थानीयको दबाब नभएका कारण पनि कम्पनी कानमा तेल हालेर बसेको उनको गुनासो छ ।


उनले १५ दिन तयारी र बनाउन १५ दिनको समय भए आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । यहाँको कुलो भदौ २५ गते बिग्रिएको थियो । गरिब जनताको सेयर लगाएर आफ्नो लगानी नहाली कम्पनीका अध्यक्ष सुधीर प्रधानाङग र प्रबन्ध सञ्चालक टेकनाथ सापकोटाले कम्पनी डुबाएको श्रेष्ठको आरोप छ । यतिका समयसम्म स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दा भने मौन रहेका छन् । यो आयोजना पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको सदरमुकाम रहेको थेचम्बुमा पर्छ ।


आयोजनाले कर्मचारीलाई लामो समयदेखिको तलब पनि दिएको छैन । बिनातलब कर्मचारीहरू आयोजना रुँगेर बसेका छन् । आयोजना बन्दा पनि लामो समय लागेको थियो । निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो गरी सञ्चालनमा आयो, नियमित सञ्चालनमा आएन । यो पाँचथरको अमरपुर हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।


अध्यक्ष प्रधानाङ्ग अब एकदुई दिनपछि बनाउन थाल्ने बताउँछन् । टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘निर्माण गरिसक्दा पैसा पनि सबै सिद्धियो, रनिङ गर्ने खर्च पनि भएन, त्यसैले समय लाग्यो । अबको केही दिनमै बनाउन थाल्छौं र सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’ कम्पनीको इन्स्योरेन्स गरेको भए पनि त्योबापतको रकम पाउन नसकेको र आफूहरू लगानी गर्न नसक्ने भएपछि लम्बिएको उनको दाबी छ । उनले अबको १५/२० दिनमा बनाइसक्ने दाबी गरे ।


कर्मचारीलाई असोजसम्मको तलब दिएको र तीन महिनाको तलब एकदुई दिनमै उपलब्ध गराउने प्रधानाङ्ग बताउँछन् । यो आयोजना गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो । आम्दानी बैंकमा ब्याज बुझाउँदै ठीक हुने र अरू पैसा नभएकाले कर्मचारीलाई समयमा तलब दिन नसकेको उनको कथन छ ।


आयोजनामा जिल्लाका केही व्यवसायीले पनि लगानी गरेका छन् । २०६२ सालदेखि काम सुरु भएको आयोजना १२ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । ८५ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?