सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकलाई किन निषेध ? 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदले सरकारी बैंकले सिंहदरबारभित्र प्रवेश नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिंहदरभित्रबाट भारतसहितको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट बैंकले मात्रै कारोबार गर्दै आएकामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको सांसद/मन्त्री प्रश्नोक्तर कार्यत्रममा सांसदले यस्ता प्रश्न उठाएका हुन् । तीन वर्षअघिदेखि सरकारी बैंकलाई प्रवेश अनुमति दिन सांसदद्वारा माग भए पनि किन दिइएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले आफूहरूको पारिश्रमिक विदेशी लगानीमा रहेको बैंकबाट नभई सरकारी बैंकबाटै हुनुपर्ने मागसमेत गरे ।

सत्तारूढ दलका सांसद भीम रावलले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारभित्र जान किन नदिएको भनेर सरकारको जवाफ मागे । ‘नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनबाट केही समयअघि सिंहदबारभित्र जाने अनुमति पाइएन भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति आएको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा जानकारी छ कि छैन ?’

सांसद खगराज अधिकारीले सिंहदबारभित्र विदेशी लगानीमा स्थापित बैंकबाट नभएर नेपाल बैंकबाटै कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग धेरै अघिदेखि भइरहँदा पनि हुन नसकेको बताए । ‘सिंहदबार र स्थानीय तहमा समेत सरकारी बैंकबाटै कारोबार हुनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद विन्दा पाण्डे, प्रेम सुवाल, सुजिता शाक्य, अनिल कर्णलगायतले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकलाई प्रवेश दिनुका साथै मन्त्री तथा सांसदको पारिश्रमिकसमेत त्यसैमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसदको जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए । उनले उपयुक्त र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एटीएम र बैंकको कार्यालय खोल्ने पहल गरीरहेको बताए । ‘अनुमति नदिने कुरा होइन, भौतिक व्यवस्थापन गर्न र सबैलाई सुलभ हुने ठाउँमा एटीएम राख्नका लागि मात्रै हो,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

उनले सरकारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने बताए । ‘नेपालमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई विभेद गर्‍यौं भने निजी क्षेत्रलाई राम्रो हुन्न,’ उनले भने । सांसदले भारतसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापित एभरेस्ट बैंकमा मन्त्री तथा सांसदको विवरण बाहिरिन सक्ने खतरा औंल्याएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘खाता खोल्दा जति उल्लेख गरेका छौं त्योनेपालभित्र सुरक्षित हुन्छ, बाहिर जाँदैन,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिमा पनि राष्ट्र बैंक र अदालतले मात्रै हेर्न पाउने व्यवस्था छ । अरूले हेर्न पाउँदैन ।’

एभरेस्ट बैंकले करिब एक दशकअघिदेखि नै सरकारी कारोबार सुरु गरेको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सरकारी कारोबार गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रका बैंकमध्येबाट सरकारी कारोबार गर्ने एभरेस्ट पहिलो बैंक हो । यो बैंकले ०६७/६८ सालदेखि सरकारी कारोबार गर्न थालेको हो । हाल स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्डबाहेक बाँकी २७ वटा वाणिज्य बैंकले सरकारी कारोबार गर्छन् ।
सुरुमा राष्ट्र बैंकले मात्र सरकारी कारोबार गर्थ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि सरकारी कारोबार गर्न दियो । सरकारी कारोबार गरेबापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट कमिसन लिन्थ्यो । यही क्रममा करिब एक दशकअघि एभरेस्टलगायत निजी क्षेत्रका बैंकले निःशुल्क सरकारी कारोबारका लागि आवेदन दिए । र अनुमति पनि पाए । गत पुसदेखि राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गरेबापत बैंकलाई कमिसन दिन छोडेको छ । गत वर्ष मात्र राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारको कमिसनबापत करिब १६ करोड भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

सरकारी कारोबारका लागि अनुमति दिँदा ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ का आधार दिइने राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागले जनाएको छ । ‘सुरुमाकुनै पनि बैंकले सरकारी कारोबार गर्न मानेनन्, यसकारण मापदण्ड पुर्‍याएर जुन बैंक आउँछ, त्यसलाई अनुमति दिइएको हो,’स्रोतले भन्यो, ‘सिंहदरबारभित्रको कारोबार गर्न अरू बैंकभन्दा पहिले आएकाले एभरेस्टले पाएको हो । अरूलाई नदिएर एभरेस्टलाई मात्र दिइएको होइन ।’

हाल सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउने व्यवस्थापछि २७ वटा वाणिज्य बैंकले सरकारी कारोबारको अनुमति पाइसकेको
राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारी कारोबार गर्ने सबै बैंकबाट सदस्यको गोपनीयता कायम भएको र नगरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘हामीले नियमित रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकले भन्यो, ‘गल्ती गरेको पुष्टि भएमा अनुमति खारेज गर्नेसम्मको अधिकार छ । यसकारण गोपनीयता भंग भएको छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक : बोर्डको अधिकार नघटाई पारित

विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार थप गर्दै ६ अर्ब माथिका पूर्वाधार र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयकमा सामान्य परिमार्जनको सिफारिस गरी संसद्को अर्थ समितिले संसद्मा फर्काएको छ । विधेयकमाथि समितिले मंगलबार दफाबार छलफल गरेको थियो । विधेयक संशोधनका लागि २३ सांसदले ४६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

समितिले १४ वटा दफामा सामान्य संशोधनको प्रस्तावसहित विधेयकसंसद्मा पठाएको हो । सांसदहरूले राखेको लगानी बोर्डको अधिकार घटाउने, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र बोर्डले नभई सम्बन्धित निकायमार्फत हुने जस्ता संशोधनको प्रस्ताव समितिको परिमार्जन सिफारिसमा परेका छैनन् ।

समितिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन योग्य उमेर ४० बाट घटाएर ३५ बनाउने, उमेर हद ६५ वर्षबाट ६० वर्षमा झार्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको हो । बोर्डको प्रमुख हुन आवश्यक पर्ने योग्यता पनि घटाउने गरी परिमार्जन गरी समितिले सिफारिस गरेको छ ।

संशोधन दर्ता गर्ने केही सांसदहरूले विधेयकले लगानी बोर्डलाई धेरै अधिकार दिएकाले समानान्तर सरकारजस्तो देखिने र सरकारी संयन्क्रहरू निस्त्रिय रहन सक्ने भन्दै अधिकारको घटाउन माग गरेका थिए । यस्ता संशोधन माग गर्नेमा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासमेत थिए ।

विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रलाई व्यापक पार्दै ६ अर्ब माथिका पूर्वाधार र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधानले सरकारका अन्य संयन्क्रहरू निस्त्रिय रहने भन्दै केही सांसदले संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मंगलबार भएको दफाबार छलफलमा बोल्दै सांसद रेखा शर्माले सबै अधिकार बोर्डअन्तर्गत ल्याउँदा अन्य निकाय बेकम्मा जस्ता देखिने भन्दै सचेत गराएकी थिइन् । उनले बोर्डमा अधिकार केन्द्रित गर्दा समानान्तर सरकारजस्तो हुने धारणा राख्दै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् ।

दफाबार छलफलमा बोल्दै पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सरकारले बोर्डलाई आफ्नै समानान्तर ढाँचा बनाएको आरोप लगाए । ‘बोर्डमा अधिकार केन्द्रित गर्ने मनसायसाथ विधेयक आएको छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा अन्य संरचना निस्क्रिय हुन्छन् ।’ उनले स्थानीय र प्रदेश तहको योजना पनि बोर्डबाट स्वीकृत हुने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन् । विधेयकको दफा ५१ मा कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सांसद गगन थापाले बोर्डसँग कर्मचारी र प्राविधिक क्षमता नभएपछि सबै अधिकार बोर्डमा लगेर केन्द्रित गरिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘काजमा केही कर्मचारी लिएको भरमा बोर्डले सबै काम गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘के कारणले बोर्डको दायरा बढाउन लागिएको हो प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने बोर्डमा अर्थमन्त्रीसहित सात जना मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, मुख्य सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । दफाबार छलफलमा बोल्ने सांसदहरूले बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भएकाले सदस्यमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि राख्नुपर्ने माग राखे पनि समितिले त्यस विषयमा परिमार्जनको सिफारिस गरेको छैन । समितिले अर्थमन्त्रीलाई बोर्डको उपाध्यक्ष रहने गरी परिमार्जन सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा रहने अधिकांश मन्त्रीहरू बोर्डको सदस्यका रूपमा रहँदा यसले समानान्तर सरकारको ढाँचा खडा हुने भन्दै केही सांसदले प्रधानमन्क्रीले नियुत्त गरेको दुई मन्त्री मात्रै बोर्ड सदस्य हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनअघि नै विधेयक पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । योसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पारित गरेर मात्रै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने भन्दै संसदीय समितिमा विधेयकको छलफल थालिएको हो । दुवै विधेयकमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित एकल विन्दु सेवा दिने र लाभांश लैजाने सहज व्यवस्थागरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्