सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक : बोर्डको अधिकार नघटाई पारित

विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार थप गर्दै ६ अर्ब माथिका पूर्वाधार र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयकमा सामान्य परिमार्जनको सिफारिस गरी संसद्को अर्थ समितिले संसद्मा फर्काएको छ । विधेयकमाथि समितिले मंगलबार दफाबार छलफल गरेको थियो । विधेयक संशोधनका लागि २३ सांसदले ४६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

समितिले १४ वटा दफामा सामान्य संशोधनको प्रस्तावसहित विधेयकसंसद्मा पठाएको हो । सांसदहरूले राखेको लगानी बोर्डको अधिकार घटाउने, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र बोर्डले नभई सम्बन्धित निकायमार्फत हुने जस्ता संशोधनको प्रस्ताव समितिको परिमार्जन सिफारिसमा परेका छैनन् ।

समितिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन योग्य उमेर ४० बाट घटाएर ३५ बनाउने, उमेर हद ६५ वर्षबाट ६० वर्षमा झार्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको हो । बोर्डको प्रमुख हुन आवश्यक पर्ने योग्यता पनि घटाउने गरी परिमार्जन गरी समितिले सिफारिस गरेको छ ।

संशोधन दर्ता गर्ने केही सांसदहरूले विधेयकले लगानी बोर्डलाई धेरै अधिकार दिएकाले समानान्तर सरकारजस्तो देखिने र सरकारी संयन्क्रहरू निस्त्रिय रहन सक्ने भन्दै अधिकारको घटाउन माग गरेका थिए । यस्ता संशोधन माग गर्नेमा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासमेत थिए ।

विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रलाई व्यापक पार्दै ६ अर्ब माथिका पूर्वाधार र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधानले सरकारका अन्य संयन्क्रहरू निस्त्रिय रहने भन्दै केही सांसदले संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मंगलबार भएको दफाबार छलफलमा बोल्दै सांसद रेखा शर्माले सबै अधिकार बोर्डअन्तर्गत ल्याउँदा अन्य निकाय बेकम्मा जस्ता देखिने भन्दै सचेत गराएकी थिइन् । उनले बोर्डमा अधिकार केन्द्रित गर्दा समानान्तर सरकारजस्तो हुने धारणा राख्दै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् ।

दफाबार छलफलमा बोल्दै पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सरकारले बोर्डलाई आफ्नै समानान्तर ढाँचा बनाएको आरोप लगाए । ‘बोर्डमा अधिकार केन्द्रित गर्ने मनसायसाथ विधेयक आएको छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा अन्य संरचना निस्क्रिय हुन्छन् ।’ उनले स्थानीय र प्रदेश तहको योजना पनि बोर्डबाट स्वीकृत हुने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन् । विधेयकको दफा ५१ मा कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सांसद गगन थापाले बोर्डसँग कर्मचारी र प्राविधिक क्षमता नभएपछि सबै अधिकार बोर्डमा लगेर केन्द्रित गरिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘काजमा केही कर्मचारी लिएको भरमा बोर्डले सबै काम गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘के कारणले बोर्डको दायरा बढाउन लागिएको हो प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने बोर्डमा अर्थमन्त्रीसहित सात जना मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, मुख्य सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । दफाबार छलफलमा बोल्ने सांसदहरूले बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भएकाले सदस्यमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि राख्नुपर्ने माग राखे पनि समितिले त्यस विषयमा परिमार्जनको सिफारिस गरेको छैन । समितिले अर्थमन्त्रीलाई बोर्डको उपाध्यक्ष रहने गरी परिमार्जन सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा रहने अधिकांश मन्त्रीहरू बोर्डको सदस्यका रूपमा रहँदा यसले समानान्तर सरकारको ढाँचा खडा हुने भन्दै केही सांसदले प्रधानमन्क्रीले नियुत्त गरेको दुई मन्त्री मात्रै बोर्ड सदस्य हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनअघि नै विधेयक पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । योसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पारित गरेर मात्रै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने भन्दै संसदीय समितिमा विधेयकको छलफल थालिएको हो । दुवै विधेयकमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित एकल विन्दु सेवा दिने र लाभांश लैजाने सहज व्यवस्थागरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'सबै विद्युत् सरकारले किन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत् सरकारले किन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले विद्युत्को बजार खोज्ने भन्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । 

‘बंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् विद्युतको बजार सरकारले खोज्छ ।’

विद्युत् विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त (५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्थागरिएको छ ।

मन्क्रालयमा आयोजित अन्तरत्रियामा ऊर्जा उत्पादकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनामा समेत स्थानीय तहले अवरोध गर्न थालेको गुनासो गरेका थिए । छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए ।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा समेत गाउँपालिका/नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले शुल्क तिर्नुपर्ने माग राखी उत्खननतथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् । मन्त्री पुनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दा माथिका प्रवर्द्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो प्रस्तुतिराखेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्