विद्युत् नियमन आयोग : प्रधानमन्त्री–ऊर्जामन्त्री मत नमिल्दा अन्योल

सिफारिस समितिले दिएका नामहरू उर्जामन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि प्रधानमन्त्रीले विमति राखेपछि आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो । पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र अन्य दातृ निकायबाट ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त अनुदान तथा ऋण सहयोग रकम खर्च रोखिएको छ । ‘यो आयोगमा प्रधानमन्त्रीले आफmूले चाहेका व्यक्ति नियुत्ति गर्न चाहानुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफूले सिफmारिस गरेको व्यक्ति नियुत्त नहुने भएपछि अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चासो दिएको छैन ।’

आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सिँचाइ सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा कात्तिक १४ गते सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पुस दोस्रो साता आयोग अध्यक्षमा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको थियो । उसको सिफारिसअनुसार ऊर्जा मन्क्रालयले नियुत्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

‘अध्यक्षमा एक जनाको मात्र नाम सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यान्वयन गरेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । यही कारणले अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनअन्तर्गत उपलब्ध गराउने भनेको ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो अनुदान रकम ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने तथा त्यसपूर्व नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने सर्त अमेरिकाको छ ।

एमसीसीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध हुने कुल ५० अर्बमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापन क्रियाकलापमा खर्च गर्ने गरी यो रकम विनियोजन गरिएको हो ।

सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसीसीमार्फत प्राप्त अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नामक निकाय गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्‍याएको भए पनि उक्त प्रस्ताव पुन: मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।

फागुन १ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोग अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव फिर्ता आएको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको प्रस्ताव पुन: मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पहिलाकै सिफारिस समितिमार्फत अन्य नामहरू पनि पठाउने वा अर्को आवेदन माग्ने विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताए पनि मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा ७ मा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिकै सिफारिसमा आयोग पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यपारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरिसकेको छ । ऐन अघिल्लो वर्ष भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । अघिल्लो साउन अन्तिम साता संसद्ले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अड्किएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो ।

ऐनले आयोगलाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा सेवालाई भरपर्दो बनाउन परिकल्पना गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । आयोगलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ ।