विद्युत् नियमन आयोग : प्रधानमन्त्री–ऊर्जामन्त्री मत नमिल्दा अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनबीच मत नमिल्दा ऊर्जा क्षेत्र नियमन निकाय ‘विद्युत् नियमन आयोग’ का पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले डेढ वर्षअघि विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ जारी गरेर पदाधिकारी नियुक्तिका लागि तीन महिनाअघि सिफारिस भएको थियो ।

सिफारिस समितिले दिएका नामहरू उर्जामन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि प्रधानमन्त्रीले विमति राखेपछि आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो । पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र अन्य दातृ निकायबाट ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त अनुदान तथा ऋण सहयोग रकम खर्च रोखिएको छ । ‘यो आयोगमा प्रधानमन्त्रीले आफmूले चाहेका व्यक्ति नियुत्ति गर्न चाहानुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफूले सिफmारिस गरेको व्यक्ति नियुत्त नहुने भएपछि अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चासो दिएको छैन ।’

Citizen


आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सिँचाइ सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा कात्तिक १४ गते सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पुस दोस्रो साता आयोग अध्यक्षमा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको थियो । उसको सिफारिसअनुसार ऊर्जा मन्क्रालयले नियुत्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

‘अध्यक्षमा एक जनाको मात्र नाम सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यान्वयन गरेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । यही कारणले अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनअन्तर्गत उपलब्ध गराउने भनेको ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो अनुदान रकम ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने तथा त्यसपूर्व नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने सर्त अमेरिकाको छ ।

एमसीसीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध हुने कुल ५० अर्बमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापन क्रियाकलापमा खर्च गर्ने गरी यो रकम विनियोजन गरिएको हो ।

सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसीसीमार्फत प्राप्त अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नामक निकाय गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्‍याएको भए पनि उक्त प्रस्ताव पुन: मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।

फागुन १ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोग अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव फिर्ता आएको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको प्रस्ताव पुन: मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पहिलाकै सिफारिस समितिमार्फत अन्य नामहरू पनि पठाउने वा अर्को आवेदन माग्ने विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताए पनि मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा ७ मा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिकै सिफारिसमा आयोग पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यपारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरिसकेको छ । ऐन अघिल्लो वर्ष भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । अघिल्लो साउन अन्तिम साता संसद्ले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अड्किएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो ।
ऐनले आयोगलाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा सेवालाई भरपर्दो बनाउन परिकल्पना गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । आयोगलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सय माथिका भारु फेरि चलाउने तयारी

'ठूला दरका नोट नेपाल भारतबीच ओहोरदोहोर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न चाहेका हौं, आरबीआईको पत्रमा ती पक्ष खुलेका छैनन् । ती सबै कुरा खुलेपछि मात्र ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउने हो’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले फेरि सय माथिका भारतीय नोट चलाउने तयारी गरेको छ । भारु सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्धको सूचना सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि फेरि ती नोट चलाउने तयारी गरिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले केही साताअघि भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई पत्र पठाएर २ सय, ५ सय, हजार र २ हजार दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउन, नेपाल–भारतमा ल्याउन–लैजान र नेपालमा संकलन भएका भारु भारतले सटही गरिदिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको थियो । एक साताअघि आरबीआईले जवाफ पठाएको छ । जवाफमा प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म २ सय र ५ सय दरका भारु नेपाल लैजान पाउने अनुमति दिइएको छ । नेपालबाट भारत जाँदा ती नोट लैजान पाइने, नेपालमा थुप्रिएका भारु भारतले सटही गरिदिने लगायत विषयमा केही बोलेको छैन । यसको अर्थ २ सय र ५ सय दरका भारु नेपाल ल्याउन पाए पनि उता लैजान र नेपाल थुप्रिएको ती नोट सटही नगरिदिने भन्ने हो । यसकारण ती सबै विषय स्पष्ट भएपछि मात्र ठूला दरका भारु चलाउने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।

राष्ट्र बैंकले गत माघ १० मा परिपत्रमार्फत २ सय, ५ सय, हजार र दुई हजार दरका भारु नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि भारत सरकारले ५ सय र हजार दरका पुराना नोट सटही नगरिदिएपछि सयभन्दा ठूला दरका नोट नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त सूचना जारी गरे लगत्तै नेपालमा भारतीय पर्यटक घटेको आशयका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । जुन समाचार तथ्यद्वारा पुष्टि भएका थिएनन् । त्यही समाचारका आधारमा सरकारले ठूला दरका भारु पनि चलाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।

‘हामीले ठूला दरका नोट नेपाल भारतबीच ओहोरदोहोर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न चाहेका हौं, आरबीआईको पत्रमा ती पक्ष खुलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ती सबै कुरा खुलेपछि मात्र ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउने हो ।’ नेपालीले भारत जाँदा लैजान नपाउने र सटहीमार्फत यहाँ जम्मा भएको नोट भारतले सटही नगरिदिने अवस्थामा ती नोट चलनचल्तीमा नल्याइने उनले प्रस्ट पारे । ‘पुराना नोट अझै साटिएको छैन,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा फेरि ठूला दरका नयाँ नोट पनि थुपार्दा थप समस्या आउँछ । यसबारे हामी सचेत छौं ।’

उल्लिखित जिज्ञासासहित आरबीआईलाई फेरि पत्र पठाइएको डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बताए । ‘जवाफ कस्तो हुन्छ, त्यही आधारमा ठूला दरका भारु चलाउने/नचलाउने बारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट भारतमा लैजान नपाइने तथा नेपालमा रहेको भारु भारतले सटही नगरिदिने अवस्थामा ठूला नोट चलाउनुको अर्थ हुँदैन ।’

त्यसो त आरबीआईले नेपाललाई फेरि जालझेल गर्न खोजेको विज्ञहरूको अनुमान छ । यसअघि प्रतिबन्धित भारु ५ सय र हजार दरका नोट नसाटिदिएर दु:ख दिइरहेका समयमा फेरि अर्को झेल गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको कमजोरीका कारण आरबीआईले नेपालप्रति यस्तो व्यवहार गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘पुराना ५ सय र हजार दरका भारु नसाटदै किन ठूला दरका नोट पनि चलाउँछौ भनेर राष्ट्र बैंकले पत्र पठाएको ?,’ एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले त भारतले आफैं ठूला दरका नोट चलाऊ भन्दा पनि पुराना नसाटदै अरू चलाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्थ्यो । आफै अरू नोट चलाउन अनुमति मागेर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको हो ।’

सय दरका भारु चलिरहेकाले तत्काल ठूला दरका नोट नचलाए पनि नेपाललाई अप्ठ्यरो नहुने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘पत्रमा भारतले पुराना तथा नयाँ भारु सटहीबारे केही नबोलेको भए, तत्काल ठूला नोट चलनचल्तीमा ल्याउनु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता पुराना नोट साट्नुमै हुनुपर्थ्यो ।’ भुटानमा रहेको भारु सटही गरिसकेको भारतले नेपालमा रहेको नोट सटही नगरेर अन्याय गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘पुराना नोट नसाटदै राष्ट्र बैंकले फेरि ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याएमा उसको अक्षमता स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने । यसकारण राष्ट्र बैंकले कम्तीमा प्रणालीमा रहेको भारु साटहीपछि मात्र थप ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्