दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनियमितता, परामर्शमा मात्रै ४ करोड खर्च

गत वर्ष प्राधिकरणले विभिन्न शीर्षकमा परामर्श बाप्त करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको तयारीमा परामर्शदातालाई साढे सात लाख, ११ पटक सुझाव र परामर्शमा करिब २ करोड रुपैयाँल खर्चिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

परामर्श खरिद भनी अन्य कम्पनीलाई दिइएको भुक्तानी मध्ये अधिकांश प्राधिकरणका आफ्नै जनशक्तिबाट हुने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको औंल्याइएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो जनशक्तिबाट गर्दा हुने सामान्य कामसमेत अर्को परामर्शदाता कम्पनीलाई दिने गरेको हो । प्राधिकरणले जेकेके एण्ड एसोसिएट्सलाई खरिद सम्झौताको अध्ययन, डिजिटल डिभाइसको डेक्स अध्ययन, घरधुरी अध्ययनजस्ता काम दिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको खरिद नियमावली अनुसार ५ लाख सम्मको काम सोझैं खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही कम्पनीले एक वर्षभित्र पुनः काम दिन नपाइने व्यवस्था छ । ठूलो कामलाई टुक्राटुक्रा पारी परामर्श सेवा खरिद गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको औंल्याएको हो ।

गत वर्ष प्राधिकरणले जेकेके एण्ड एसोसियट्सलाई सेयर खरिद सम्झौता, यूटीएल र नेपाल इन्प|mाबीच भएको सम्झौताको अध्ययन, डिजिटल डिभाइड प्रतिवेदन, कर मूल्यांकन, शर्तहरुको तयारीजस्ता आपmना कर्मचारीबाट गराउने कामको समेत सेवा खरिद गरी भुक्तानी दिइएको उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष मात्रै उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले १० लाख ६६ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।

प्राधिकरणले आपmनै कानुन शाखामा लामो अनुभव रहेका कर्मचारी हुँदा हुँदै दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा बनाउन पनि बी एण्डबी एसोसिएसट्सलाई ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योबाहेक सामान्य कामको लागि पनि प्राधिकरणले अर्को कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गरी गत वर्ष करिब ३९ लाख खर्चेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार ग्रीन आइटी सोलुसन नामक कम्पनीलाई मोबाइल ह्याण्डसेटको बजार अध्ययन गर्न भन्दै साढे दुई लाख भुक्तानी दिइएको छ ।

मिडिया रणनीति बनाउनको लागि इन्नोभेसन फर इन्जिनियरिङ सोलुसन नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । प्राविधिक काम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीलाई मिडिया रणनीति बनाएबापत् साचे चार लाख भुक्तानी दिइएको छ ।

आर्थिक विनियमावलीमा एक पटक सोझैं खरिद गरिएको व्यक्ति वा संस्थाबाट दोहोर्‍याएर एक वर्षभित्र पुनः खदि गर्न नपाइने प्रावधान हुँदा हुँदै ग्रीन आइटी सोलुसनबाट मात्रै गत वर्ष तीन पटक सेवा खरिद गरिएको छ ।

उक्त कम्पनीलाई मोबाइलबारे बजार अध्ययन शीर्षकमा तीन पटक गरी ५ लाख २३ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा मोबाइलको बिषयमा परामर्श दिने गरी म्याक्स टेक्स नामक कम्पनीलाई दुई पटक गरी करिब तीन लाख दिइएको छ ।

नियमनकारी संस्था प्राधिकरणले आफैंले दिएको अनुमति पत्रको अनुगमनको लागि पनि अर्को संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्राधिकरणले टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट र यूटीएललाई दिएको अनुमति पत्रको शर्त पालना भए नभएको बुभmन पनि तारापुञ्ज इन्जिनियरिङ एण्ड रिसर्च नामक कम्पनीलाई डेढ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

रौतहटमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवाबारे बुझ्न गेट इन्जिनियरिङ ट्रुप प्रालि नामक कम्पनीलाई तीन पटक भुक्तानी दिइएको छ । तीन पटकमा उक्त कम्पनीलाई तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

यसैगरी, प्युठानमा मोबाइल फोनको प्रयोगबारे जानकारी लिने भन्दै पिपुल टू पिपुल कन्सल्टेनसी नामक कम्पनीलाई तीन पटक गरी तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।