चैते धानलाई मल छैन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार हाल सरकारसँग रासायनिक मलको मौज्दात छैन । चैते धानका लागि साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले २२ हजार ५ सय टन मल ल्याउन विज्ञापन गरेको छ । उक्त मल आयात प्रक्रियामा केही ढिलाइ भए बजारमा स्वतः अभाव हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘चैतको दोस्रो सातासम्म साल्टको मल आउँछ । उक्त मलले चैते धानलाई पुग्छ,’ सुवेदीले भने, ‘वैशाख र जेठका लागि मल अपुग हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट २ लाख २५ हजार टन मल भित्रिएको छ । थप मल अपुग भएपछि कृषिले थप रकम माग गरेको हो ।

मल अपुग भएपछि कृषिले अर्थसँग थप ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । अर्थले ३ अर्ब रुपैयाँ सर्सत अनुदान दिने बताएपछि पुनः अन्योल भएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अर्थले तोकेर दिएको रकमबाट मलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

दिएको छ । आगामी वर्षका लागि तोकिएको बजेटबाट आपूिर्त व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको कृषिले जनाएको छ ।

‘अर्थको आशय आवश्यक परे अनुदान घटाएर पनि मल खरिद गर, पटकपटक पैसा नमाग भन्ने छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि अनुदान घटाउने वा मलको मूल्य बढाउने । निर्णय गर्ने अधिकार कृषिलाई दिएको छ ।’

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएको छ । यी दुई निकायले सीमा क्षेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरिया १४ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । अर्थले ससर्त भनेपछि कृषि मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो ।

कृषिले मल अभाव बताए पनि अर्थले दिने ३ अर्ब रुपैयाँ लिएको छैन । स्रोतका अनुसार ससर्तअनुसार रासायनिक मलको मूल्य बढ्छ । अनुदानमै बिक्री गर्दा आवश्यक परिमाणमा खरिद गर्न सकिँदैन । जसले गर्दा थप ढिलाइ भएको हो । प्रवक्ता सुवेदीले ३ अर्ब रुपैयाँको लागि थप गृहकार्य भइरहेको बताए । अर्थले रकम दिने बताए पनि निकासा भइनसकेको उनले बताए ।

‘मलमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न राजनितिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।’ जानकारका अनुसार तत्काल कृषि मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गरे पनि वैशाख–जेठ महिनाक लागि मल अभाव नै हुन्छ । मल ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद हुन्छ । इमर्जेन्सीको अवस्थामा भने भारतसँग जी टु जी सम्झौता हुन्छ ।

खरिद गरिएको मल भैरहवा, विराटनगर र वीरगन्जबाट भित्रिन्छ । टेन्डर प्रक्रियामा खरिद गर्दा करिब ८ देखि ११ महिनासम्म लाग्छ । जी टु जी प्रक्रियामा पनि कम्तीमा २ देखि तीन महिना लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मलको माग चैतबाटै सुरु हुने हुँदा बजारमा स्वतः अभाव हुने जानकारहरू बताउँछन् । समयमै पर्याप्त मल वितरण नहुँदा किसानहरू सधैं मर्कामा पर्दै आएका छन् । मल अभावकै कारण लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । हाल सरकारसँग मलको भण्डारण गृह पनि छैन । मौज्दात क्षमता नहुँदा पर्याप्त आयात र भण्डारण गर्न सकिएको छैन । आयात गरिएको रासायनिक मल तत्काल वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अभाव टार्न निर्देशन

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गत साता रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बजारमा रासायनिक मल अभाव भएको गुनासो बढेपछि समितिको शुक्रबारको बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । हाल किसानको मागअनुसार रासायनिक मल वितरण गर्न सकेको छैन ।

बढी कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । यो मुख्य खाद्यान्न धान, मकै र गहुँका लागि हो । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । समयमै पर्याप्त मल वितरण नहुँदा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

सरकारसँग पर्याप्त मल मौज्दात नहुँदा आगामी बालीका लागि थप अभाव हुने जानकारहरू बताउँछन् । सिजनकै बेला अभाव हुन नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सांसदहरूले मूल्य समायोजन गरेरै भए पनि माग आपूर्ति गर्नुपर्ने धारणा राखे । किसानले हाल १४ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइरहेको मलको मूल्य समायोजनपछि बढ्न सक्छ ।

‘अनुदान दर कम गरेर भए पनि समयमै मल आयात गर्नुपर्छ,’ सांसद पल्दन छोपाङ गुरुङले भने, ‘मल अभाव भएर किसानले ब्ल्याकमा किन्नुभन्दा अनुदान घटाएर त्यसले मल आयात गर्दा राहत हुन्छ ।’ सांसद घनश्याम खड्काले मलको मूल्य भारतीय बजारसँग समायोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि अनुदान वास्तविक कृषकको हातमा पर्नुपर्ने बताए ।

सांसद राजबहादुर बुढाले प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्न सल्लाह दिए । कर्णाली प्रदेशले आफूलाई ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउन १३ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । सांसद सुरेशचन्द्र दासले भने माटो परीक्षणबारे कुरा राखे । ‘बिहारतिर हर्बल कीटनाशक प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा किसानले आवश्यक माक्रामा मल हाल्दैनन् ।’ बैठकमा कृषिमन्त्री चत्रपाणि खनालले मागअनुसार किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको स्विकारे । उनका अनुसार देशमा ६ लाख टन मलको माग भए पनि साढे ३ लाख टन मात्रै दिन सकिएको छ ।

‘रासायनिक मलमा गत वर्षदेखि ६ अर्ब अनुदान दिए पनि मल अभाव उस्तै रह्यो,’ उनले भने, ‘स्थिति नाजुक भएकाले मैले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदानका लागि थप ३ अर्ब रकम माग गरेको छु ।’ अर्थले मूल्य समायोजन गरे मात्रै बजेट दिन सक्ने बताएको मन्त्री खनालको गुनासो थियो । मलको अभाव र असन्तुलित प्रयोग अन्त्य गर्न आफूहरूले योजना बनाइरहेको उनले दाबी गरे । ‘भारतको सहयोगमा सरकारले ‘सोयल हेल्थ कार्ड’ योजना अवलम्बन गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसले केही हदसम्म सहयोग गर्छ ।’