औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित : उद्योग दर्ता प्रदेशमा अनिवार्य

प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम स्थापना, उद्योग दर्ता, नियमन, वर्गीकरण, उद्योगलाई प्रदान गरिने सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थाको बाटो खुलेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन शुक्रबारको प्रदेशसभाले पारित गरेसँगै कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था आएको हो ।

प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, मानवीय, वित्तीय, प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट औद्योगिक विकास र उद्यमशीलतामा आधारित उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र दिगो प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माण तथा प्रादेशिक आर्थिक समृद्धिका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएको हो । सरकारले संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिधिभित्र रही प्रदेशका लागि नयाँ कानुन बनाएको हो ।

अबदेखि कुनै पनि उद्योगधन्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । उद्योग दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै अरू निकाय तोक्न पनि सक्नेछ । निर्यातमूलक उद्योग र बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि ऐनले समेटेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले ऐन पारित भएपछि प्रदेश सरकारले अघि सारेको एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम र प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि बाटो खुलेको बताए । उनका अनुसार अबदेखि दर्ता नगराई प्रदेशभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

मन्त्रालयले उद्योगको प्रकृति र लगानीको आकारका आधारमा उद्योग स्थापना भई व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार थाल्नका लागि लाग्ने अवधि सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने जनाएको छ । उद्योगको दर्ता, प्रशासन, नियमन, निर्देशन तथा स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनलगायत कागजातहरू प्रमाणीकरण गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षरसमेत मान्य हुने र त्यस्ता कागजातहरू विद्युतीय माध्यमबाट समेत आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमाथि सांसदहरू दिलमाया रोकामगर गौतम, बिन्दुकुमार थापा, प्रभा कोइराला र मेखलाल श्रेष्ठले बोल्दै प्रदेशभित्र लगानी र उत्पादनको क्षेत्रमा प्रदेश लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ऐनले घरजग्गाबाहेक बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागेको, बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको, वार्षिक ५० लाखभन्दा कम कारोबार रहेको उद्योगलाई लघु उद्यम भनेको छ । त्यसैगरी परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारितलाई घरेलु उद्योगको परिभाषा दिइएको छ ।

१० करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएकालाई साना उद्योग र १० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएकालाई मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूलामा राखिएको छ । ऐनमा ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, खनिज, निर्माण, पर्यटन, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित र सेवामूलक गरी ८ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

ऐनमा कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने, थप, सेवा, सुविधा तथा सहुलियत, जग्गा, औद्योगिक सुरक्षालगायत उद्योगलाई सहुलियत दिने विषय पनि समेटिएको छ । साथै उद्योगको स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, प्रवर्द्धन, संरक्षण र विस्तार गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सहजीकरण तथा समन्वयसहित आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न एउटा औद्योगिक प्रवर्द्धन समिति गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष रहने समिति १३ सदस्यीय छ । त्यस्तै उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रूपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको प्रदेशको कुनै भाग वा स्थानलाई तोकिएबमोजिमका मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रादेशिक औद्योगिक करिडोर, प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादेशिक औद्योगिक क्लस्टर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।