१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा करिब २९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि खर्च बढ्न नसकेको भन्दै संसद्को अर्थ समितिले चासो देखाएको छ ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकांश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही महिना कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनमै खर्च हुने भएकाले पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या परेको गुनासो गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सोमबार पुँजीगत खर्चको अवस्थाबारे बुझ्न विकासे मन्त्रालयका सचिवसहित महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रकसहितका अधिकारी बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए ।
छलफलमा बोल्दै सचिवहरूले संघीय संरचनाका कारण अधिकांश साना आयोजना र कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेशमा सरेको, कानुनी जटिलताका कारण पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भएको समस्या सुनाए । उनीहरूले आर्थिक वर्षको सुरुवाति महिनामा पुँजीगत खर्चको निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणमा बित्ने भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै खर्च गर्न नसकिएको धारणा राखे ।
समितिको छलफलमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले समितिले साउनभित्र पुँजीगत खर्चको कार्यविधि र निर्देशिका बनाइसक्नुपर्ने निर्देशन दिनुपर्ने बताए । ‘साउनबाट कार्यविधि/निर्देशिका बन्न थाल्छ,’ उनले भने, ‘सुरुआती महिनामा विकास गर्न कम हुन्छ ।’ कृषि तथा पछुपन्छी मन्क्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले संघीय मन्त्रालयका धेरै आयोजना तथा कार्यत्रम स्थानीय र प्रदेश हस्तान्तरण गरिएको बताए । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दा फागुनबाट बल्ल विकास खर्च सुरु हुने अवस्था रहेको सुनाए ।
पैसा राख्ने संघ र काम गर्ने स्थानीय तह हुँदा पनि समस्या हुने उनले सुनाए । स्थानीय तहमा गएका कतिपय विकास बजेट पनि कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयन नभएका उनले बताए । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले राइट अफ वे, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण फ्रसारण लाइनमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव राजन खनालले आगामी चौमासिकमा खर्च सुधारिने आशा व्यत्त गर्दे पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरे । उनले यो वर्षको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै बढी हुने दाबी गरे । वित्तीय संघीयतामा गएको मुलुकमा विकास
खर्चमा समस्या देखिने गरेको भए पनि नेपालले भने अहिले नै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभ्यास गर्न थालेको बताए ।
समितिले चालु बजेट कार्यान्वयनलाई लक्ष्यअनुरूप बनाउन आगामी जेठ १५ सम्मको कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दिनमा पुँजीगत खर्चको प्रगति मूल्यांकन गर्ने पद्दतिका विकास गरी लागू गराउन पनि निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए ।
‘पुँजीगत खर्च गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका कारणले समस्या सिर्जना भएको भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपूर्व नै गर्नुपर्ने सुधारको खाका तयार गरी १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
समितिले पुँजीगत खर्चबारे असोज २१ गते र कात्तिक ५ गतेको बैठकबाट दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको र हुन नसकेको कारण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको सभापति दाहालले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै समितिले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी भएका आयोजना र कार्यक्रमका लागि मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ । विनियोजित बजेट खर्चको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनमै समय बितेको भन्दै यस्ता पूर्वतयारी गरिएका आयोजनामा माक्रै बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यत्रमका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्वीकृत गरी गराई बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने गराउने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । समितिले बजेट माग गर्दा नै खरिद गुरुयोजना, खरिद योजना र भुक्तानी योजनासहित निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ १०:११
