१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

पारवहन सन्धि बैठक : बन्दरगाह र जलमार्ग एजेन्डा

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धिलाई अद्यावधिक र पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी बैठक सोमबारदेखि नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ । बैठकको पहिलो दिन सन् १९९१ मा पारवहन सन्धि भएयता विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच पारवहन व्यापार सम्बन्धमा आदान प्रदान भएका पत्रहरूलाई एकीकृत गरेर हस्ताक्षर गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । 

बहुचर्चित जलमार्गको उपयोगका लागि पारवहन सन्धि र प्रोटोकलमा गर्नुपर्ने आवश्यक पुनरालोकन संशोधनका विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।


नेपालले प्रयोग गर्दै आएका कोलकाता र विशाखापट्टनमबाहेक पारादीप, मुद्रा र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा त्यसका लागि पारवाहन सन्धिमा आवश्यक पर्ने संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल हुने अनुमान छ ।


बैठकमा यसअघि हस्ताक्षर भएका भिशाखापटनम बन्दरगाहबाट तथा रेल र सडक मार्गको प्रयोग, सिंहवाद रोहनपुर ब्रोडगेज रेलसेवा सञ्चालन र तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि काकडभिट्टा–फूलबारी हुँदै बंगलाबन्ध बन्दरगाहको प्रयोग सम्बन्धमा आदानप्रदान भएका पत्रका विषयमा छलफल भएको छ । ती सबै विषय सन् २०१६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारत भ्रमण आउँदा हस्ताक्षर भएको थियो । तिनलाई अझैसम्म पारवहन सन्धिमा एकीकृत भने गरिएको थिएन ।


नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि अद्यावधिक र पुनरावलोकन सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित प्राविधिक समितिका संयोजनक वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले सोमबार सबै विषयमा खुलेर छलफल भएको बताए । उनले पत्रका विषयहरूलाई के कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा मगलबार टुंगो लाग्ने बताए । ‘ती विषयमा सम्भवतः भोलि टुंगोमा पुग्छ,’ सैंजूले कान्तिपुरसँग भने ।


छलफलमा बल्क कार्गोको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उनले बताए । वीरगन्जबाहेकका अन्य थप तीन नाकाहरूमा विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जसम्म रेलमार्गबाट बल्क कार्गोको सुविधा दिनेसम्बन्धी चर्चा विगत लामो समयदेखि हुँदै आए पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरू यस विषयमा दुवै पक्ष सहमतिको नजिक रहेको बताउँछन् । सोमबारबाट सुरु भएको बैठकमा नेपाली पक्षले बल्क कार्गोको विषय करिब टुङ्गोमा पुगिसकेको हुँदा त्यसलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्ने भनाइ राखेका छन । भारतीय पक्षले भने केही भाषा मिलाउनुपर्ने भएकाले पहिले हस्ताक्षर भइसकेका विषयलाई समेट्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।


वैशाखदेखि तेस्रो मुलुकको कार्गोमा लागू गरिएको विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (ईटीएस) लाई पनि पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा समेट्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । हाल उक्त प्रणाली परीक्षणका रूपमा लागू छ । जुन २०१७ मा नेपाल र भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएर गएको ५ वैशाखदेखि भारतको कोलकाता बन्दरगाह भएर आउने तेस्रो मुलुकको कार्गोमा ईटीएस प्रणाली लागू गरिएको हो ।


यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्य र पारवहनलगायतका सबै दुईपक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र तयार पार्ने सहमति बनेको थियो ।


त्यसैका सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले सैंजूको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । आजको बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव भुपिन्द्र सिंह भल्लाले गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?