काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको नवीकरण शुल्क २० अर्ब निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार नेपाल टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यही निर्णयको आधारमा मोबाइल सेवाको नवीकरण २० अर्ब कायम हुने प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
नवीकरण शुल्क कति लिने प्रस्ट नहुँदा नेपाल टेलिकमले माघ २७ मा मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर निवेदन दिएको थियो । उसको अनुमतिपत्रको म्याद वैशाखमा सकिंदै छ । मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको १० वर्षपछि हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिंदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको हो । टेलिकमले अनुमतिपत्र दस्तुरबापत २१ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।
टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रो पटक नवीकरण गर्दा पनि यति रकम मात्रै तिरेको थियो । सरकारले नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तसहित प्राधिकरणले टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले अब मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क निर्धारण भएको टिप्पणी गरे । ‘टेलिकमले नवीकरणबापत २० अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने निर्णयपछि अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि यही निर्णय स्थापित हुन्छ,’ उनले भने । अहिले सरकारी स्वामित्वको टेलिकमबाहेक निजी क्षेत्रको एनसेलसँग मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति छ ।
सरकार र प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको अनुमति नवीकरण शुल्क निर्धारण नगर्दा अर्बौं राजस्व गुमेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याउँदै आएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिंदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले जति रकम तिर्छन्, सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।
सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।
कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो पटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ ।
सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर दोस्रो पटकबाट यति लिने भनेर निर्णय गरे नेपाल टेलिकमले अघिल्लो नवीकरणको बाँकी दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक मंसिरमा पनि मन्त्रालयलाई यही राय पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि ४ प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।
सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।
हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसँग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कामय गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
पहिलो पटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो । सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले किस्तामा शुल्क तिरेका हुन् ।
नीतिगत अन्योल हुँदा प्राधिकरणले पछि सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने सर्तसहित टेलिकमसँग १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिएर २०७१ मा अनुमति नवीकरण गरेको थियो । अब नवीकरण शुल्क कायम भएपछि टेलिकमले २०७१ मा नवीकरण गर्दाको बाँकी शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ १०:११