दूधकोसीबाट ६३५ मेगावाट

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले विद्युत् प्राधिकरणलाई यसका लागि अनुमति दिइसकेको आयोजना प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘आयोजना सञ्चालनका लागि डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का आह्वान गरेर यसै वर्षबाट निर्माणको काम सुर गरिनेछ ।’

रभुवामा सुरुङमार्फत ६ सय मेगाबाट र थप प्रविधि प्रयोग गरी त्यहीँबाट ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको हो । रभुवाघाटमा ड्याम (ताल) निर्माण गरी जम्मा गरिएको पानी सुरुङमार्फत १३ किलोमिटर टाढा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित धितुङको रातेखोलामा निर्माण गरिने पावर हाउसमा खसालिनेछ । उक्त

आयोजनाको बाँध २ सय १० देखि २ सय ३० मिटर गहिरो हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

रभुवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोसी किनारमा दस, खोटाङतर्फको रावा खोलामा आठ र ओखलढुंगाको ठोट्ने खोला किनारमा चार किमि क्षेत्रफल डुबान हुनेछ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ८४ घर स्थानीय विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

अधिकांश भूभाग खोटाङमा पर्ने भएकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी खोटाङका सर्वसाधारण विस्थापित हुने देखिएको छ । यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए ।

‘दूधकोसी हाइड्रो पावरका लागि ऊर्जामन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चासो देखाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्रै टेन्डर आहवान र सम्झौता गर्ने गरी कामको रफतार बढाइनेछ । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’

दूधकोसी हाइड्रो पावर सञ्चालनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लगानी गर्ने भट्टराईले सुनाए ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातवारणीय परीक्षण र टेन्डरका काजपत्र बनाउन एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ करोड अनुदान दिएको उनले बताए । अहिले वातावरणीय परीक्षण, सडक निर्माण, सरोकारवालाहरूबीच कार्यशाला गोष्ठी, मुआब्जा वितरणको प्रक्रियालगायतको काम भइरहेको भट्टराईले सुनाए ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासहित जलाशयमा डुंगा सयर, माछापालनलगायत पर्यटन प्रवर्द्धनको विकास हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले बताए । यसले धार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुंगा सयर गराउने योजना बनाइएको भट्टराईको भनाइ छ ।