धनी घुसेपछि गरिब परिचयपत्रै स्थगित

एकदमै गरिबहरू सूचीमा देखिएनन्, सूचीमा धनी परेपछि लफडा भयो, परिचयपत्र वितरण स्थगित गरिदियौं– सुमित्रा लामा प्रशासकीय अधिकृत, अर्नमा गाउँपालिकाका 
पूर्वमन्त्री, नेता, शिक्षकहरू गरिबको सूचीमा छन्, जसले गर्दा समस्या भयो – पदम बडुवाल नगर प्रमुख, बडीमालिका नगरपालिका
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिहरू परेपछि ‘गरिब परिचय पत्र’ वितरण स्थगित भएको छ । गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र उनका नातागोता र उच्च अधिकारीहरूसमेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचयपक्र वितरण कार्यत्रम स्थगित भएको हो । 

Citizen

न्यून आय भएका गरिबलाई नियमित सरकारी सेवा सुविधा दिन सरकारले ०६९ सालदेखि गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको थियो । ‘जग्गाजमिन र धेरै खेतीपाती गर्नेहरू गरिबका सूचीमा छन् । एकदमै गरिबहरू सूचीमा देखिएनन्,’ सिराहास्थित अर्नमा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाले भनिन्, ‘धनी नै सूचीमा परेको थाहा पाएपछि लफडा भयो । त्यसपछि परिचयपत्र वितरण स्थगित गरिदियौं ।’

हाल गरिब पहिचान र परिचयपक्र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो कार्यत्रम लागू भएका २६ जिल्लामध्ये सबैजसोमा केही धनीहरूको नाम फेला परेपछि परिचयपत्र वितरण स्थगित भएको छ ।

बाजुरास्थित बडीमालिका नगरपालिका नगरप्रमुख पदम बडुवालको भनाइ पनि उस्तै छ । उनको कार्य क्षेत्रमा पनि धनीहरू गरिबको सूचीमा परेको बताए । ‘नेता, शिक्षकलगायतहरू गरिबका सूचीमा छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा समस्या भयो ।’ उनका अनुसार बाजुरामा पूर्वमन्त्री जनकराज गिरीसमेत गरिब सूचीमा परेका रहेछन् ।

घर हेर्दा गरिबसरह भए पनि मन्त्री भइसकेको व्यक्ति गरिबको सूचीमा राख्नु उचित नभएको उनको तर्क छ । ‘मापदण्ड बनाउँदै कैफियत देखियो । लालपुर्जा हेरेर छुट्याउनुपर्नेमा मापदण्ड त्यस्तो बनेन,’ उनले भने, ‘जो पनि सूचीमा परे ।’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्रीको समेत नाम जोडिएपछि उजुरी परेको छ ।

पूर्वमन्क्री गरिब र मन्त्रीकै घरमा काम गर्ने व्यत्ति धनीको सूचीमा परेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो । ‘सबैतिर परिचयपत्र वितरणमा विवाद छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘धेरैजसो जिल्लामा वितरण प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।’ उनका अनुसार पूर्वमन्क्रीसँगै अधिकांश धनी व्यत्तिले गरिबका नाममा परिचयपत्र लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार बाजुराबाहेक अन्य जिल्लामा पनि कैफियत देखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले गरिबले पाउने पर्ने परिचयपत्र धनी र पूर्वमन्त्रीले पाएको सूचना सत्य भएको बताए । ‘गरिब परिचयपत्र धनी र पूर्वमन्त्रीले पाएको सूचना केहीहदसम्म सत्य हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि रद्द गर्छौं ।’

मुख्यतः बाजुरा, कैलाली, धनकुटा, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा समस्या देखिएको छ । केही जिल्लामा भने स्थानीय तहमा भइरहेको राजनीतिक कारणले परिचयपत्र वितरण रोकिएको उनले दाबी गरे । ‘नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि पाए । सामान्यतय पाउने व्यक्ति छुटे,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले वितरण रोक्न निर्देशन दिएको छैन । स्थानीय तहले नै रोकेका छन् ।’

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण लागू भएका २६ मध्ये ९ जिल्लामा मात्रै केही गरिबले पचियपत्र पाएका छन् । बाँकी १७ जिल्लामा एक जनाले समेत परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

‘तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घर परिवार पहिचान गरेको थियो । जसमध्ये ३८ हजार ३ सय घरपरिवारमा मात्रै परिचयपत्र वितरण भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गरिबलाई बाँड्नुपर्नेमा धनीलाई वितरण भएपछि प्रभावकारी भएन ।’

गरिबको सूचीमा गर्ने घर परिवारलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, गरिब परिवारको दुई जनालाई छात्रवृत्ति, खाद्यान्नको समस्या भएकालाई केही रकम दिने सरकारी तयारी हो । गरिब परिवारका लागि सीपमूलक तालिम दिई रोजगारी दिनेसम्मको सुविधा प्रस्ताव गरिएको थियो । यी सुविधामध्ये निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन भइसकेको छ । यही सुविधा पाउने लोभमा गरिबका नाममा धनी र ठूलाबडाले परिचयपत्र लिएको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले २०६९मा न्यून आय भएका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । गरिब परिवार पहिचान गर्न ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ समेत गठन भएको थियो । हाल उक्त बोर्ड खारेज भइसकेको छ । बोर्ड खारेज भएपछि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले हेर्दै आएको छ ।

तत्कालीन बोर्डका निर्देशन एवं हालका केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार
सुदूरपश्चिमाञ्चलको बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली, मध्यमपश्चिमाञ्चलको कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, जाजरकोट, बर्दियामा गरिब घर पहिचानका लागि सर्भे गरी विवरण संकलन गरेको थियो ।

पश्चिमाञ्चलको गोरखा, तनहुँ, कपिलवस्तु, बागलुङ, अर्घाखाँची, मध्यमाञ्चलको सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट र पूर्वाञ्चलको भोजपुर, खोटाङलगायत २६ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । २०७३ सालसम्म सर्भे र पहिचान भएपछि गरिबलाई सुविधा दिने विषय अन्योल भएको थियो । २०७४ साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि वितरण गर्न बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् २६ जिल्लाका २ सय ४१ वटा स्थानीय तहलाई गरिबका सूची हस्तान्तरण गरिएको निर्देशक गैरेले बताए । ‘तालिम गराएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा केही विवादका कारण रोकिएको छ ।’ विवरण संकलनका लागि मन्क्रालयले एक महिनाका लागि २ हजार ८ सय १० गणक नियुत्त गरेको थियो । उनीहरूलाई सुपरिवेक्षण र थप सहयोग गर्न ४ सय १४ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गरेको थियो ।

२०६८ को जनगणना अनुसार आएको तथ्यांकको आधारमा आवश्यक संख्यामा गणक र सुपरिवेक्षक मन्क्रालयले नियुत्ति गरेको हो । उनीहहरूले जिल्लास्थित गाविस र नगरपालिकाका स्थानीयहरूको घरदैलोमा पुगेर पारिवारिक
विवरण संकलन गरेको दाबी छ । अहिले वितरणका क्रममा भने समस्या देखिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वित्तीय स्थायित्वको प्रयास प्रभावहीन

हचुवाको भरमा गरिने व्यवस्थाले निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कमजोरी थाहा पाए । त्यसो भएपछि बैंकहरू बलिया भए । – दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — निरन्तर बढिरहेको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गरी वित्तीय स्थायित्व ल्याउन मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेका यी केही उदाहरणहरू हुन् । यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा ब्याजदर नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सकिरहेको छैन ।

  • कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ऋणको ब्याज निर्धारण गर्दा बैंकले आधार ब्याजदरमा थप हुने प्रिमियम (अतिरिक्त दर) तोकिने घोषणा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा छ । महिना दिन बितिसक्दासमेत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन ।
  • ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बैंकको कुल निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी 'कल डिपोजिट’ राख्न नपाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ । लागू गर्न राष्ट्र बैंकले अझै निर्देशन जारी गर्न सकेको छैन ।
  • उच्च ब्याजदर कम गर्न राष्ट्र बैंकले स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर) गणना गर्दा सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था ल्यायो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि स्प्रेड कम हुन्छ । त्यसो हुँदा बैंकको ब्याजदर घट्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छैन ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा छ । बुधबारसम्म यो निर्देशन पनि जारी भएको छैन ।
  • निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्थामिलाइनेछ, अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । एक महिनासम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
मुद्रा र पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्था गरेको थियो ।

उच्च ब्याजले लागत बढेकाले उद्योग व्यवसाय चलाउन अप्ठ्यारो परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न उल्लिखित व्यवस्था पनि ल्याइयो । ती व्यवस्थालेब्याजदर घट्ने मात्र नभई स्थिर पनि हुने भएकाले वित्तीय असन्तुलन कम हुने बताइएको थियो ।

घोषणा गरेको महिना दिनसम्म पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यही कारण ब्याजदर नघटेको र वित्तीय असन्तुलन पनि कम नभएको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा छोटो समयमा उक्त व्यवस्था आएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकका निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमोदन नभई जारी नहुने अवस्थाले समस्या आएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘अन्य निकायको निर्देशनको भरमा तत्काल नयाँ व्यवस्था जारी गर्नुपर्दा समस्या आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘नीति बनाउँदा बजार संयन्त्र (माग र पूर्ति) बारे विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा आएको परिणाम हो यो ।’

हचुवाको भरका व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनले बताए । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मुनाफामा असर पर्ने निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कमजोरी थाहा पाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो भएपछि बैंकहरू बलिया हुने भइहाले ।’

वित्तीय क्षेत्र सुधारका उल्लेखित व्यवस्थाबारे बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको पनि विमति छ । संघले ती व्यवस्था मान्य नहुने भन्दै पत्र पठाएकै कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्न ढिलाइ गरेको हो । गत फागुन ६ गते रातको करिब १० बजे अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि संघले बुँदागत रूपमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको पत्र पठाएको थियो ।

मौद्रिक नीतिमा आएका केही विषय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसमा हेरफेर गर्न आग्रह गरिएको संघले बताएको हो । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने भन्ने होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै विषय जस्ताको त्यस्तै लागू गर्दा काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा राखिएको हो ।’

बैंकहरूले असहमति जनाएकै कारण निर्देशन जारी गर्न ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘बैंकहरूले मान्दैनौं भनिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण न त संघको पत्रबारेमा छलफल भएको छ न निर्देशन जारी गर्न नै सकिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल बैंकका कारण निर्देशन जारी हुन नसकेको कुरामा सहमत छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकको काम गर्ने आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, कुन निर्देशन कतिबेला जारी गर्नुपर्ने हो, त्यही बेला जारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक समयतालिकाअनुसार नै केही निर्देशन जारी गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ बैंकहरूबाट असहमतिको पत्र प्राप्त भएको भने उनले स्वीकार गरे ।

यसअघि पनि मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका व्यवस्था लागू हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकहरूले कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । बैंकहरूकै विरोधका कारण त्यस वर्ष राष्ट्रबैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेन । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ५० लाखको सीमा लगाइयो ।

राष्ट्र बैंकले बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा नीति घोषणा गरिहाल्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । बजारको वस्तुस्थिति र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको पुरानै चलन भएको र त्यसमा अझै सुधार हुन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘परिस्थिति र प्रवृत्तिको विश्लेषण नगरी नीति आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।’

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको नियमनकर्ता, अनुगमनकर्ता र संरक्षक पनि भएकाले कसैको प्रभाव र दबाबमा नीति बनाउन नहुने उनको सुझाव छ । ‘सरकारलाई सल्लाह दिने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ,’ उनले भने, ‘यसकारण कुनै राजनीतिक दल वा नेताको दबाबमा काम नगरी ठीक–बेठीक केही छुट्याउन सक्नुपर्छ ।’

यसअघि राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर गणना विधि परिमार्जन गर्‍यो । नयाँ विधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्तिको प्रतिफलबापतको ०.७५ प्रतिशत जोड्न पाइँदैन । पहिले पाइन्थ्यो । यसको अर्थ नयाँ विधिअनुसार गणना गर्दा सबै बैंकको आधार ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतले घट्छ ।

उता राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरमा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा सबै ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अहिले कुनै पनि बैंकले पुरानो ऋणको ब्याजदर घटाएका छैनन् । (भनसुनमा केही ऋणीले घटाएको अपवादबाहेक) केही बैंकले नयाँ ऋणको ब्याज घटेको संकेत देखाएका छन् । त्यो पनि धेरै न्यून । बैंकहरूले यो निर्देशनमा पनि आधार ब्याजदर घटेअनुसार पुरानो ऋणको ब्याज नघटाउने त्यसलाई प्रिमियममाजोड्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।

यसले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नभएको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंक कमजोर भएकै कारण बैंकहरूहाबी हुँदै गएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT