कम ऋण दिए कारबाही

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था पालना नगर्नेलाई उच्च ब्याजदरले हर्जाना लगाउने चेतावनी दिएको हो । यसअघि पनि तोकिएभन्दा कम ऋण प्रवाह गर्ने बैंकले हर्जाना तिर्नु नै पर्थ्यो । राष्ट्र बैंकले यसअघिको परिपत्र परिमार्जन गर्दै बिहीबार पुन यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा कुल कर्जाको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋण दिनुपर्छ । कृषिमा न्यूनतम १०, ऊर्जा र पर्यटनमा गरी न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी हुनैपर्छ । यसअघि पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा न्यूनतम १०, जलविद्युत्मा ५, पर्यटनमा ५ र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरे पुग्थ्यो । पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई हटाएर कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई मात्र समावेश गरिएको थियो । बिहीबारको निर्देशन नयाँ व्यवस्थाअनुसारकै परिमार्जन हो ।

नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ०७५ असारसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । गत माघसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी १८.५४ प्रतिशत छ । जसमध्ये कृषिमा ९.९३ प्रतिशत, ऊर्जामा ४.२१ र पर्यटनमा ४.४० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । निर्देशित सीमा पुर्‍याउन बैंकलाई पाँच महिना बाँकी छ ।

उक्त अवधिमा बैंकहरूले कृषिबाहेक कृषि र पर्यटनमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्न कठिन रहेको बैंकरहरू बताउँछन । उल्लिखित तथ्यांक २८ वटै बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेक्रमा गरेको लगानीको जोड हो । राष्ट्र बैंकले व्यत्तिगत बैंकहरूलाई नै तोकिएको न्यूनतम कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैंकहरूको क्षेत्रगत लगानी हेर्दा केही बैंकले एक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेका छन् भने केहीले अर्कोमा । यसकारण सबै बैंकहरूबाट निर्देशन पालना हुने सम्भावना कम देखिएको हो । तोकिएको निर्देशन पालना नगर्नेलाई कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले बताइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका बचत खाता तीन वर्षसम्म पनि निष्क्रिय (डोरम्याट) नहुने भएका छन् । यसको अर्थ वित्तीय संस्थामा खोलिएका बचत खाता तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभए पनि सक्रिय नै रहनेछ ।

हाल छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कारोबार नझएका खातालाई बैंकले निष्क्रिय खाता बनाइदिने गरेका थिए । ती खाता सत्रिय बनाउन खातावालाले बैंकमा आवेदन दिनुपर्‍यो ।

निष्क्रिय बनाउने समय बैंकअनुसार फरकफरक थियो । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर तीन वर्षसम्म बचत खाता निष्क्रिय बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । कल र चल्ती खाता भने ६ महिनामै निष्क्रिय बनाऊन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । निष्क्रिय खाता सत्रिय बनाउँदा ग्राहकको पूर्ण विवरण (केवाईसी) बाहेक थप कागजात लिन नपाइने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बैंक तथा विक्तीय संस्थाले सरकारको ब्याज अनुदान कार्यत्रमअन्तर्गत प्रवाह गरेको ऋणलाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।