खानीमा छैन लगानी

अहिलेसम्म यसको उत्खननमा सरकारले चासो देखाएको छैन । ‘अहिलेसम्म चुनढुंगा छ भन्ने मात्र भएको छ, उत्खननका लागि कुनै चासो दिइएको छैन,’ खानी रहेको क्षेत्र शारदा नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष भिकराज बुढाथोकीले भने, ‘उत्खनन भएर प्रयोगमा आएन भने खानी छ भनेर भन्नुको के अर्थ रह्यो र ?’

उनका अनुसार एक सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खननका लागि सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । गत वर्ष उद्योगका प्राविधिक आएर निरीक्षणसमेत गरेका थिए । वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरी सोही स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग राखेपछि प्राविधिक फर्किएका थिए ।

जिल्लाको खामेलेख, फलाटे, बाझकाँडा र त्रिवेणीमा चुनढुंगा खानी, पाखापानी, मर्चेबारी र घुरचौरमा कोइला खानी, कोछट्टेमा सिसा खानी र कुमाख गाउँपालिका तथा शारदा नगरपालिका ७ लेकमा फलाम खानी भएको अध्ययनले देखाएको छ । कपुरकोटको पाखापानीबाट ठेकेदारले कोइला निकाल्न थाले पनि बीचैमा छाडेकाले त्यत्तिकै रहेको छ । पाखापानी क्षेत्र रहेको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर सेन खानीमा कति कोइला छ भन्ने स्पष्ट नखुलेको बताए । प्रारम्भिक सर्भे गरेर कोइला रहेको पहिचान गरे पनि उत्खनन गर्नेतिर सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।

कालीमाटी गाउँपालिकाको मर्चेबारी र घुरचौरमा ५० वर्षसम्मका लागि उत्खनन गर्न सकिने कोइला रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । कोछट्टेमा सिसा खानी पनि छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर खत्री सम्बन्धित निकायले कोइला निकाल्न चासो नदिँदा आर्थिक समृद्धिको ठूलो स्रोत भूगर्भमै दबिएर रहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रा युवाहरू काम नपाएर कालापहाड (भारत) गइरहेका छन्, हामी भने ‘सम्भावना छ’ भन्दै गफ गरेर बसिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले खानीमा लगानी गरेको भए त एकातिर स्थानीयलाई रोजगारी मिल्थ्यो, अर्कोतिर खानीबाट खनिज पनि निस्किन्थ्यो ।’ सरकारले बजेट दिएमा स्थानीय तहलाई खानी उत्खननको जिम्मा लिन कुनै गाह्रो नहुने उनले बताए ।

कोछुट्टेबाट करिब २० वर्षअघिसम्म स्थानीयले सिसा निकालेर बिक्रीसमेत गर्दै आएका थिए । आफैं पनि प्रयोग गर्थे । अहिले पुरिएको छ । त्यस्तै कजेरी लेकका ७५ वर्षीय सुकवीर विकलाई युवा अवस्थासम्म खानीबाट कच्चा पदार्थ घरमा ल्याई पगालेर हँसिया, खुर्पा, खुकुरी, चक्कुलगायत सामान बनाएको अहिले पनि याद छ ।

करिब पाँच दशकअघि वर्षातको समयमा आएको पहिरोले खानी पुरेको उनी बताउँछन् । ‘त्यसपछि त हामीले फलाम निकाल्नै छोड्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहने हो भने त पहिरोभित्र जति पनि फलाम लुकेर बसेको छ ।’ विकका अनुसार खानीबाट निकालिएको कच्चा पदार्थलाई फलाममा परिणत गर्न निकै समय लाग्थ्यो । दाउरा धेरै खर्च हुन्थ्यो । स्थानीयले दुःख गरेर फलाम बनाउँथे । पहाडको कुनामा रहेको खानी क्षेत्रमा जाने सडक नहुँदा कतिपय त लडेर घाइतेसमेत भएका उनले बताए ।

स्थानीयका अनुसार वनगाड–कुपिन्डे नगरपालिका १२ स्थित निगालचुलामा चमकदार पत्थर रहेको छ । अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट अध्ययन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘यहाँको पत्थर अध्ययन गरी उत्खनन गर्ने हो भने यसले धेरै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ,’ स्थानीय दीर्घबहादुर पुन भन्छन्, ‘यसमा सरकारको ध्यान छैन, अरू कसले हेर्ने ?’

बलिरहेछ पेट्रोलियम

मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको चरम संकट परेको बेला ०७२ मंसिरमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे दैलेख पुगे । दोस्रोपटक दैलेख पुग्दा उनीसँग पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चिनियाँ विशिषज्ञ टोलीसमेत सहभागी थियो । टोलीले विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझायो । अहिलेसम्म पेट्रोलियम उत्खननको कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।

शिरस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुकालगायत क्षेत्रमा अखण्ड दीप बलिरहेका छन् । स्थानीयले यसलाई दैवीशक्ति भन्दै नियमित पूजा गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल आएको छ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेका खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । टोलीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी फर्किसकेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले वैशाख तेस्रो साताबाट उत्खनन सुरु गर्ने जनाए पनि स्थानीयवासी विश्वस्त छैनन् । ‘उत्खनन गर्ने भनिएको त वर्षौं भइसक्यो, बेलाबेलामा गाडीका लस्कर लाग्ने गरेका छन्,’ स्थानीय रामबहादुर केसी भन्छन्, ‘ती आश्वासन कहिल्यै पूरा भएका छैनन् ।’ अध्ययन गर्न भनेर आउने टोलीहरू यहाँबाट गएपछि फेरि फर्केर नआउने गरेका उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजना प्रमुख वसन्त रजौरेले चिनियाँ टोली आएर विस्तृत अध्ययन गरी काम सुरु गर्ने तय भएको बताए । उनका अनुसार चीनले समेत पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण गर्न भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

चौकुने : ४ दशकदेखि गर्भमै

सुर्खेतको चौकुनेमा सिमेन्ट खानी पहिचान भएको झन्डै चार दशक पुग्न लाग्यो । अहिलेसम्म खानीबाट सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन । सरकारी अध्ययनले चौकुनेमा उद्योग सञ्चालन भए दैनिक करिब दुई हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुने देखाएको छ । सो क्षेत्रमा ३० वर्षसम्मका लागि पुग्ने कच्चा पदार्थ रहेको र उद्योग सञ्चालन भए कम्तीमा दुई सय व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइएको छ । यद्यपि सरकारले उद्योग सञ्चालनमा ठोस पहल नगर्दा त्यति ठूलो सम्भावना गर्भमै लुकेको छ ।

सात वर्षअघि उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारसँग सम्झौता गरेको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले पूर्वाधारको समस्या देखाउँदै काम गरेको छैन । कम्पनीले खानी रोयल्टीका लागि वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर लोकबहादुर अधिकारीले पटकपटक म्याद थप्दै आइरहेको बताए । ‘खानीका लागि चाहिने जग्गाको टुंगो नलाग्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको टुंगो लागेपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।’

सिमेन्ट खानी क्षेत्र गुठुको चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउँ, काफलगैरा र ओटपोखरीमा गरी ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यसमध्ये १ हजार ३ सय ८० रोपनीको मुआब्जा चैतसम्म दिइसक्ने कम्पनीको योजना छ । उद्योगका लागि करिब ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

साविक गुठु गाविसका पूर्वअध्यक्ष काशीराम देवकोटा कम्पनीले बहानाबाजी गर्दै काममा आलटाल गरिरहेको बताउँछन् । ‘सुरुमा त हामी उत्साही भएका थियौं, अहिले निरास हुन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिरहेको छ ।’

लाइसेन्स झोलामा

अहिले धेरैजसो खानीको लाइसेन्स वितरण भइसकेका छन् । लाइसेन्सधारीहरू काम नगरी बसेका छन् । यसले पनि खानीबाट कच्चा पदार्थ उत्खनन हुन सकेको छैन । खानी तथा भूर्गभ विभागले हालसम्म सल्यानका लागि पाँच कम्पनीले लाइसेन्स लिएका जनाएको छ ।

विभागका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाका अनुसार त्रिवेणीमा रहेको चुनढुंगा उत्खनन गर्न विश्वकर्मा सिमेन्ट कारखानाले ०६२/६३ मा लाइसेन्स लिएको थियो । यो खानी पाँच किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । कुमाख गाउँपालिकामा रहेको फलाम खानी उत्खनन गर्न ०७५/७६ मा सुवास कास्यपति इन्डस्ट्रिजले लाइसेन्स लिएको छ ।

यो फलाम खानी २१ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ । कपुरकोटमा रहेको चुनढुंगा उत्खनन गर्न शिवस्वरूप खनिज उद्योगले ०७३/०७४ मा लाइसेन्स लिएको छ । त्यस्तै सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको ढोडचौर क्षेत्रबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्न शोभा भण्डारी कन्स्ट्रक्सनले ०७५/७६ मा र क्यालसाइट उत्खनन गर्न साइजेम्स माइन्स एन्ड मिनरलले ०७२/०७३ मा लाइसेन्स लिएका छन् ।

बगैश्री कोल इन्डस्ट्रिजले केही १० वर्षअघि कपुरकोट र काभ्राबाट कोइला निकालेको थियो । इन्डस्ट्रिजका प्रमुख दिनेश डाँगीका अनुसार कोइला गुणस्तरीय नभएपछि दुई महिनामै उत्खनन कार्य रोकिएको थियो ।