लगानी सम्मेलनमा अलैंची समेट्न आग्रह

अलैंची किसानसमेत रहेका फुङलिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराई अहिलेसम्मको सम्पूर्ण लगानी किसानकै भएकाले अब यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । 'हामीले बिरुवा उमार्‍यौं, लगायौं, हुर्कायौं र फलाएर जीवन चलायौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्मको कारोबार हामीले धान्यांै, अब हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर गएकाले सरकारले लगानी गरिदिनुपर्छ ।'

उनले स्थानीय लगानीबाट अलैंचीको प्रवर्द्धन असम्भव भएको प्रस्टयाए । 'किसान सबै लगानी गर्न तयार छन्,' भट्टराईले भने, 'गम्भीर रोग लाग्दाको उपचार विधि र बिक्री गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन भने केन्द्र सरकारले मिलाइदिनुपर्छ ।'

अलैंची व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मल भट्टराईका अनुसार नेपालमा उत्पादित अलैंची भारत हुँदै खाडी राष्ट्रमा पुग्ने गरेको छ । अलैंची खपतको अन्तिम विन्दु भनेको कतार, दुबई, साउदी अरब हो । भारत र पाकिस्तानमा सामान्य खपत हुन्छ । भारतको तुलनामा पाकिस्तानमा धेरै खपत हुन्छ । नेपालबाट गएको सबै अलैंची खाडी राष्ट्रमा पुग्दा भारतीय उत्पादन भएर पुग्ने गरेको कतार पुगेर फर्किएका सीपी भट्टराईले बताए ।

नेपालमा प्रतकिलो ५ सय रुपैयाँ हुँदा कतारमा ३६ सय रुपैयाँ रहेको समेत उनले जानकारी दिए । यसले उत्पादन र खपत गर्ने मुलुकबीच सात दोब्बर बढी मूल्य अन्तर देखिएको छ । खाडी राष्ट्रमा अलैंचीलाई मसला बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वाषिर्क ५ हजार टनसम्म अलैंची उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा बढी ताप्लेजुङले २९ सय टनसम्म उत्पादन गरेको छ । ताप्लेजुङका ६१ मध्ये ६० वटा वडामा अलैंची उत्पादन हुन्छ । देशका ४३ जिल्लामा यसको खेती सुरु भइसकेको छ ।

अलैंचीको मूल्य एक समय प्रतिकिलो २५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अहिले घटेर ५ सय रुपैयाँ भएको छ । यो मूल्य भारतीय व्यापारीले निर्धारण गर्छन् । नेपालका व्यापारीको काम किसानकोबाट उठाएर भारतीय व्यापारीलाई जिम्मा लगाउनु मात्रै रहेको छ । धान, कफीलगायतका उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारले अहिलेसम्म अलैंचीको मूल्य निर्धारण गरेको छैन ।