सिमराको सेजले गति लिने आशा

काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनको क्रममा शनिबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, सेज प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चण्डिका भट्ट र आईएफसीकी क्षेत्रीय प्रबन्धक वेन्डी वेर्नर र आईएफसीका वरिष्ठ लगानी अधिकृत पंकज सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

विगत एक दशकदेख सिमराको औराहामा निर्माण गर्ने चर्चा थालिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सेजको शिलान्यास गरेकी थिइन् ।

सेजको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले उद्योगीले नयाँ उद्योग लगाउन पाएका छैनन् । वीरगन्ज चिनी कारखानाको औराहामा रहेको ८ सय ३३ बिघा जग्गालाई ५ वटा ब्लकमा विभाजन गरी अहिले ब्लक ‘ए’ मा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । ब्लक ‘ए’ मा रहेको ३ सय ४३ बिघा जग्गामध्ये १६५ बिघामा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र बनाउने योजना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७४ चैत १८ मा सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका इन्जिनियर दिनेश न्यौपानेका अनुसार गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा बाटो र नालाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । प्रशासनिक र सेवा भवनको भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जनाए । ठेकेदारका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको उनले खुलाए । ०७४ असोजमा युनाइटेड, श्याम सुन्दर र लामा जेभीले ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ०७६ कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।

‘अगामी वैशाख मसान्तसम्म केन्द्रसँगको समन्वयमा उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘सेजले सेवा, बिजुली, पानी, बाटो उद्योगीलाई उपलब्ध गराउँछ ।’ १३२ केभीएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई बजेट निकासा गरिसकिएको उनले जनाए । सहायक इन्जिनियर अजय चौधरीका अनुसार सेजमा स्थापना हुने उद्योगले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनबाहेकको १७८ बिघा जमिनमा अन्य उद्योग लगाउन पाइने चौधरीले बताए । बजेट अभावका कारण लामो समयसम्म काम हुन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् । जमिनको सतह मिलाउन ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘ए’ ब्लकपछि दोस्रो चरणमा ‘बी’ र ‘सी’ ब्लकमा पर्खाल लगाउने काम सुरु भएको छ । ‘बी’ ब्लकमा १२८ बिघा र ‘सी’ ब्लकमा ४९.५ बिघा जमिन छ । तीनवटा ब्लकबाहेक ‘डी’ मा १७८ बिघा र ‘ई’ ब्लकमा १३३ बिघा जमिन छ ।

उद्योगका लागि जमिन अभाव

सेजको बाँकी जग्गालाई सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उद्योगीले माग गर्दै आएका छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा महँगिँदो जग्गाको मूल्यका कारण उद्योगका लागि जमिन खरिद गर्न कठिन भएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।

‘जग्गा खरिद गरेर उद्योग लगाउन गाह्रो हुँदै गएको छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, ‘नयाँ उद्योग आउने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार सेजको बाँकी जग्गालाई सरकारले औद्योगिक विकासमा प्रयोग गर्न सके यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्थ्यो ।

‘भारतीय रेलमार्ग, एकीकृत भन्सार चौकी, सुक्खा बन्दरगाह र निर्माणाधीन निजगढ काठमाडौं द्रुत मार्गका कारण यो क्षेत्र औद्योगिक विकासका लागि उत्तम हुनेछ,’ उनले भने । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गरिरहँदा उद्योग स्थापनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धतामा पनि ध्यान दिन वीरगन्जका एक उद्योगीले सुझाएका छन् ।

सेज क्षेत्र भित्र बस्ती

वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा हुँदा आफ्ना मजदुरलाई खेती गर्नका जमिन दिएपछि बस्ती बस्न सुरु भएको हो । उद्योगले

आफ्ना मजदुरलाई ६ कट्ठाका दरले खेती गर्न जमिन दिएको थियो । कारखाना बन्द भएपछि मजदुरले सोही जग्गामा खेती र बसोवास गर्न थालेपछि बस्ती बाक्लिँदै गएको हो ।

कारखाना बन्द भएपछि खाली जमिन मिचेर लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको बस्ती छाड्न स्थानीय तयार देखिँदैनन् ।

वर्षौंदेखिको बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा सेजका कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन् । सेजभित्रका बस्ती खाली गर्न सरकारले सूचना जारी गरे पनि हालसम्म खाली भएको छैन । सेजको ‘ए’ ब्लकको क्षेत्रफलभित्र झन्डै २५० घरधुरीको बसोबास रहेको छ ।