कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

उद्यमी–श्रमिक विवाद- चिया बगान ठप्प

न्यूनतम ज्याला वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न उद्यमी हच्किएको श्रमिकको आरोप

काँकडभिट्टा/बिर्तामोड — पूर्वका चिया उद्यमी र श्रमिकबीचको विवाद फेरि बल्झिएको छ  । सरकारले राजपत्रमै उल्लेख गरिसकेको न्यूनतम ज्याला वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न चिया उद्यमी अनकनाएपछि विवाद बल्झेको हो  ।

उद्यमी–श्रमिक विवाद- चिया बगान ठप्प

(काँकडभिट्टा/बिर्तामोड) - पूर्वका चिया उद्यमी र श्रमिकबीचको विवाद फेरि बल्झिएको छ । सरकारले राजपत्रमै उल्लेख गरिसकेको न्यूनतम ज्याला वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न चिया उद्यमी अनकनाएपछि विवाद बल्झेको हो । श्रमिकहरूले आइतबारदेखि जिल्लाका सबै चिया बगानमा काम ठप्प पारेका छन् । काम रोकेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुरहरूले आइतबार चन्द्रगढीमा विरोधसभा गरेका छन् ।


सरकारले श्रम ऐन ०७४ भदौ १९ गते जारी गरेको थियो । ऐनअनुसार चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक २ सय ३१ र महँगी भत्ता १ सय ५४ गरी ३ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । ऐनअनुसारको पारिश्रमिक ०७५ साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्यमीहरूको आपत्तिका कारण कार्यान्वयनमै सकस भएको छ । उद्यमीहरूले चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह श्रम ऐनमा राखिनु दुर्भाग्य भन्दै कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।


उद्यमी–श्रमिकबीचको समस्या बर्सेनि बल्झिरहन्छ । सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन कार्यान्वयन नै नगर्ने चिया उद्यमीको हठविरुद्ध श्रमिकहरू आन्दोलित बनेको कांग्रेस निकट नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए । उनका अनुसार चिया बगान श्रमिक संघ, अखिल नेपाल चिया बगान मजदुर संघ र नेपाल कृषि तथा बगान क्षेक्र मजदुर संघले संयुत्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।


तामाडका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला चिया मजदुरले अझै पाउन सकेका छैनन् । गत साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दैनिक ३ सय ८५ रुपैयाँ तोके पनि २ सय ७८ मात्रै पाइरहेका छन् । ‘श्रमिकले ९ महिनादेखि १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पाइरहेका छैनन्,’ तामाडले थपे, ‘हाम्रो आन्दोलन उद्योगीको हठविरुद्ध हो ।’


अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले धनकुटाका २ र इलामका ३ वटा उद्योगबाहेक अन्य कुनै बगानले श्रम ऐन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार श्रमिकहरूले उद्योगीको यही हठविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । आइतबार सबै चिया प्रतिष्ठान बन्द गरिएका छन । सोमबार प्रत्येक इकाईमा औजारसहित विरोधसभा गरिनेछ । मंगलबार बिर्तामोड तथा बिहीबार काँकडभिट्टामा विरोधसभा गरिनेछ ।


बारम्बार दोहोरिरहने उद्योगी–श्रमिकबीचको विवादपछि गत वर्ष सरकारले ‘चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्र्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन । नेपाल चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष रमेश पौडेलका अनुसार श्रमिकले मागे जति ज्याला दिँदा बगान नै बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘तोके जति ज्याला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने सरकारले हामीलाई बगानको जग्गा बेच्ने अधिकार देओस्,’ पौडेलले भने, ‘अनि जग्गा बेच्दै ज्याला दिन्छौं ।’ उनले नेपाली श्रमिकहरूले भारतीय श्रमिकको तुलनामा झन्डै दोब्बर ज्याला पाइरहेको दाबी गरे । कार्यदलले चिया क्षेत्रको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७५ जारी भइसक्दासमेत ती ऐन कानुनहरू कार्यान्यवनमा नआएको श्रमिक नेताहरूको आरोप छ ।


नेपाल चिया उत्पादक संघले विश्वका चिया उत्पादक देशहरूमा अलग्गै ‘चिया श्रमिक ऐन’ को व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै चालु रहेको चिया श्रम नियमावली २०५० खारेजी गरी चिया उद्योगलाई अरू उद्योगकै दाँजोमा राखिनु दुःखद रहेको गुनासो गरेको छ ।
विगतमा स्थायी श्रमिकलाई मात्र ५ प्रतिशत सञ्चयकोष दिई आएकामा अब १ दिन मात्रै काम गर्नेलाई पनि १० प्रतिशत सञ्चयकोषका साथै उपदान, बिमा खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विगतमा सामान्यतया सयजना स्थायी श्रमिक भएको उद्यमीसँग ३ सय अस्थायी वा मौसमी श्रमिक थिए ।


अब ती सबैलाई स्थायीसरह सुविधा दिनुपर्दा ज्यालामा, उपदानमा, पर्व बिदा सुविधा, ग्रेड, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, बिमा, औषधि उपचार खर्च र दुर्घटना बिमा र प्रिमियर सबै श्रमिकलाई लागू गर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि उद्यमीहरू आत्तिएका छन् । पूर्वको झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा चिया खेती गरिन्छ । पाँच जिल्लामा करिब ५० हजार श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७५ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?