बगानमा सधैं झेल

गत साउन ३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नयाँ तलब साउन १ देखि लागू हुने भनिएको थियो । सरकारले तोकेको तलब नपाएपछि चिया श्रमिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको १० दिन नाघिसकेको छ ।

चिया बगानका श्रमिकको आधारभूत मासिक तलब ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ताबापत ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ, दैनिक ज्यालादर २ सय ३१ र महँगी भत्ता १ सय ५४ गरी ३८५ र प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ महँगी भत्तासहित ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ज्याला ५ सय १७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

श्रम ऐनले चिया उद्योगलाई विशेष प्रकृतिका उद्योगभित्र राखेको हुँदा यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउने तलब सुविधा पनि उद्योग/प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशत कम छ । ‘हामीलाई राज्यबाटै विभेदको नजरले हेरिएको छ,’ चिया क्षेत्रका श्रमिक भन्छन्, ‘यसरी विभेदपूर्ण ढंगले कम तलब निर्धारण गर्दा पनि हामीले तोकिएको ज्याला पाउन सकेका छैनौं ।’

अखिल नेपाल चिया बगान संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटा ५० वर्षसम्म चिया बगानभित्र काम गरेर बाहिर निस्कँदा हात रित्तै हुने गरेको बताउँछिन् । नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, अखिल नेपाल चिया मजदुर संघका मागहरू समान छन् । ‘हाम्रा मागका लामा सूची छैनन् । सरकारले तोकिएको न्यूनतम तलब कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो ।

चिया क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा समान तलब सेवा सुविधा हुनुपर्छ । सञ्चय कोषका रकम बैंकमा दाखिला गरिनुपर्छ । निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, उपयुक्त बासस्थान र सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

श्रम मन्त्रालयका अनुसार चिया उद्योगीकै सहमतिमै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । उद्योगीहरू भने कार्यान्वयन गर्न राजी

छैनन् । चिया उत्पादक संघका अनुसार श्रमको मूल्य बढदा भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । ‘नेपाल र दार्जिलिङका चियाको गुणस्तर सामान प्रकृतिको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका चियाले भारतको भन्दा १५/२० प्रतिशत कम मूल्य पाउने गरेको छ । हाल वृद्धि भएको ज्याला ५२ प्रतिशत बढी हो । श्रम ऐनको संशोधनमा सुविधा बढ्दा तराई र पहाडको हरियो पत्तीमा लागत बढेको छ,’ संघले श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको मूल्य बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ ।’

उद्योगीका अनुदानसूची

चिया उद्योगीलाई सधैं आरोप लाग्ने गर्छ– जब सरकारले चिया बगानका श्रमिकका पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने समय आउँछ उद्योगी आफ्ना पीडाहरू पोख्न श्रम मन्त्रालय धाउने गर्छन् । त्यसपछि दुई वर्षसम्म बेपत्ता हुन्छन् । पारिश्रमिक तोक्ने बेला सधैं चिया बगानकै हितमा रहेर अध्ययन समिति बन्ने गरेका छन् ।

चिया उद्योगको विकासका लागि फरकफरक समयमा तीनवटा अध्ययन समिति बनाई सुझाव बुझाइएको थियो । ती समितिकै सुझावका आधारमा सेवा तथा सुविधा दिए पनि श्रमिकको ज्याला दिने बेला सधैं विवाद निकाल्ने गरेका छन् ।

सरकारले ६७ वटा चिया बगानलाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिएको छ । चियालाई विशेष प्रकृतिको उद्योग भन्दै छुट्टै तलब निर्धारण गरिएको छ । चिया प्याकिङ गर्ने मेसिनमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिने, सवारी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, प्रशोधित चियाको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ ।

गत साउनमा तोकिएको ज्याला दिनुपर्ने भए आफ्ना मागहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त चिया उद्योगीले राखेका छन् । उनीहरूले चियाको लागत मूल्यमा दस प्रतिशत नाफा दिई सरकारले चिया खरिद गर्नुपर्ने, नयाँ बोट रोपण, पुराना बिरुवा हटाई नयाँ रोप्ने र बीचबीचमा मरेका बिरुवा हटाई नयाँ रोप्न प्रतिवर्ष दस करोड अनुदान दस वर्षका लागि दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पुरानो मेसिन हटाई नयाँ मेसिन लगाउन, नयाँ मेसिन थप गर्न, हरियो पत्ती टिप्ने काँटछाँट गर्ने, औषधि छर्ने मेसिनहरूमा पचास प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । भारत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान एलसी र ड्राफ्ट र स्विफ्टबाट भुक्तानी हुनेमा पाँच वर्षका लागि ३० करोड, नेपालभिक्र चिया बित्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ नगद अनुदान (वार्षिक २० करोड) पाँच वर्षका लागि दिनुपर्नर् ेसर्त उनीहरूको छ ।

उद्योगीले हरियो पत्ती उत्पादक (किसान तथा चिया बगान) लाई प्रतिकेजी उत्पादनमा १० रुपैयाँ अनुदान दिइनुपर्ने वा श्रमिकको दैनिक महँगी भत्ता १ सय ५० रुपैयाँ सिधैं श्रमिकको खातामा जाने गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर, सूर्योदय टी पोड्युसर्स एसोसिएसन र सूर्योदय चिया किसानहरूले यी विषयसँग सम्बन्धित मागहरू राख्न मंगलबार श्रम मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयले पहिला श्रमिकका ज्याला कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । ‘श्रमिकको ज्याला र अनुदान फरकफरक विषय हुन् । सरकारी अनुदानलाई न्यूनतम ज्यालासँग सर्त राख्न मिल्दैन,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘उद्योगीले न्यूनतम तलब कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । उद्योगीका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सरकार तयार छ । जुनजुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् ती मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने काम श्रमले गर्छ ।’

स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति जरुरी

चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदलले चिया बगान तथा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

चिया क्षेत्रको समग्र विकासका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा चिया उद्यमी, श्रमिकलगायत छन् । चिया बगानमा झन्डै ३५ हजार श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रतिवेदनले चिया बगानको काम वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न, चिया श्रमिकलाई सामूहिक बिमाको परिधिभित्र समेट्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै चिया बगानमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा प्रत्यक्ष आबद्ध गराई बेमौसममा वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउन, उनीहरूको स्वास्थ्य तथा बालबालिकालाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध, व्यवस्थित आवास निर्माण, विद्युत् र खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा सुविधा, रासन कार्ड व्यवस्था, सरकारको शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा श्रमिकका बालबालिकालाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

‘न्यूनतम पारिश्रमिक सर्त होइन । यो त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा ल्याइएको हो । यो प्रतिवेदन चिया क्षेत्रको समग्र विकासका लागि हो,’ कार्यदलका सदस्य तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने । प्रतिवेदनमा चिया उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्र छुट्याइएको छ । प्रतिवेदनले चिया कारखाना र बगानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन चिया बगान र कारखानाका लागि आयात गरिने मेसिनरी र औजारको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत अनुदान सुविधा दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

जग्गा हदबन्दीको सीमामा सहुलियत पाएका चिया बगान जग्गाको न्यून मालपोत लिन, चिया रोपण गर्ने सर्तमा जग्गा लिजमा लिन चाहने किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिई चिया रोपणमा प्रोत्साहन गर्न, किसानले सञ्चालन गरेका चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनका लागि निश्चित सहुलियत ऋण प्रदान, हरियो पत्तीमा प्रतिकेजी निश्चित नगद अनुदान, विद्युत् महसुलमा निश्चित प्रतिशतको छुट सुविधा दिन सुझाव दिइएको छ ।

अनुदानै अनुदान

प्रतिवेदनमा भारतलगायत तेस्रो देशमा चिया निकासीमा पाइने ५ प्रतिशत अनुदान बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भुक्तानीमा समेत दिइनुपर्ने सुझाव छ । हाल एलसीबाट कारोबार भए मात्रै चिया निकासीमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

कार्यदलले बगानमा नयाँ रोपण र पुनः रोपणका लागि लागतको पचास प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, चिया बालीमा बिमा सुविधा, चियाको रोपण, चिया टिप्नेजस्ता कार्यमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दा खरिद गरिने मेसिनमा पचास प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, आधुनिक उपकरण तथा प्रविधि जडान गर्न मेसिनरी औजार तथा पार्टपुर्जा आयातमा अनुदान दिइनुपर्ने, पुराना बगानलाई निश्चित समयसम्म रुग्ण उद्योगका रूपमा लिई रुग्ण उद्योगले पाउने सरहका सुविधा दिइनुपर्ने, चिया विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने, चिया रोपण गर्न साना किसानलाई सहुलियत दरमा बैंक ऋण उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिइएको छ ।