लगानी तान्न आश्वासनको प्रतिस्पर्धा

‘प्रदेश २ मा उत्पादन गर्ने अधार छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सजिलै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको प्रदेशका आर्थिक विकासका सम्भाव्यता विषयक बहस कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘हाम्रोमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्ने लगानीकर्तासँग २० वर्षसम्म कुनै कर लिँदैनौं । जग्गाको समेत व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार तत्पर छ ।’

उद्योगीका लागि सुरक्षाको वातावरण पनि सरकारले नै बनाइदिने उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले प्रहरी गठन गर्छ । औद्योगिक बल गठन गरी उद्योगको सुरक्षा गर्छौं,’ उनले स्वदेशी उद्योगीहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘उद्योग भएका क्षेत्रमा बन्द हडताल हुँदैन । ऐन बनाउँदा निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्छौं ।’ निजी लगानीबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको जनाउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन नबनाउँदा समस्या भएको बताए । ‘स्वदेशी लगनीकर्ता पीडित छन् । निश्चित समझदारी भए पनि ब्युरोक्याटले दुःख दिन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मुलुक समृद्ध भएको छैन ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले पनि अर्गानिक उत्पादनका लागि आफ्नो प्रदेश धेरै राम्रो भएको बताए । उनले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘अर्गानिकको बजार स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा पनि छ ।

पशुपालनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । घाँस, वनजंगल छन्,’ उनले भने, ‘फलफूलको पनि प्रचुर सम्भावना रहेकाले लगानी गर्नुस् । विदेशीलाई जडीबुटी दिनुभन्दा स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गरौं ।’

कर्णालीमा जलविद्युतसँगै माछापालन लगानीको क्षेत्र भएको बताए । ‘यहाँ सबैभन्दा बढी नाफा छ । मन्त्री, सांसदभन्दा बढी चुनौती उद्योगीलाई छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा दिन्छौं ।’ अहिले कर्णालीमा उद्योग सञ्चालन गर्दा ५ वर्षका लागि कर छुट दिइएको छ । अब थप ५ वर्ष छुट दिने कानुन बनाइने बताए । ‘थप छुटका लागि संघीय सरकारलाई पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘निर्णय भइसकेको छैन । पुनः जवाफ माग्छौं ।’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि पर्यटनमा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘पर्यटनमा व्यापक सम्भावना छ । लगानी गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

पर्यटन विकासका लागि ३ सय गाउँमा होमस्टे घोषणा गरेको बताए । उनले मुक्तिनाथ र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा केबलकार बनाउन पनि आग्रह गरे । ‘मुक्तिनाथमै सोलार इनर्जीको सम्भावना छ । त्यहाँबाट करिब ५ हजार मेगावाट सोलार इनर्जी निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी वा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरौं ।’

एग्रो उद्योगमा लगानी गर्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने बताए । हाल गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत गरिबी छ । सन् २०३० सम्म गरिबीको अनुपात १ प्रतिशतमा झार्ने उनले दाबी गरे । त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अत्यावश्यक भएको बताए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश १ नयाँ बाटोमा हिँडेको बताए । विकासका लागि सार्वजनिक निजी सहकार्य नै आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित छ । हतारो पनि छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन चुनाव अगाडि नै कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्थ्यो । त्यसको मार अहिले खेपेका छौं ।’ कानुनको बलियो आधार र समन्वय सहकारिता नहुँदा बलियो आधार हुन नसकेको बताए ।

‘सहकार्यमा केही समस्या छैन । छिट्टै दौडिन खोजे पनि साथ दिइएको छैन,’ उनले भने । यद्यपि निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक काममा जुटिरहेको उनले बताए । ‘साझेदारी लगानी विधेयकको तयारी गरेका छौं । कृषि पर्यटनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि एमओयू गरेका छौ,’ उनले भने, ‘समग्रमा सकारात्मक बाटोमा छौं । ठोस योजना तय हुने बित्तिकै अगाडि बढ्छौं ।’

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले घोषणा गरिसकेको बताए । ‘उद्योग स्थापना भएपछि मात्रै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । उद्योगबिना समृद्धिको सपना देख्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगका लागि विभिन प्रकारका छुट दिएका छौं ।’ अपेक्षाअनुसार उद्योगीले चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘छुट दिने सार्वजनिक घोषणा नै भयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रले चासो दिएन ।’ उनले प्रदेश ३ उद्योग मात्रै नभई कृषि र पर्यटनका लागि पनि उत्तम भएको बताए । खानीको प्रचुर सम्भावना भएकाले उत्खनन हुनुपर्ने बताए ।

महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले विभिन्न प्रदेशका सम्भावनाको चर्चा गरिन् । ‘प्रदेश २ मा धार्मिक पर्यटन, प्रदेश ३ धनी प्रदेश, जीडीपीमा पनि धेरै योगदान छ, प्रदेश ४ र ६ लाई पर्यटनका लागि विकास गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारहरूसँग एमओयू गरिसकेका छौं । अब पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

‘स्थानीय तहबाटै आर्थिक विकास’

उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आर्थिक विकासको अभियान स्थानीय तहबाट सुरु हुनुपर्ने बताएको छ ।

गाउँटोलमा रहेका मानिस उद्यमी बने मात्रै आर्थिक विकासको अभियान सफल हुने जनाउँदै महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले अबको अभियान स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट उठाउनुपर्ने बताइन् ।

‘आर्थिक विकासको अभियान केन्द्रभन्दा पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ । जुन प्रदेशमा गए पनि विकासका प्रचुर सम्भावना भेटिन्छन्,’ महासंघको ५३ औं वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस २०७५ मा उनले भनिन्, ‘अब विकासको काम स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ ।’ उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्न नसकिने ठूलाठूला पूर्वाधारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडक, फास्टट्र्याक जलविद्युत् रेललगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालन भइरहेको र गर्न सकिने क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्दैन । बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक अपडेट गराउनुपर्छ ।’

साधारणसभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न निजी क्षेत्रभन्दा सरकारलाई हतारो भएको बताए । ‘उन्नत आर्थिक क्षेत्रमा ५५ प्रशितत निजी क्षेत्रको हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले ऐन नियम सबै संशोधन गर्न तयार छ,’ उनले भने ।

मुलुकभित्र खानीका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले आवश्यक परे पेट्रोल पनि उत्खनन गर्ने बताए । उनले उद्योगीलाई विद्युतीय कारको कारखाना खोल्न पनि आग्रह गरे । ‘हामीभन्दा साना मुलुकले उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । हामीले विद्युतीय सवारीको कारखाना किन सञ्चालन गर्न नहुने,’ उनले भने ।