राष्ट्र बैंक कर्मचारीद्वारा कर छली

सरकारले सबै प्रकृतिका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तलबको तुलनामा २२० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

Citizen

‘राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत ऋण प्रदान गरेकामा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम प्रचलित ब्याजदरभन्दा सहुलियत ब्याजदर कम भएमा कम भएजतिको दरले हुन आउने रकमलाई कर्मचारीको आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय गणना गर्नुपर्नेमा आयमा समावेश गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट शुल्क र ब्याजबाहेक ५ करोड ९८ लाख पारिश्रमिकमा कर असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गत वर्ष यस्तो रकम ५ करोड ५० लाख असुल गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थिति यथावत् रहेको उल्लेखगरेको छ ।

साथै सरकारले सबै प्रकृतिका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिएको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले यस वर्ष सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी सबै सरकारी निकायमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको स्थानीय भत्ता, लुगा भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ताहरू खारेज गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्देशिकाको उक्त प्रावधान सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने उल्लेख छ । ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदान कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषका अलावा सबै कर्मचारीलाई आठ किसिमका र विशेष समूहका कर्मचारीलाई १९ किसिमका भत्ता उपलब्ध गराएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो वर्ष तलबबाहेक १ अर्ब ३२ करोड अन्य भत्ताहरूमा खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त खर्च तलब खर्चको तुलनामा २२० प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकाको उक्त प्रावधान पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी भएन
राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसेकेको पनि औंल्याइएको छ । निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नियमावलीअनुसार तथ्यांक जाँच तथा प्रमाणीकरणको काम हुन नसकेको, अभिलेख व्यवस्थित नगरेको लगायत कारण राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुपरीवेक्षण एवं निरीक्षण गर्दा अपनाएको प्रक्रियाको अभिलेख व्यवस्थित हुनुपर्नेलगायतका प्रावधानको पालना गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका व्यहोराहरू सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक वित्तीय विवरण सुधार तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नभएको पाइएको छ ।’ यसकारण प्रभावकारी सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षणका लागि इमान्दारिता, लगनशीलता, स्वतन्त्रताजस्ता मापदण्ड तयार गरी नियमन व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

सरकारको निर्देशनविपरीत राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको सेवा सुविधामा पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले यस वर्ष खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन निर्देशिका जारी गरी सबै सरकारी निकायमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको स्थानीय भत्ता, लुगा भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकमा यो पालना नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगर ल्याइँदै कार्गो

देवनारायण साह

मोरङ — भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट मालबाहक रेलमार्फत बथनाहासम्म आउने कार्गो सेवालाई एकीकृत भन्सार जाँच चौकी हुँदै विराटनगर ल्याउने तयारी थालिएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयले जाँच चौकीबाट कार्गो ल्याउने अनुमतिका लागि भन्सार विभागमा पहल थालेको हो ।

भारतीय भन्सार विभागले जाँच चौकीमा कार्गो ल्याउने अनुमति प्रदान गरेपछि नेपालतर्फ पनि तयारी थालिएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांश अधिकारीले भारतीय भन्सार विभागले जाँच चौकीमा कार्गो ल्याउन अनुमति दिइसकेकाले त्यो सेवा सञ्चालनका लागि भारतको जोगबनीस्थित भन्सार कार्यालयसँग छलफल सुरु गरेको बताए । ‘एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा कार्गो ल्याउनेलाई भन्सार विभागले पनि साकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘भारतको जोगबनीस्थित भन्सार कार्यालय तयार भएपछि जाँच चौकीबाट कार्गो विराटनगर ल्याउने काम सुरु हुन्छ ।’

भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात सहज बनाउनका लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयले जाँच चौकीबाट कार्गो सेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । ‘कोलकाताबाट विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीमा बथनाहासम्म मालबाहक कार्गो रेल आइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बथनाहाबाट मालबाहक गाडीमा उक्त कार्गो विराटनगरसम्म ल्याइरहेका छौं ।’

बथनाहादेखि जोगबनी नाकासम्मको साँगुरो सडकले भइरहेको जामका कारण मालबाहक गाडीमा विराटनगर भन्सारसम्म कार्गो ल्याउन ५ दिनसम्म लाग्ने गरेकाले जाँच चौकीबाट ल्याउने तयारी थालेको उनले बताए ।

कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाली एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म विद्युतीय कार्गो ल्याउने ठेक्का पाएका कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (कनकोर) ले स्वचालित प्रणालीमा भारतीय जाँच चौकीसम्म मालबाहक कार्गो रेल ल्याइदिने जनाएको छ । विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीमा बथनाहासम्म आइरहेको मालबाहक कार्गो रेलको निरीक्षणका लागि मंगलबार आएका कनकोरका प्रमुख एस रहमानले विराटनगर भन्सार तयार भए सातामा २/३ वटा मालबाहक कार्गो रेल भारतीय जाँच चौकीसम्म ल्याउन भारत तयार रहेको बताए ।

‘विद्युतीय कार्गो सेवाको विराटनगर भन्सारले उचित लाभ लिन नसकेकाले कनकोरलाई पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली भन्सार विभागले एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाट कार्गो ल्याउने अनुमति दिए हप्तामा २/३ वटा मालबाहक कार्गो रेल भारतीय जाँच चौकीसम्म ल्याइदिन्छौं तर त्यसको जिम्मा विराटनगर भन्सार कार्यालयले लिनुपर्‍यो नि ।’

बथनाहाबाट मालबाहक गाडीमा विद्युतीय कार्गो विराटनगर भन्सारसम्म पुर्‍याउन साँगुरो सडकले निकै समस्या भइरहेको रहमानको भनाइ थियो । उनले नेपाल सरकारले विराटनगर १८ बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्म मालबाहक कार्गो रेल ल्याउन संरचनाको अभाव रहेको बताए ।

‘नेपाल कस्टम यार्डमा रेलबाट कार्गो अनलोड गरेर राख्ने प्लेटफर्म र एकीकृत जाँच चौकीमा गोदाम निर्माण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो संरचना निर्माण भए वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाट प्राप्त भइरहे बराबरकै सेवा विराटनगर जाँच चौकीबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ अहिले भएको एउटा रेल्वे लिकबाट मासिक २० वटा मालबाहक कार्गो रेल ल्याउन सकिने र निर्माण भइरहेको अर्को लिक तयार भएपछि ४० वटासम्म कार्गो रेल ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

कनकोरले चैत ६ गते कोलकातादेखि बथनाहाका लागि विद्युतीय कार्गो परीक्षण गरेको थियो भने वीरगन्ज भन्सारको एकीकृत जाँच चौकीसम्म फागुन ४ गतेदेखि विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीमा मालबाहक कार्गो रेल सेवा सुरु गरेको छ ।

विद्युतीय कार्गोको एक कन्टेनरमा २२ टन मालवस्तु पैठारी हुन्छ । कोलकातादेखि विराटनगरसम्म ट्रेलरमा कन्टेनर ल्याउँदा प्रतिटन ३ हजार २ सय भारतीय रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्ने गरेको छ । एक कन्टेनर सामान विराटनगरसम्म आउँदा ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ढुवानी खर्च लाग्दै आएको थियो । कार्गो रेलमा त्यही सामान ल्याउँदा ६७ हजार मात्रै खर्च लाग्ने गरेको हो ।

ट्रेलरमा कन्टेनर राखेर ल्याउँदा कोलकाता बन्दरगाहमा प्रतिकन्टेनर टर्मिनल ह्यान्डलिङ शुल्क १८ हजार, क्लियरिङ शुल्क ४ हजार, कन्टेनर लिफ्टिङ र अनलोड शुल्क दुई हजारसहित रिटर्निङ शुल्क सात हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले बताए ।

रहमानसँगै निरीक्षणमा आएका कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण कोइरालाले रेल्वेको संरचना र भन्सार विभागबाट कार्गो ल्याउने अनुमतिका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपालतर्फको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण ढिलाइ भएकाले पनि कार्गो सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको छ । विराटनगर १८ बुधनगरमा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराएको १ सय २९ बिघा जग्गामा भारत सरकारले २ अर्ब ८ करोडको लागतमा जाँच चौकी निर्माण गरिरहेको छ ।

चौकी निर्माणका लागि भारतको दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोण प्रालि अहमदाबादले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न उक्त जाँच चौकी सन् २०१६ डिसेम्बरमा १ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ८० हजारमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

मार्चसम्ममा चौकी निर्माण गर्ने अन्तिम म्याद पाएका निर्माण कम्पनीले हालसम्म ८५ प्रतिशत काम मात्रै पूरा भएको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले जुन १५ सम्ममा बाँकी १५ प्रतिशत काम गर्ने भन्दै भारत सरकारसँग म्याद थपको माग गरेको छ ।

निर्माण कम्पनीले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन यसअघि स्वीकृत गराएको मुख्य सूची संशोधन स्वीकृतिका लागि विराटनगरस्थित आयोजना कार्यान्वय इकाईमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । भन्सार छुटमा सामान आयातको पूर्वस्वीकृत सूचीमा हेरफेर गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारको सहमति माग गरेको तर हालसम्म निर्माण कम्पनीले सहमति उपलब्ध गराउन नसकेकाले मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सकेको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT