राष्ट्र बैंक कर्मचारीद्वारा कर छली

‘राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत ऋण प्रदान गरेकामा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम प्रचलित ब्याजदरभन्दा सहुलियत ब्याजदर कम भएमा कम भएजतिको दरले हुन आउने रकमलाई कर्मचारीको आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय गणना गर्नुपर्नेमा आयमा समावेश गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट शुल्क र ब्याजबाहेक ५ करोड ९८ लाख पारिश्रमिकमा कर असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गत वर्ष यस्तो रकम ५ करोड ५० लाख असुल गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थिति यथावत् रहेको उल्लेख गरेको छ ।

साथै सरकारले सबै प्रकृतिका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिएको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले यस वर्ष सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी सबै सरकारी निकायमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको स्थानीय भत्ता, लुगा भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ताहरू खारेज गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्देशिकाको उक्त प्रावधान सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने उल्लेख छ । ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदान कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषका अलावा सबै कर्मचारीलाई आठ किसिमका र विशेष समूहका कर्मचारीलाई १९ किसिमका भत्ता उपलब्ध गराएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो वर्ष तलबबाहेक १ अर्ब ३२ करोड अन्य भत्ताहरूमा खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त खर्च तलब खर्चको तुलनामा २२० प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकाको उक्त प्रावधान पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी भएन

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसेकेको पनि औंल्याइएको छ । निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नियमावलीअनुसार तथ्यांक जाँच तथा प्रमाणीकरणको काम हुन नसकेको, अभिलेख व्यवस्थित नगरेको लगायत कारण राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुपरीवेक्षण एवं निरीक्षण गर्दा अपनाएको प्रक्रियाको अभिलेख व्यवस्थित हुनुपर्नेलगायतका प्रावधानको पालना गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका व्यहोराहरू सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक वित्तीय विवरण सुधार तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नभएको पाइएको छ ।’ यसकारण प्रभावकारी सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षणका लागि इमान्दारिता, लगनशीलता, स्वतन्त्रताजस्ता मापदण्ड तयार गरी नियमन व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

सरकारको निर्देशनविपरीत राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको सेवा सुविधामा पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले यस वर्ष खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन निर्देशिका जारी गरी सबै सरकारी निकायमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको स्थानीय भत्ता, लुगा भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकमा यो पालना नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।