कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

साल्ट ट्रेडिङले लग्यो थन्किएको चिनी

शंकर आचार्य

पर्सा — सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको सबै चिनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जाँचपास गराएर लगेको छ । उसले सबै चिनी छुटाउन ५ करोड रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपरेको छ ।

सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण उसको २ हजार ५ सय टन चिनी बन्दरगाहमा अड्किएको थियो । बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका वित्त प्रमुख एवं सूचना अधिकृत अनिमेश कुमारले पछिल्लोपटक साल्टले चैत १८ गते ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी दाखेल गरेर बन्दरगाहमा राखेको आफ्नो चिनी लगेको बताए ।


‘बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि साल्टले चैत २१ देखि २७ सम्म गरी २ हजार टन चिनी छुटाएर लगेको हो,’ उनले भने, ‘२ महिनाअघि १ करोड रुपैयाँ यसरी नै बैंक ग्यारेन्टी राखेर उसले आफ्नो करिब ५ सय टन चिनी लगिसकेको थियो ।’


कुमारका अनुसार फेब्रुअरी २७ सम्म साल्टको गोदाम भाडा तथा अन्य शुल्कसमेत गरी ६ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । साल्टले हिमालयन टर्मिनल्स सञ्चालक समितिमा शुल्क छुटका लागि निवेदन दिइसकेको तर समितिले त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय नलिएको उनले बताए । ‘समितिमा भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कोंकरबाट २, ट्रान्सलाइन इन्डिया लिमिटेडका १, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीबाट १ र इन्टरस्टेट मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टबाट १ जना गरी ५ जना सञ्चालक छन्,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको बैठक अझै बसेको छैन, बैठक बसेपछि यसबारे निर्णय हुने छ ।’


मन्त्रिपरिषद्ले २ महिनाअघि यो बन्दरगाहमा रहेको साल्ट ट्रेडिङको २ हजार ५ सय टन र नेपालगन्ज भन्सारमा अड्किएको विभिन्न आयातकर्ताको १ सय ४४ चिनी जाँचपास गर्न दिने निर्णय गरेपछि बन्दरगाहमा अड्किएको चिनी छुटाउने बाटो खुलेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार बिन्दुमा भित्रिसकेको चिनीको हकमा मात्र यो निर्णय गरेको थियो ।


सरकारले भन्सार नाका हुँदै चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण यो बन्दरगाहमा असोज ६ देखि कर्पोरेसनको चिनी थन्किएको थियो ।


भारतको पश्चिम बंगालको हल्दियास्थित रेणुका सुगर मिलबाट कर्पोरेसनले उक्त चिनी खरिद गरी ल्याएको थियो । एक रेल्वे र्‍याकमा ल्याइएको उक्त चिनी सरकारी बन्देजकै कारण भन्सार जाँचपास गराउन नसकी कर्पोरेसनले बन्दरगाहस्थित गोदाममा भण्डारण गरी राखेको थियो ।


निजी क्षेत्रका चिनी उत्पादकहरूको चर्को लबिङका कारण सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।

असोज १ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको त्यसै दिनको परिपत्रको आधारमा कर्पोरेसनको चिनीको जाँचपासको प्रक्रिया रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्मका लागि कुल ९४ हजार ९ सय टन परिमाण ननाघ्ने गरी विदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो ।


भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका चिनीको हकमा उक्त निर्णय लागू नहुने तर आयात प्रक्रियामा रहेका चिनीको हकमा लागू हुने पनि परिपत्रमा उल्लेख भएकाले परिपत्र आइसकेपछि भित्रिएको चिनीको हकमा यहाँस्थित भन्सार कार्यालयले कर्पोरेसनको चिनीको जाँचपास गर्न मानेको थिएन ।


साल्ट ट्रेडिङले दसैं, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरी ल्याएको थियो । अचानकको मन्त्रिपरिषद्को रोकका कारण साल्टले उक्त चिनी यी चाडपर्वको समयमा बजारमा लग्न पाएन ।


कर्पोरेसनले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि २०७४ माघ १४ मा खुला बोलपत्र प्रकाशित गर्दा स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले चिनी बिक्रीका लागि एउटा पनि फारमसमेत खरिद नगरेपछि फागुन २३ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । दोस्रोपटक बोलपत्र खरिद भए पनि एउटै बोलपत्र नभरिएकाले अन्ततः कर्पोरेसनले रेणुका सुगर मिल्सबाट ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि चैत २८ गते उक्त कम्पनीसँग करार गरेको थियो ।


करारअनुसार रेणुकाको पहिलो लटको २ हजार ५ सय ५४ दशमलव ५ सय टन चिनी बोकेको रेल र्‍याक भदौ १८ गते सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्ज आइपुगेको थियो । बाँकी २ हजार ४ सय ५४ दशमलव ७ सय ४० टन चिनी बोकेको अर्को रेल्वे र्‍याक असोज ६ मा वीरगन्ज आएको थियो ।


सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान भित्रिएको ५ दिनसम्म आयातकर्तालाई मालसामानको कुनै शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि ५ देखि १० दिनसम्म दैनिक ७७ रुपैयाँ प्रति टन (भ्याटबाहेक) गोदाम शुल्क लाग्न थाल्छ । ११ दिनदेखि २० दिनसम्म प्रतिटन ९९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) र २१ दिनभन्दा माथि प्रतिटन १ सय ५७ रुपैयाँका दरले (भ्याटबाहेक) शुल्क लाग्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?