सिपिङ कम्पनी र एजेन्टको मिलेमतोले सडकमा चाप

नेपाली आयातकर्ताले ईसीटीएस प्रणाली लागू भएयता कोलकताबाट रेल मार्ग हुँदै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहभन्दा सडक मार्गबाट वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउन थालेपछि यो प्रणालीको उपादेयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामान्यतया सडकमार्गभन्दा रेलमार्ग मालवस्तु ढुवानीका लागि सस्तो र भरपर्दो मानिए पनि आयातकर्ता सडकमार्गतर्फ आकर्षित हुँदै छन् ।

ईसीटीएस प्रणालीले ढुवानी लागत कम हुने दाबी गरिएको थियो । कोलकातामै एउटा विद्युतीय ट्र्याकिङ प्रणालीको डिभाइस प्रत्येक कन्टेनरमा राखिने र त्यो डिभाइस नेपाल–भारत सीमामा आइपुगेपछि खोलिने उनीहरूले बताएका थिए । कन्टेनरमा मात्र यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै हाल नेपाल भित्रिने ३० प्रतिशत कन्टेनर रेल मार्गबाट आउने गरेकाले यसले नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।

कोलकातामा रहेका एजेन्टहरूले हालसम्म नेपालमा आयात हुने मालवस्तुको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै आएकामा १५ मार्चदेखि सिधै अनलाइनमार्फत काम हुने भएपछि उनीहरूको भूमिका समाप्त हुने दाबी पनि गरिएको थियो । कन्टेनरमा लगाइने ईसीटीएसका लागि नेपाली आयातकर्ताले थप ३ हजार ३ सय भारु प्रतिकन्टेनर शुल्क तिर्नुपर्ने तर यो एजेन्टलाई दिइने शुल्कभन्दा कम हुने भन्दै नेपाली आयातकर्ताहरूलाई आश्वासनसमेत दिइएको थियो ।

नयाँ प्रणाली लागू भएलगत्तै सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग रेलमार्गबाट वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउने शुल्क झन्डै दोब्बर माग्न थालेका छन् । एक आयातकर्ताका अनुसार सामान्य अवस्थामा प्रतिकन्टेनर ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकामा हाल ९० देखि ९५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क माग्न थालेपछि धेरै आयातकर्ताले वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउन सडकमार्ग नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘एकातिर कोलकाता बन्दरगाह पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ, सिपिङ कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाको खुलेर प्रचारप्रसार गर्न चाहेका छैनन्, उनीहरू नेपाल आउनै चाहँदैनन्, कोलकातासम्म सीमित भएर बस्ने र त्यहाँका एजेन्टहरूसँग मिलेमतो गरी नेपाली आयातकर्तासँग चर्को शुल्क असुल्ने बानी परिसकेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती आयातकर्ताले भने, ‘हाल कोलकाता बन्दरगाह त्यहाँका एजेन्टहरूको कब्जामा परिसकेको छ, विगतमा पनि मिलेमतो गरी राम्रो कमाइ गर्थे, अहिले पनि गरिरहेका छन् ।’

सिपिङ कम्पनीहरूको मुख्यालयमा कोलकातास्थित प्रतिनिधिहरूले नेपालमा बिजनेस नरहेको, पूर्वाधार नरहेको र नियम कानुनको धेरै झन्झट रहेको भनी नेपालमा कार्यालय खोल्नै नदिने वातावरण बनाइरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरीले पनि ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि आशा गरेजस्तो कोलकाता बन्दरगाहबाट सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनरको आवागमन नबढेको बताए ।