सिपिङ कम्पनी र एजेन्टको मिलेमतोले सडकमा चाप

रेलमार्ग मालवस्तु ढुवानीका लागि सस्तो र भरपर्दो मानिए पनि आयातकर्ता सडकमार्गतर्फ आकर्षित हुँदै 
शंकर आचार्य

पर्सा — सिपिङ कम्पनी र कोलकाता बन्दरगाहस्थित भन्सार एजेन्टहरूको मिलेमतोका कारण व्यापक तयारीका साथ सुरु गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) असफल हुने स्थिति आएको छ । 

नेपाली आयातकर्ताले ईसीटीएस प्रणाली लागू भएयता कोलकताबाट रेल मार्ग हुँदै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहभन्दा सडक मार्गबाट वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउन थालेपछि यो प्रणालीको उपादेयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामान्यतया सडकमार्गभन्दा रेलमार्ग मालवस्तु ढुवानीका लागि सस्तो र भरपर्दो मानिए पनि आयातकर्ता सडकमार्गतर्फ आकर्षित हुँदै छन् ।

Citizen


ईसीटीएस प्रणालीले ढुवानी लागत कम हुने दाबी गरिएको थियो । कोलकातामै एउटा विद्युतीय ट्र्याकिङ प्रणालीको डिभाइस प्रत्येक कन्टेनरमा राखिने र त्यो डिभाइस नेपाल–भारत सीमामा आइपुगेपछि खोलिने उनीहरूले बताएका थिए । कन्टेनरमा मात्र यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै हाल नेपाल भित्रिने ३० प्रतिशत कन्टेनर रेल मार्गबाट आउने गरेकाले यसले नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।

कोलकातामा रहेका एजेन्टहरूले हालसम्म नेपालमा आयात हुने मालवस्तुको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै आएकामा १५ मार्चदेखि सिधै अनलाइनमार्फत काम हुने भएपछि उनीहरूको भूमिका समाप्त हुने दाबी पनि गरिएको थियो । कन्टेनरमा लगाइने ईसीटीएसका लागि नेपाली आयातकर्ताले थप ३ हजार ३ सय भारु प्रतिकन्टेनर शुल्क तिर्नुपर्ने तर यो एजेन्टलाई दिइने शुल्कभन्दा कम हुने भन्दै नेपाली आयातकर्ताहरूलाई आश्वासनसमेत दिइएको थियो ।

नयाँ प्रणाली लागू भएलगत्तै सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग रेलमार्गबाट वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउने शुल्क झन्डै दोब्बर माग्न थालेका छन् । एक आयातकर्ताका अनुसार सामान्य अवस्थामा प्रतिकन्टेनर ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकामा हाल ९० देखि ९५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क माग्न थालेपछि धेरै आयातकर्ताले वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउन सडकमार्ग नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘एकातिर कोलकाता बन्दरगाह पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ, सिपिङ कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाको खुलेर प्रचारप्रसार गर्न चाहेका छैनन्, उनीहरू नेपाल आउनै चाहँदैनन्, कोलकातासम्म सीमित भएर बस्ने र त्यहाँका एजेन्टहरूसँग मिलेमतो गरी नेपाली आयातकर्तासँग चर्को शुल्क असुल्ने बानी परिसकेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती आयातकर्ताले भने, ‘हाल कोलकाता बन्दरगाह त्यहाँका एजेन्टहरूको कब्जामा परिसकेको छ, विगतमा पनि मिलेमतो गरी राम्रो कमाइ गर्थे, अहिले पनि गरिरहेका छन् ।’

सिपिङ कम्पनीहरूको मुख्यालयमा कोलकातास्थित प्रतिनिधिहरूले नेपालमा बिजनेस नरहेको, पूर्वाधार नरहेको र नियम कानुनको धेरै झन्झट रहेको भनी नेपालमा कार्यालय खोल्नै नदिने वातावरण बनाइरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरीले पनि ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि आशा गरेजस्तो कोलकाता बन्दरगाहबाट सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनरको आवागमन नबढेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मध्यभोटेकोसीका ठेकेदारलाई सचेतपत्र

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताबीच विवाद हुँदा दुई महिनादेखि रोकिएको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र पावर हाउसको कामबारे छलफल थालिएको छ । 

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका गाती जम्बुस्थित १०२ मेगावट क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

निर्धारित समयमा काम नसकेकाले ठेकेदार चिनियाँ ग्वान्सी हाइड्रोलाई कार्यशैली सच्याउन सूचना दिइएको छ । ‘चिनियाँ ठेकेदार ग्वान्सी हाइड्रोलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाइसकेका छौं,’ मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मणिराम काफ्लेले भने । उनले ग्वान्सी हाइड्रोका प्रतिनिधिलाई बोलाएर यहाँको अवस्थाबारे जानकारी दिएको सुनाए ।

अहिले कम्पनीको डेपुटी जनरल मेनेजरले सबै जिम्मेवारी लिएर व्यवस्था मिलाइरहेका छन् । ‘यसबारे चरणबद्ध रूपमा तेस्रोपटकसम्म छलफल गरिसकेका छौं, ठेकेदार पक्षले लिखित रूपमा जवाफ फर्काएको छैन,’ उनले भने । ठेकेदार पक्षले मौखिक रूपमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि समयमा काम गर्न नसकेको उनले प्रस्ट्याए ।

चिनियाँ ग्वान्सी हाइड्राले झन्डै ८ अर्बमा सुरुङ र पावर हाउस निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । दुई वर्षअघि सकिनुपर्ने आयोजना विभिन्न अवरोधका कारण नसकिएपछि २०१९ को जुलाईसम्म समय थपिएको छ । १२ अर्ब २८ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको मध्यभोटेकोसीको लागत बढेर १४ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।

‘ग्वान्सीले ५० प्रतिशत सकेको भने पनि ४२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको पाइएको छ,’ उनले भने । भोटेकोसी गाउँपालिकाको चाकुस्थित निर्माणाधीन आयोजनाको बाँधस्थलको ढलानको विषयलाई लिएर ग्वान्सी र परामर्शदाता जर्मनको ट्र्याकबेलबीच असहमति सुरु भएको थियो । बाँधस्थलको काममा संलग्न जर्मनीको ‘ल्यामेर’ लाई ट्र्याकबेल कम्पनीले स्वामित्व लिएपछि ड्यामको १५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाका प्रमुख सुनिलकुमार लामाले बताए । ‘तीव्र गतिमा काम भइरहेको बेला आर्थिक अभाव देखाउँदै आएको छ, उपकरण प्रयोगलाई लिएर निर्माण कार्यमा ग्वान्सी हाइड्रोले विवाद देखाएको छ,’ उनले भने ।

भोटेकोसी गाउँपालिकाको मार्मिङस्थित चाकु बजारमा भोटेकोसी थुनेर १० मिटर अग्लो बाँधस्थलसँगै करिब ७ दशमलव १ किमि सुरुङ बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । ‘आयोजनाको बाँधस्थल, पावर हाउसबाहेक उपकरण, निर्माण सामग्रीदेखि आर्थिक अभावले गर्दा काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।

दुई वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको मध्यभोटेकोसीले मुख्य टनेल, अडिटसँगै अन्य काम गरिरहेको थियो । १ जनवरी २०१४ बाट सुरु भएको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम वषैपिच्छे विपत्तिले रोकेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT