धरान—चतरा–हेटौंडा सडक : २९ किलोमिटर पिच

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — झन्डै ३१८ किमि लामो धरान–चतरा–हेटौंडा सडकको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा भइरहेको छ । उक्त सडकको पश्चिमी क्षेत्रतर्फ १७ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा १२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । पश्चिमी क्षेत्रका ३३ वटा पुलमध्ये १७ वटा निर्माण भइसकेका छन् । १६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाको तीनकुने खोलामा निर्माणाधीन पुल । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर

‘सडकतर्फ ४२ प्रतिशत र पुलतर्फ ६८ प्रतिशत काम सकिसकेको छ,’ धरान–चतरा–हेटौंडा आयोजना प्रमुख राजेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘तोकिएको समयमा नै पुल र सडकको काम सक्नेछौं ।’

सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरका भित्री उपत्यकाहरू जोडदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा हेरिएको सडकको दुवै खण्डमा करिब ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सडकको तुलनामा पुल निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ । राजमार्गको पूर्व र पश्चिम गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ ।

आयोजनाका पश्चिम खण्डका इन्जिनियर केशव ओझाका अनुसार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको भीमानदेखि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ६ चौघडासम्मको कुल ११५ किलोमिटर सडकमा धमाधम काम भइरहेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका ६ चौघडादेखि गौरीटारसम्म करिब २ किलोमिटर सडकमा काम हुन सकेको छैन । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले सडक विस्तार नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेर काम रोकेको छ । स्थानीयवासीले घर टहराको क्षतिपूर्ति मात्र होइन, जमिनको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै अदालतमा रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए ।

राजमार्गको पूर्वी खण्डका इन्जिनियर गोविन्द दुमरूले ४६ वटा पुलमध्ये २३ वटा निर्माण सम्पन्न भइकसकेको जानकारी दिए । धरान–चतरा(गाईघाट–सिन्धुली–हेटौंडा सडकको ट्र्याक ओपन गर्ने कार्य गत वर्षमा नै सम्पन्न भइसकेको थियो । सरकारले यो सडकलाई मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत राखेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गलाई इलामदेखि डडेलधुरासम्म तोकिएको छ । उक्त सडकलाई प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर चालु आवका निम्ति ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ ।

उक्त सडकको पश्चिमी खण्डतर्फ ३३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ भनेपूर्वी खण्डमा ४६ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । यस आयोजनमा ७९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । ‘आगामी १८ महिनाभित्र धरान–चतराको सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ,’ आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, ‘यो सडकको निर्माणका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका कारण डेढ वर्षभित्र सडकमा सवारी साधन गुड्न थाल्नेछन् ।’

आव २०६४/२०६५ देखि सुरु भएको उक्त योजनामा सरकारले बर्सेनि ८ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । यो सडकले भित्री मधेसका चार जिल्ला मकवानपुर–सिन्धुली–उदयपुर र सुनसरीका करिब ५० लाख बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनेछ ।

धरान–चतरा सडक मकवानपुरमा ४९ किमि, सिन्धुलीमा १ सय ४० किमि, उदयपुरमा ११० किमि र सुनसरीमा १८ किलोमिटर पर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिपिङ कम्पनी र एजेन्टको मिलेमतोले सडकमा चाप

रेलमार्ग मालवस्तु ढुवानीका लागि सस्तो र भरपर्दो मानिए पनि आयातकर्ता सडकमार्गतर्फ आकर्षित हुँदै 
शंकर आचार्य

पर्सा — सिपिङ कम्पनी र कोलकाता बन्दरगाहस्थित भन्सार एजेन्टहरूको मिलेमतोका कारण व्यापक तयारीका साथ सुरु गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) असफल हुने स्थिति आएको छ । 

नेपाली आयातकर्ताले ईसीटीएस प्रणाली लागू भएयता कोलकताबाट रेल मार्ग हुँदै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहभन्दा सडक मार्गबाट वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउन थालेपछि यो प्रणालीको उपादेयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामान्यतया सडकमार्गभन्दा रेलमार्ग मालवस्तु ढुवानीका लागि सस्तो र भरपर्दो मानिए पनि आयातकर्ता सडकमार्गतर्फ आकर्षित हुँदै छन् ।

ईसीटीएस प्रणालीले ढुवानी लागत कम हुने दाबी गरिएको थियो । कोलकातामै एउटा विद्युतीय ट्र्याकिङ प्रणालीको डिभाइस प्रत्येक कन्टेनरमा राखिने र त्यो डिभाइस नेपाल–भारत सीमामा आइपुगेपछि खोलिने उनीहरूले बताएका थिए । कन्टेनरमा मात्र यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै हाल नेपाल भित्रिने ३० प्रतिशत कन्टेनर रेल मार्गबाट आउने गरेकाले यसले नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।

कोलकातामा रहेका एजेन्टहरूले हालसम्म नेपालमा आयात हुने मालवस्तुको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै आएकामा १५ मार्चदेखि सिधै अनलाइनमार्फत काम हुने भएपछि उनीहरूको भूमिका समाप्त हुने दाबी पनि गरिएको थियो । कन्टेनरमा लगाइने ईसीटीएसका लागि नेपाली आयातकर्ताले थप ३ हजार ३ सय भारु प्रतिकन्टेनर शुल्क तिर्नुपर्ने तर यो एजेन्टलाई दिइने शुल्कभन्दा कम हुने भन्दै नेपाली आयातकर्ताहरूलाई आश्वासनसमेत दिइएको थियो ।

नयाँ प्रणाली लागू भएलगत्तै सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग रेलमार्गबाट वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउने शुल्क झन्डै दोब्बर माग्न थालेका छन् । एक आयातकर्ताका अनुसार सामान्य अवस्थामा प्रतिकन्टेनर ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकामा हाल ९० देखि ९५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क माग्न थालेपछि धेरै आयातकर्ताले वीरगन्जसम्म कन्टेनर ल्याउन सडकमार्ग नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘एकातिर कोलकाता बन्दरगाह पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ, सिपिङ कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाको खुलेर प्रचारप्रसार गर्न चाहेका छैनन्, उनीहरू नेपाल आउनै चाहँदैनन्, कोलकातासम्म सीमित भएर बस्ने र त्यहाँका एजेन्टहरूसँग मिलेमतो गरी नेपाली आयातकर्तासँग चर्को शुल्क असुल्ने बानी परिसकेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती आयातकर्ताले भने, ‘हाल कोलकाता बन्दरगाह त्यहाँका एजेन्टहरूको कब्जामा परिसकेको छ, विगतमा पनि मिलेमतो गरी राम्रो कमाइ गर्थे, अहिले पनि गरिरहेका छन् ।’

सिपिङ कम्पनीहरूको मुख्यालयमा कोलकातास्थित प्रतिनिधिहरूले नेपालमा बिजनेस नरहेको, पूर्वाधार नरहेको र नियम कानुनको धेरै झन्झट रहेको भनी नेपालमा कार्यालय खोल्नै नदिने वातावरण बनाइरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरीले पनि ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि आशा गरेजस्तो कोलकाता बन्दरगाहबाट सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनरको आवागमन नबढेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT