अध्ययनबिनाका गौरवका आयोजना सुस्त

सम्भाव्यता तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनाई थालिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको महालेखाले औंल्याएको छ 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको हो ।

Citizen

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा वर्गीकृत गरे पनि अहिलेसम्म यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । त्यस्तै बारा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी आधारको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै आयोजना कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गुरु योजनाअनुसार स्रोत र साधन विनियोजन नहुनाले लामो समय आयोजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहने गरेको पाइएको छ ।’ आयोजना निर्माणमा मुख्य निर्माण सामग्रीहरू अभाव रहेको पाइएको छ । ‘आयोजना निर्माणमा गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध नभएको, आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र घरटहरा अधिग्रहणमा समस्या भएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रभित्रबाट नहरको रेखांकन गर्दा उक्त क्षेत्रमा पर्ने रुख र अनधिकृत बस्ती हटाउन समस्या, कामदार अभावजस्ता कठिनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।’

प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणमा समस्या धेरै रहेकाले समयमै सक्न चुनौती थपएिको उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारी परिपक्व नहुनु, सार्वजनिक निकायबीच समन्वय र सहकार्य अभाव, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण हुन नसक्नुजस्ता कारणले आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पाइएको छ । जसले गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढ्नेछ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक, सामाजिक लाभमा समेत ढिलाइ हुने अवस्था रहेको छ ।

अनुगमन र मूल्यांकन गरेर गौरवका आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति राम्रो देखिएको छ । निर्माण प्रगति ९८ प्रतिशत छ । उक्त आयोजना ४५६ मेगावाटको रहेको छ । त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति समष्टिगत रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

यो वर्षसम्म पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको ४५ प्रतिशत, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ९ दशमलव ९ प्रतिशत, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना१३ दशमलव ७ प्रतिशत, हुलाकी लोकमार्ग २५ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग ३५ प्रतिशत
निर्माण भएको छ । उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्गको १० प्रतिशत र उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको १२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति रहेको छ ।

०७२/७३ मा थपिएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना हो । सरकारले गौरवका आयोजनाहरूलाई स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयको समीक्षा अवधिमा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ । प्रतिशतमा २४ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । आयोजनामध्ये सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष हो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भए बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भए कैलाली जिल्लाको ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमि सिञ्चित हुनेछ । उता भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा हुँदा सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्ला समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान पुग्नेछ ।

काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण पूरा भएपछि निजगढदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७६ दशमलव ४ किमि कायम हुनेछ । उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ किमि र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा ८८ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत ११३ निकायबाट कार्य सम्पादन भएको छ । आयोग र मातहत निकायको ९१ करोड ३४ लाख ९ हजार यो वर्ष विनियोजन भएको छ । राजस्व १९ लाख ७२ हजार, धरौटी १ करोड १७ लाख ५६ हजारसमेत ९२ करोड ७१ लाख ३७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०७४/०७५ मा देशभर ४६८ आयोजना सञ्चालित छन् । जसमध्ये पहिलोमा ३४६, दोस्रोमा १०४ र तेस्रो १८ आयोजना रहेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा परेर बजेट सुनिश्चित भएका ३४६ आयोजनामध्ये २१८ को ८० प्रतिशत,
६५ योजनाको ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म र ३२ योजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समयमै समाधान गरी कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

७० नाघेकालाई निःशुल्क बिमा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र सबै नेपालीमाझ बैंक खाता पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुरक्षा तथा सबै नेपालीसमक्ष वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो । 

सरकारले सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा तथा ॅखोलौं बैक खाता राष्ट्रिय अभियान’ अन्तर्गत आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी एक सय वर्षीया जमुना गुरुङलाई स्वास्थ्य बिमा कार्ड प्रदान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । कार्यक्रममा सरकारले ८० वृद्धवृद्धालाई स्वास्थ्य बिमा कार्ड प्रदान गरेको थियो । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

उमेरका भन्दा बूढाबूढीलाई बिमा धेरै आवश्यक हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘७० वर्षमाथिका सबै नागरिकले यो सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘निरोगीलाई मात्र छानेर बिमा गर्ने होइन ।’ सरकारले बूढाबूढी, अपांग, गरिबीको रेखामुनि रहेकालगायत नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्ने बताए ।

यस्तो बिमाले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार खर्च व्यहोर्नेछ । यसका लागि वृद्ध नागरिकले कुनै शुल्क भुक्तानी गर्ने छैनन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिमाबापतका प्रिमियम (बिमा शुल्क) सरकारले व्यहोर्नेछ । यो कार्यक्रमअनुसार आइतबार मात्र ८० जना ज्येष्ठ नागरिकलाईस्वास्थ्य बिमाको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं डिल्लीबजारका भैरव रिसाल, टोखा ११ का रामचन्द्र पौडेल, भक्तपुर बोडेगाँउका पशुपति महर्जनलगायत ८० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने घोषणासमेत गरे । ‘यसपालिको बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्छ । ढुक्क भए हुन्छ,’ उनले भने ।

सबै नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो खाता प्रधानमन्त्रीको बुबा मोहनप्रसाद ओलीले खोलेका छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीकी सासू धनमाया शाक्यको पनि बैंक खाता खोलिएको छ । ती दुवै खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोलिएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुबा मोहनप्रसाद र सासू धनमायालाई चेकबुक हस्तान्तरण गरेका छन् ।

वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले सरकारले अभियानको रूपमा सबै नेफालीको बैंक खाता कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यत्रम सफल बनाउन अर्थ मन्क्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले सहकार्य गरेका छन् ।

यो कार्यत्रमअनुसार बैंक खाता खोल्दा पूर्ण रूपमा ग्राहक विवरण आवश्यक पर्दैन । सरकारद्वारा जारी गरिएको सामान्य परिचयपत्र (नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र) का आधारमा खाता खोल्न सकिन्छ । यस्तो खाता खोल्दा प्रतिखाता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छन् । यसकारण यो खातालाई पनि निःशुल्क भनिएको हो । यो खातामा वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कुनै कारणले लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नुपरे सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गरेर पूर्ण ग्राहक विवरण बुझाउनुपर्छ । यसअघि अन्य कुनै बैंक तथा विक्तीय संस्थामा खाता खोलिसकेको व्यत्ति र संस्थाले यस्तो (सय रुपैयाँ पाइने) खाता खोल्न पाउने छैन । अन्य बैंकमा खाता भए/नभएकोबारे खातावाला स्वयंले घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीमा समेट्न चाहेको बताए । ‘अब थैलीमा नगद होइन कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि निकट भविष्यमै सबै नेपालीसमक्ष बैंक पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाको बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने भएकाले स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क भएको बताए । यो बिमा कार्यक्रम आगामी बजेटमा समेटिने पनि उनले जानकारी दिए । ‘अब कसैले पनि बिरामी हुँदा सम्पत्ति बेच्न नपरोस् भनेर सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो,’ उनले भने । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरैले लाभ लिन उनले आग्रह गरे ।

वित्तीय पहुँच विस्तारक लागि यो वर्ष खोल्ने नयाँ खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिखाता सय रुपैयाँ राखिदिने भए पनि त्यसकै मात्र भर नपरी धेरै रकम जम्मा गर्न उनले आग्रह गरे । ‘सय रुपैयाँको मात्रै भर नपरी यसमा थपेर खाता खोल्नुहोस्,’ उनले भने, ‘यसले तपाईलाई बचत गर्न सिकाउँछ, त्यो बचत आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ ।’ आफूले पैसा नथप्दा खातामा अपनत्व नहुने सम्भावना भएकाले यसो गर्न उनले सुझाव दिएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जोड दिइएको बताए । ‘प्रत्यक व्यक्ति स्वस्थ रहुन्, रोग लागे उपचार गर्न सजिलो होस् भनेर यो अभियान ल्याइएको हो,’ उनले भने । हालसम्म करिब १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा भइसकेको छ । जसमध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले यो अभियानमा खाता खोल्न प्रक्रिया झन्झटिलो नभएको बताए । ‘हामी सरलीकृत रूपमा खाता खोल्छौं । खाता खोल्न नागरिकता नै चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘पहिचान खुल्ने परिचयपत्र र फोटो ल्याउनुस् ।’
सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको बिमा गर्न लागेको हो । तीन वर्षअघि सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल ४२ जिल्लामा मात्र सञ्चालित छ । यसको अर्थ ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन भएको ४२ जिल्लाभन्दा बाहेकका जिल्लाका नागरिकले तत्कालै स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने छैनन् ।

कार्यक्रम नपुगेका जिल्लामा सम्भव भएसम्म छिमेकी जिल्लाका एजेन्टमार्फत र बाँकीलाई कार्यक्रम विस्तार गरेर मात्र सेवा दिन सकिने स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले बताए । ‘सरकारले सांकेतिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो,’ उनले भने, ‘बिस्तारै सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।’ आइतबार बिमा प्रमाणपक्र वितरण गरिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिमालेख सत्रिय हुन करिब एक/डेढ महिना लाग्ने उनले बताए ।

विगतमा प्रतिपरिवार २५ सय बिमा शुल्कमा वर्षको ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार खर्च समेटिने व्यवस्था थियो । यही चैतदेखि बिमाको सीमा बढेर प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसबापत एक घरपरिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । सबै नेपालीसमक्ष बैंक खाता पुर्‍याउने कार्यक्रम पनि नयाँ भने होइन ।

सरकारले विगत तीन वर्षदेखि यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सोही क्रममा गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वार्षिक प्रति २ हजार ५ सय शाखा खोल्ने बैंकलाई एक वर्षका लागि निर्ब्याजी एक करोड रुपैयाँ सापटी दिने अफर ल्याएको थियो । गत वर्ष कुनै पनि बैंकले थप २ हजार ५ सय खाता खोल्न सकेका छैनन् ।गत फागुनसम्म २ करोड ५६ लाख ५८ हजार निक्षेप खाता खुलेका छन् । गत वर्षको तुलनामा यो करिब साढे ४१ लाखले बढी हो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT